अशी होती युतीची २५ वर्षे

बहुतेक राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची घोषणा करून त्यांचे अर्ज भरण्याला सुरुवात झाली आहे. गेल्या ३-४ महिन्यांत तरी ही विधानसभेची निवडणूक सरळ सरळ महायुती विरुद्ध आघाडी अशी होण्याचे चित्र दिसत होते; पण निवडणुकीच्या तोंडावरच यूती-महायुती, आघाडी यांत बिघाडी झाली.
राज्यात भाजप-सेना यांची युती १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रथम उदयाला आली आणि युतीला ९५ जागा मिळाल्या. त्यांत शिवसेनेला ५२, तर भारतीय जनता पक्षाला ४२; त्यामुळे युतीच्या रूपाने काँग्रेसच्या विरोधात राज्यभर खंबीर असा विरोधी पक्ष उभा राहिला.
खरे तर १९९०मध्येच युती सत्तेपर्यंत पोहोचली असती. १९८९ची लोकसभेची निवडणूक ही राजीव गांधी यांच्या विरोधात लढली गेली. सर्व विरोधी पक्ष त्यांच्या विरोधात एकत्र आले. त्यातून विरोधकांची मते फुटणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली गेली. पण महाराष्ट्रात तसे घडले नाही. काँग्रेसच्या विरोधात भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल व इतर राजकीय पक्ष लढले. त्यामुळे काँग्रेसला त्यांचा महाराष्ट्रातील गड शाबूत ठेवता आला. अर्थात, भाजपा आणि जनता दल एकत्र लढणार नाही, याची खबरदारी त्या वेळच्या काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी घेतली. पुढे शरद पवारांच्याच पुढाकारातून काँग्रेस पक्षाने रिपब्लिकन पक्ष-आठवले गटाबरोबर आघाडी करून आंबडेकरी विचारांची मते काँग्रेसकडे वळविण्यात यश मिळविले. रिपब्लिकन पक्षाबरोबर आघाडी करूनही शरद पवारांना अपक्षांच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळावी लागली. काँग्रेसने रिपब्लिकन पक्षाबरोबर आघाडी केली नसती, तर त्याच वेळी काँग्रेसचा पराभव झाला असता आणि सेना-भाजपाची सत्ता आली असती.
पुढे काँग्रेसच्या नेत्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, राज्यातील राजकारणाचे झालेले गुन्हेगारीकरण या पार्श्वभूमीवर गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने रान पेटवले. सुरुवातीला छगन भुजबळ यांनी त्याला साथ दिली; पण ते पुढे काँग्रेसमध्ये गेले. याबरोबरच, १९९२मध्ये झालेल्या जातीय-धार्मिक दंगली, १९९३मध्ये मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट या सर्व कारणांमुळे काँग्रेसचा पराभव झाला आणि युतीला सत्ता मिळाली. काँग्रेसची सदस्यसंख्या १४१ वरून ८० झाली.
भाजपा-सेनेच्या बाजूने जरी सत्तेचा कल असला, तरी त्यांना पूर्ण बहुमत नव्हते. अपक्षांच्या मदतीने युतीला कारभार करावा लागला. हे युती सरकार पहिले बिगरकाँग्रेस सरकार होते. यापूर्वी १९७८मध्ये जरी पुरोगामी लोकशाही दलाचे बिगरकाँग्रेस सरकार असले, तरी स्वत: शरद पवार हे काही आमदारांसह काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि मग त्यांनी सरकार स्थापन केले. शिवसेनेच्या जागा जास्त असल्याने सेनेने मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला आणि भाजपाला उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले. १९७८मध्ये पुलोद सरकारमध्ये सर्व पुरोगामी घटक पक्ष होते. १९८०च्या निवडणुकीत ते परत सत्तेत आले नाहीत. १९८० ते १९८६ हे सहा वर्षे शरद पवारांनी राज्यात विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून प्रभावी काम केले. त्यात पुरोगामी पक्ष संघटनांनी त्यांना बळ
दिले; पण १९८६मध्ये ते काँग्रेसमध्ये गेल्याने विरोधी पक्षाचे, विशेषत: पुरोगामी शक्तींचे नुकसान झाले. शरद पवारांच्या काँग्रेसमध्ये जाण्याने विरोधी पक्षात जी पोकळी निर्माण झाली, ती भरून काढण्यास पुरोगामी पक्ष अपयशी ठरले. पण, शिवसनेने भुजबळांमार्फत तर भाजपाने गोपीनाथ मुंडेंमार्फत ती भरून काढली.
१९९५नंतरच्या सत्तांतरानंतर सेना-भाजपातही बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली. शिवसेना ही आक्रमक संघटना होती, तिला सत्तेमुळे मर्यादा आल्या आणि सत्तेच्या ही मर्यादा असतात, हे सेना-भाजपाला सत्तेत गेल्यानंतर लक्षात आले. विविध समाजघटक सामावून घेतल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही, सत्ता टिकवता येत नाही, याची जाणीव झाल्यानेच १९९९च्या विधानसभेच्या अखेरच्या टप्प्यात शिवसेना जातपात पाळत नाही, असे म्हणणाऱ्या सेनेला मनोहर जोशी यांच्या जागी मराठा जातीचा मुख्यमंत्री द्यावा लागला. शहरी मतदारांबरोबरच ग्रामीण राजकारणात शिरकाव करणे तिची राजकीय गरज बनली. १९९५मध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने मोठ्या आशेने भाजपा-सेना युतीला सत्ता दिली असली, तरी त्यांनी जनतेच्या अपेक्षेचा भंग केला. सरकारचा कारभार (ढी१ाङ्म१ेंल्लूी) अतिशय वाईट होता. त्यामुळे १९९९च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसपक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढूनही युतीला सत्ता मिळवता आली नाही.
१९९९पासून युती सत्तेपासून वंचित आहे. राज्यातील काही महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये त्यांची सत्ता आहे. २००९च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा चांगला कारभार नसतानाही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमुळे युतीच्या मतांत फूट पडली आणि पुन्हा सत्तेपासून युतीला दूर राहावे लागले.
भाजपा-शिवसेना युतीची सत्ता यावी म्हणून बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षाशी आघाडी करून महायुती घडविली. त्याचा परिणाम १४व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात दिसला. महाराष्ट्रातील ४८ जागांपैकी ४३ लोकसभेच्या जागा मिळविण्यात महायुतीला यश आले, तर २३० पेक्षा अधिक विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी मिळाली.
युतीला लोकसभेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे त्यांच्यात सत्तास्पर्धा निर्माण झाली. केंद्रात भाजपाला स्वबळ प्राप्त झाल्याने मित्रपक्षावर विसंबून राहण्याची गरज वाटत नाही. त्यामुळेच स्वबळावर निवडणुकांची भाषा पुढे येऊ लागली. महिनाभरापासून युतीच्या जागावाटपाचा घोळ संपता संपत नव्हता. दोघेही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत होते. युती तोडल्याचे खापर आपल्यावर येऊ नये म्हणून रोज नवनवीन फॉर्मुले घेऊन येत होते.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतही काही वेगळे घडले नाही. भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे चारही पक्ष आता स्वतंत्रपणे लढतील; पण कोणात्याच पक्षाकडे १४५ जागा मिळविण्याचे सामर्थ्य दिसत नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर कोणता पक्ष सरकार स्थापन करेल? त्याला स्पष्ट बहुमत असेल का? त्यांची ध्येयधोरणे कोणती? जे मागच्या विधान मंडळात एकमेकांवर घणाघाती आरोप करीत होते, तेच एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालतील का? असे असंख्य प्रश्न आज निर्माण झाले आहेत. त्यांचे उत्तर आता १९ आॅक्टोबरनंतरच मिळेल.