शेतकरी हिताचे कायदे निरर्थक ठरणे योग्य?

कृषी विपणनाची व्याप्ती अत्यंत विशाल आणि विस्तृत असल्यानेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे करण्यात आले

प्रा.कृ.ल.फाले
(सदस्य, अभ्यास मंडळ संत गाडगेबाबा विद्यापीठ)

कृषी विपणनाची व्याप्ती अत्यंत विशाल आणि विस्तृत असल्यानेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे करण्यात आले. त्यात, ‘मुंबईचा शेतीच्या उत्पन्नाच्या बाजाराबाबत अधिनियम १९३९’, ‘मध्यप्रांत व वऱ्हाड कापूस बाजार अधिनियम १९३९’, ‘मध्यप्रांत व वऱ्हाडचा शेतीच्या उत्पन्नाच्या बाजाराबाबत अधिनियम १९३५’ व सन १९३९ चा हैद्राबादचा शेतीच्या उत्पन्नाच्या बाजाराबाबत अधिनियम यांचा समावेश होतो. या कायद्यांमुळे शेतमालाच्या बाजार व्यवस्थेवर नियंत्रणे आली.
आजच्या आधुनिक युगात बाजार यंत्रणेत दोष असतील तर त्याला केवळ मनुष्यबळच जबाबदार असू शकते, कायदे नव्हेत. ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३’,‘महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ’, ‘शेतमाल व कृषी उत्पादन अधिनियम १९३७’, ‘क्रय-विक्रय सहकारी संस्था’, ‘नाफेड’, ‘स्टेट को. आॅप. मार्केटिंग फेडरेशन’, ‘बाजार समित्यांचा सहकारी महासंघ’, ‘महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ’, ‘शेतमाल विक्रीतूनच पीक कर्ज वसुलीशी घातलेली सांगड (गोरवाला समिती १९५४)’, यासारख्या अनेक संस्था, कायद्यान्वये प्रस्थापित झाल्या आहेत व शासनाचे त्यांना संरक्षण आहे. इतकेच नव्हे तर या संस्थांचा तोटा भरून काढण्यासाठी विविध पॅकेजेस शासनाकडून त्यांना मिळत असते.
असे असताना शासन तडकाफडकी निर्णय घेते की आता शेतकऱ्यांनी स्वत:च आपला शेतमाल बाजारात विक्री करून नफा मिळवावा. व्यापारी, दलाल आणि मधले अडते कोणीही त्यांच्या आड येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने वरीलप्रमाणे ज्या संस्था कार्यरत आहेत, त्या संस्थांची आता खरीच आवश्यकता आहे काय, या संस्थांसाठी शासनाकडून जो काही खर्च केला जातो तो करण्याची गरज आहे काय, शेतकरी जर एकेकट्याने आपला शेतमाल बाजारात विकू लागला तर इंग्रजांपासून आतापावेतो शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने
केलेल्या वरील कायद्यांची आवश्यकता आहे काय, या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
सुधारित कायद्यानुसार थेट पणन करण्यासाठी आणि एका किंवा अधिक बाजार क्षेत्रांमध्ये खासगी बाजार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस परवाना देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यातच कंत्राटी शेती करार करण्याची तरतूदही करण्यात आली असून आता शेतकरी स्वत:च शेतमालाचा व्यापार करू शकेल असा निर्णय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. उत्पादकाकडून ग्राहकांपर्यंत माल आणण्याच्या काही किंवा संपूर्ण प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा गट किंवा बाजार संरक्षण मिळविण्यासाठी संघटनेच्या स्वरूपात एकत्र येतात त्या पद्धतीला बाजारव्यवस्था असे म्हटले जाते. अमेरिकन पणन असोसिएशनने जिथे ही संकल्पना मान्य केली आहे तिथे भारतासारख्या ६५ टक्के शेतकरी असलेल्या व ८० टक्के खेड्यांमध्ये सहकाराची संकल्पना रुजलेली असताना शेतकऱ्यांना सहकारातून बाहेर घालवणे हे समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट निश्चितच नव्हे.
नियंत्रित बाजारपेठा प्रस्थापित करावयाच्या असतील तर त्यांच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन प्रभावी ठरला पाहिजे. शेतीमालाची प्रतवारी ठरवून तिचा प्रभाव पडावा, अशा अपेक्षेने ह्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर पद्धतशीरपणे करून, शेतकऱ्यास या सर्व सवलतीचा लाभ मिळेल अशीच योजना आखली पाहिजे आणि त्याच्या चांगल्या मालाची त्याला जास्तीत जास्त किंमत मिळेल याबद्दल दक्ष राहणे आवश्यक आहे. वाहतुकीची व्यवस्था व माल गहाणाचे दर अशा पद्धतीने किंवा अशा रीतीने निर्धारित केले पाहिजेत की, मोठ्या बाजारपेठात माल विक्रीला नेणे सहज शक्य व्हावे. थोडक्यात सांगावयाचे तर सामान्य माणसाच्या राहणीचे मान सुधारणे व त्याचे उत्पन्न वाढविणे, हे जे केंद्रीय योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, त्याचे एक अविभाज्य अंग समजूनच बाजारव्यवस्थेच्या विकासाचा कार्यक्रम आखण्यात आला पाहिजे. अत्यंत तुटपुंज्या साधनानिशी शेती करणाऱ्या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि त्यांच्याजवळ विक्रीसाठी धान्यही फार थोड्या प्रमाणात असते. अशा परिस्थितीत आपणास विक्री संघटनेच्या विकासाचा कोणताही कार्यक्रम अमलात आणणे शक्य होणार नाही. प्रत्येक क्षेत्रात सहकारी संस्था संघटित केल्या तरच ते शक्य होईल.
पुणे येथे १९५६ साली भरलेल्या सहकारी संघटनांच्या प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन करताना डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनीसुद्धा सहकारी बाजार व्यवस्थेमध्ये पुरेशी वाढ झाल्याखेरीज सहकारी पतपुरवठा संस्थांची इष्ट तेवढी वाढ होऊ शकणार नाही असे मत मांडले होते. सगळ्यात महत्त्वाची गरज म्हणजे या सहकारी विक्री संघटना एखाद्या व्यापारी संस्थेप्रमाणे चालविल्या पाहिजेत. परंतु सहकारी विक्री संस्थांचा व्यवहार कसा आणि कोणत्या तत्त्वावर चालावा हे समजणे तितके सोपे नाही. शेतकऱ्यांकडील पिकांचा आराखडा लक्षात घेऊन खरेदी-विक्री प्रक्रिया, गोदाम व्यवस्था, किमतीत होणारे चढ-उतार, ग्राहकांची मागणी, मध्यस्थ-दलाल-अडते यांची क्रयशक्ती, शेतमालाचे होणारे नुकसान, विमा, वट्ट रक्कम देण्याची व्यवस्था, प्रमाणित वजन मापे, अन्य ठिकाणी शेतमालाचा उठाव होण्याची खात्री, नाशवंत मालाची विल्हेवाट, त्यामुळे होणारे नुकसान या सर्व बाबी लक्षात घेऊन बाजार व्यवस्थापनाचे शास्त्र अवगत करून घेणे आज आवश्यक झाले आहे. ते तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा या सर्व संस्थांना आणि तिच्या सभासदांना आपल्या सहकारी संघटनेशी इमानी राहण्याचा दंडक घालून दिला जाईल. अशा प्रकारे आरंभाला शेतमाल जेथे तयार होतो तेथपासून तो माल ग्राहकांच्या हाती पडेपर्यंतचे सर्व व्यवहार सहकारी संस्थांमार्फतच पार पडले तरच सहकारी चळवळीचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य होईल.
सध्या बाजारव्यवस्था विस्कळीत असल्याचे चित्र दिसून येते. दुहेरी-तिहेरी नियंत्रणाखाली त्या काम करीत आहेत. त्यामुळेच शासन सदर कायद्यात प्रत्यही बदल करीत आहे असे वाटते. कायद्याची अंमलबजावणी सहकार खात्याकडे तर नियंत्रण व देखरेख पणन मंडळाकडे. याशिवाय राज्य पातळीवर बाजार समित्यांचा पुणे येथे शिखर सहकारी महासंघ आहे. या सर्व बाबींचा व त्यांना असलेल्या कायदेशीर अधिकाराचा विचार केला तर बाजारपेठेत शेतकरी स्वाभिमानाने जगू शकेल असे वाटत नाही. यात सर्वात जास्त पिळवणूक होते ती शेतकऱ्यांचीच. बाजार व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यास हे कायदे सक्षम नाहीत. एकूणच बाजार व्यवस्थापन शासनाच्या नियंत्रणाबाहेर जात आहे, याचा पुरावा म्हणजे शेतकऱ्यांनी बाजारात स्वत: उतरून शेतमालाची विक्री करावी, असा शासनाने घेतलेला अलीकडचा निर्णय, हा होय. पण या निर्णयामुळे शेतकरी हिताचे जे कायदे करण्यात आले आहेत ते निरर्थक ठरणार आहेत. त्यांचा विचार सरकारसह सर्वांनी करायला हवा.