दुष्काळाला सामोरे जाण्याबाबत सत्तापक्ष-विरोधी पक्षांमध्ये एकवाक्यता राहिली तर भलेच होईल!

मुख्यमंत्री वॉर रूममध्ये आता दुष्काळ वॉर रूम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तहान लागली की आपण विहीर खणतो. सरकारी कामांमध्ये असा अनुभव अनेक वर्षांपासून अनेकदा येत राहिला आहे. महाराष्ट्रातील वीसएक जिल्हे सध्या दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. उभी पिके वाळत आहेत. शेतकऱ्यांची दैना माध्यमांमधून समोर येते आहे. शेतकऱ्यांची दु:खं सगळ्यांना दिसतात; पण सरकारला लवकर दिसत नाहीत. सरकार कागदांवर बोलते. तातडीने उपाययोजना हाती घेण्याऐवजी पाहणी, सर्वेक्षण, अहवालाचे सरकारी सोपस्कार केले जातील आणि मग उपाययोजनांवर मंथन, चिंतन करून निर्णय होतील. तोवर उशीर होऊ नये म्हणजे मिळविले. मुख्यमंत्री वॉर रूममध्ये आता दुष्काळ वॉर रूम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संभाव्य दुष्काळाचा सामना करण्याची मानसिकता सरकारने या निमित्ताने दाखविली आहे. कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे सूतोवाच आता काही मंत्री करत आहेत. अशा प्रयोगांवर आधीही  कोट्यवधी रुपये खर्च झाले; पण साधी जमीनही भिजली नाही. शिवाय भ्रष्टाचाराचेही रंग लागले ते वेगळेच. आपल्या भागात कृत्रिम पाऊस पडावा असा साहसी आणि आशावादी विचार कोणाच्याही मनात येऊ शकतो आणि त्यानुसार मागणीही केली जाऊ शकते. मात्र, त्यावर होणारा खर्च व प्रत्यक्ष फलश्रुती याबाबतचे पूर्वानुभव तपासून बघायला हवेत. भावनेच्या आहारी जाऊन घेतलेले निर्णय टिकतीलच असे नाही. पिण्याच्या पाण्याची समस्या आणि विशेषत: पिके पुन्हा फुलू लागतील इतकी क्षमता कृत्रिम पावसामध्ये असेल तर प्रयोग करायला हरकत नाही. राज्यात आज दिवसअखेर सतराशे वाड्या, गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.

गेल्यावर्षी याच दिवशी ही संख्या केवळ १० गावे आणि १९ वाड्या इतकीच होती. दुष्काळ भीषण रूप धारण करून येऊ घातला आहे हे यावरून स्पष्ट होते.  राज्याच्या विविध भागांत पावसाने दडी मारली आहे.  अमुक भागात दुष्काळ आहे म्हटल्यानंतर त्या भागातील नेते, मंत्री संकटाचा मुकाबला करायला हिरिरीने समोर येतात. मात्र, पावसाने सगळ्याच भागांवर अन्याय केल्याचे चित्र असताना सर्वपक्षीय आणि सर्व भागांमधील नेते या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी वज्रमूठ करतील अशी अपेक्षा आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्याच्या राजकारणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. नेत्यांमधील आरोप-प्रत्यारोपांची अतिवृष्टी सुरूच आहे. धरणे भरलेली नाहीत, शेतजमिनीवर भेगा पडत आहेत; पण एकमेकांच्या हेव्यादाव्यांचे अनाठायी सिंचन नेत्यांनी सुरूच ठेवले आहे. हवालदिल होत चाललेल्या बळिराजाला नेत्यांचे हे वागणे-बोलणे रुचत नसणारच. राजकीय फड रंगविण्याची ही वेळ नाही.

लोकसभा निवडणुकीला अजून आठ-नऊ महिने बाकी आहेत. त्यावेळी सगळेच नेते बळीराजाला मतदानासाठी साद घालतील. आज त्याच्यावर वेळ आली आहे. या कठीण समयी त्याच्यासाठी कोण धावून जाते ते महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांप्रतिची कणव म्हणून नव्हे, तर किमान आपल्या राजकीय भवितव्याचा विचार करून नेत्यांनी बूज राखली तरी बरे होईल. एनडीए की इंडिया या वादाशी निसर्गाच्या अवकृपेने होरपळून निघत असलेल्या भूमिपुत्रांना काही घेणेदेणे नाही. आ वासून उभ्या असलेल्या संकटात कोण मदतीला धावते ते त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. केवळ राजकारण्यांनीच इच्छाशक्ती दाखविण्याची आवश्यकता आहे असे नाही, तर सोबतच नोकरशाहीनेदेखील तत्परता दाखविण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना ना पेन्शन मिळते, ना पीएफ मिळतो. सातवा वेतन आयोग तर  नाहीच. तरीही जगाचा हा पोशिंदा अपार कष्ट करतो, घामाच्या धारांचे सिंचन करून शेतशिवार फुलवितो.

अशावेळी सरकारी यंत्रणेने रुक्षपणा न ठेवता, केवळ कागदी घोडे न नाचविता आणि नियमांची चौकट दाखवत अडवणुकीची भूमिका न घेता सामाजिक जाणिवेतून वागणे अपेक्षित आहे. प्रशासनातील धुरिणांनीही प्रशासनाचा मानवी चेहरा जपला पाहिजे. राज्यात आता दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू होतील. त्या कंत्राटदारधार्जिण्या असता कामा नयेत. जे आमदार, खासदार, मंत्री शक्तिशाली असतात, ते अशा उपाययोजनांसाठीचा निधी आपापल्या मतदारसंघांमध्ये पळवून नेतात आणि तेवढे वजन नसलेल्यांच्या मतदारसंघांवर अन्याय होतो. हे यावेळी होणार नाही याची दक्षता राज्यकर्ते आणि प्रशासनाने आवर्जून घेतली पाहिजे. दुष्काळाचे राजकीय भांडवल करण्याचे सत्तापक्ष व विरोधी पक्ष या दोघांनीही टाळले पाहिजे. आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन संभाव्य दुष्काळाला सामोरे जाण्याबाबत दोघांमध्ये एकवाक्यता राहिली तर राज्याचे भलेच होईल.