हा निव्वळ योगायोगच असावा !

कावळा बसायची वेळ आणि फांदी मोडून पडायची वेळ जेव्हा जुळून येते, तेव्हा तो योगायोग म्हणवला जातो. अर्थात, हा योग म्हणजे अपघाताप्रमाणे घडून येणारा असतो, ठरवून न घडणारा. तो चांगल्या म्हणजे सुखावह अर्थाने जसा घडून येऊ शकतो तसा वाईट अगर दुखावह ठरणाराही असू शकतो. म्हणूनच तर त्याला योगायोग म्हणायचे असते. घटना-घडामोडींची संगती जोडणारा व त्यातून बऱ्यावाईट अर्थ-अनर्थांची शक्यता मांडणारा असा योगायोग जेव्हा राजकारणात घडून येतो किंवा दोन राजकीय घडामोडींशी त्याचा कार्यकारणभाव जोडून-तपासून पाहिला जातो व त्यात काही तथ्यांश असू शकते असे जेव्हा वाटून जाते, तेव्हा अशा योगायोगाची गोष्ट चर्चित ठरून गेल्याशिवाय राहात नाही. हल्ली जरा जास्तीच्याच ‘सोशल’ झालेल्या माध्यमांमुळे तर अशा चर्चा दबक्या सुरात न राहता अंमळ उच्चरवाने चर्चिल्या जातात. 

 

राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, त्यांचे पुतणे व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्य शासन अथवा शासन प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित अलीकडील काही निर्णय व घोषणांची चर्चाही अशीच एक. त्यांच्यातील परस्परसंबंधही जोडता येणारा असला तरी तो मात्र निव्वळ योगायोगच असावा. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या पुढाकारातून पुण्यानजीक मुळशी आणि वेल्हे या तालुक्यांतील १८ गावांच्या परिसरात साकारलेला ‘लवासा’ प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याने तो एकप्रकारे शरद पवार यांनाच धक्का मानला गेला. यानंतर अवघ्या चार-पाच दिवसांतच मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ म्हणविणाऱ्या नागपूर ते मुंबईदरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाबाबत औरंगाबादेत पीडित शेतकऱ्यांच्या संघर्ष समित्यांची परिषद घेऊन या महामार्गाबाबतची भूमिका घेण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी जाहीर केला. ‘लवासा’वरचा शासकीय नियंत्रणाचा निर्णय व ‘ठोशास ठोसा’ म्हणून ‘समृद्धी’ला विरोध अशा दृष्टीने या दोन्ही बाबींकडे पाहिले जाऊन तशी चर्चा ‘सोशल माध्यमा’त घडून येणे स्वाभाविक ठरले.

 

एकीकडे हे होत असतानाच दुसरीकडे शेतकरी संप राज्यात सुरू झाला. बळीराजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सुरू झालेल्या या संपाचे मूळ तसे पुणतांब्यात होते; परंतु संपूर्ण राज्यातील शेतकरी यानिमित्ताने एकवटला. अशावेळी शेती प्रश्नांशी निगडित ‘जाणते राजे’ म्हणविणाऱ्या शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने आपली भूमिका मांडली नसती तर नवल. पवार यांनी या बाबतीत सरकारवरच दोषारोप केलेत. सरकार चुकीच्या पद्धतीने संप हाताळत असल्याचे म्हटले तर शेतकरी संप सुरू झाल्यानंतर या संपाला संघर्ष यात्रावाल्यांची चिथावणी असल्याचा आरोप करीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर थेट निशाणा साधला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने राज्यात काढलेल्या संघर्ष यात्रेला अजिबात प्रतिसाद न मिळालेले लोकच आता शेतकऱ्यांना चिथावणी देत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. 

 

त्यामुळे पुन्हा फडणवीस व पवार यांच्यात राजकीय खडाखडीचा अंक घडून आला. नेमकी याच दरम्यान राज्यातील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी सुरू केल्याची व त्यामुळे अजित पवार यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्याचे वृत्त आले. अजित पवार राज्याचे जलसंपदामंत्री असताना त्यांनी सिंचन प्रकल्पांसाठी अवघ्या नऊ महिन्यांत सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देतानाच अनेक कामांच्या कंत्राटाची किंमतही अनेक पटींनी वाढविली असा त्यांच्यावर आरोप आहे. ‘एसीबी’ने या प्रकरणाची चौकशीही केली असून, आता ‘ईडी’ने आपली चौकशी सुरू केल्याचे हे वृत्त होते. खुद्द अजित पवार यांनी अशी कोणतीही नोटीस आपल्याला अद्याप आली नसल्याचे सांगितले असले तरी, यातून त्यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ट लागू शकते याचा सांगावाच मिळून गेला आहे जणू. 

 

याही दोन्ही घटनांचा परस्परसंबंध जोडून विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचे प्रयत्न व त्यासाठी ‘असे’ अस्र उगारले जात असल्याची चर्चा घडून आली. अर्थात, ‘लवासा’ आकारास आल्यापासून या प्रकल्पाला होणारा विरोध, शासनातर्फे नेमण्यात आलेल्या लोकलेखा समितीनेच या प्रकरणी वेळोवेळी घेतलेल्या सुनावण्या व त्याचा दिलेला अहवाल यातून ही प्रक्रिया फार पूर्वीपासूनच सुरू असल्याची स्पष्टता होणारी आहे. त्याचप्रमाणे सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांची सुरू असलेली चौकशीही नवीन नाही. ‘एसीबी’कडून केल्या गेलेल्या चौकशीला ते सामोरेही गेले आहेत. तेव्हा, आता ‘ईडी’ची चौकशी सुरू होणार असेल तर त्यात नवीन काही म्हणता येऊ नये. परंतु ‘समृद्धी’ला दर्शविल्या जाणाऱ्या विरोधाच्या व शेतकरी संपामागील कथित चिथावणीच्या काळातच या गोष्टी घडून आल्याने या घटनांचा परस्परसंबंध जोडला जाणे स्वाभाविक ठरून गेले. त्यामुळे तो ‘योगायोग’ म्हणायला हरकत नसावी. अर्थात, खरे-खोटे यातील संबंधित घटकच जाणोत.