मालदीवकडे दुर्लक्ष करणे भारतास घातक ठरेल

हिंदी महासागरातील सुमारे १,२०० निसर्गरम्य बेटसमूहाचा मालदीव हा छोटासा देश सध्या संकटात आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी तेथे आणीबाणी पुकारली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही तुरुंगात डांबले आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांच्यावरील खटला घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याचा आणि त्यांच्यासह इतर संसद सदस्यांची अपात्रता अवैध ठरविणारा निकाल या न्यायाधीशांनी दिला होता. याच मोहम्मद नाशीद यांनी मालदीवमध्ये लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त केला होता. सध्या ते परदेशात विजनवासी असून ताज्या घटनाक्रमानंतर त्यांनी मालदीवमध्ये लोकशाही वाचविण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे भारताला कळकळीचे आवाहन केले आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मालदीवमध्ये प्रत्यक्षात लोकशाही असली तरी त्यांच्या राज्यघटनेत भरपूर त्रुटी आहेत. न्यायपालिकाही अतिशय कमजोर आहे. तेथील समस्येचे हेच प्रमुख कारण आहे.
मालदीवच्या इतिहासावर नजर टाकली तर असे दिसते की, मोमून अब्दुल गयूम यांनी तेथे सलग ३० वर्षे शासन केले. त्यांची भारताशी जवळीक होती व त्यांनी खुलेपणाने मित्रधर्मही पाळला. भारतानेही या मैत्रीची परतफेड मैत्रीनेच केली. सन १९८८ मध्ये ‘पीपल्स लिबरेशन आॅर्गनायजेशन आॅफ तमिळ इलम’ने स्थानिक बंडखोरांना हाताशी धरून मालदीव बव्हंशी कब्जात घेतले. त्यावेळी गयूम यांना जीव वाचविण्यासाठी लपून बसावे लागले होते. त्यावेळी त्यांनी अमेरिका, ब्रिटन, भारत, चीन, पाकिस्तान व श्रीलंका यांना मदतीसाठी हाक दिली होती. त्यावेळी राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान होते. त्यांनी तत्परतेने निर्णय घेतला. भारताने काही तासांत मालदीवमध्ये सैन्य उतरविले आणि व्यक्तिश: गयूम यांच्यासह त्यांचे सरकारही वाचविले होते. त्यावेळी भारताच्या धाडसी निर्णयाचे जगभर कौतुक केले गेले होते.
गयूम हे अत्यंत चांगले व्यक्ती आहेत. त्यांना भेटण्याची व गप्पागोष्टी करण्याची संधी मला मिळाली होती. ‘साऊथ एशिया एडिटर्स फोरम’चा अध्यक्ष या नात्याने प्रतिनिधीमंडळ घेऊन मी मालदीवला गेलो होतो. त्यांनी आमच्या सन्मानार्थ मेजवानी आयोजित केली आणि त्यावेळी गप्पा मारताना ते एकसारखे भारताविषयी प्रेमाने बोलत राहिले. गयूम सत्तेवर असेपर्यंत भारतच मालदीवचा अगदी जवळचा मित्र राहिला. त्यांनी चीनला जवळ फिरकू दिले नाही. पण आता ते सत्तेवर नाहीत!
मग प्रश्न असा पडतो की, मालदीवमध्ये एवढी उलथापालथ सुरू असूनही भारत सरकार आता कोणतेही पाऊल का उचलत नाही? तीनच दिवसांपूर्वी यासंदर्भात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलणेही झाले. खरे तर मालदीवमधील ताजी स्थिती समजावून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात थोडे मागे जावे लागेल. गयूम राष्ट्राध्यक्ष असतानाच तेथील एक पत्रकार मोहम्मद नाशीद यांनी सन २००३ मध्ये ‘मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी’ची स्थापना केली. त्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले व सन २००८ मध्ये मालदीवची नवी राज्यघटना लागू झाली. त्यानुसार राष्ट्राध्यक्षपदासाठी थेट निवडणूक झाली व स्वत: मोहम्मद नाशीद त्यात विजयी झाले. नाशीद हेही भारताशी जवळ होते. पण काही सल्लागारांचे ऐकून त्यांनी अमेरिका व ब्रिटनला हिंदी महासागरात शिरकाव करू देण्याचा प्रयत्न केला. यावरून मालदीवमधील एक प्रभावशाली वर्ग नाराज झाला व सन २०१२ मध्ये सत्तापालट झाले. त्यावेळीही नाशीद यांनी भारताकडे मदत मागितली होती. पण त्यांचा रोख अमेरिका व ब्रिटनच्या बाजूने दिसत असल्याने भारताने हस्तक्षेप केला नाही. त्याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत नाशीद यांना सर्वात जास्त मते मिळाली. पण न्यायालयाने ती निवडणूक अवैध घोषित केली. मतदानाच्या दुसºया टप्प्यात माजी राष्ट्राध्यक्ष गयूम यांचे सावत्र भाऊ अब्दुल्ला यामीन विजयी झाले. आजही तेच सत्तेवर आहेत. त्यांनी नाशीद यांना अनेक खटल्यांमध्ये अडकविले. पण नाशीद देश सोडून जाण्यात यशस्वी झाले. सत्तेवर पकड घट्ट करण्यासाठी यामीन यांनी डझनभर संसद सदस्यांना विविध आरोपांवरून पदावरून हटविले. प्रकरण न्यायालयात गेले व न्यायालयाने या संसद सदस्यांच्या आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांच्या बाजूने निकाल दिला. हे सदस्य पुन्हा संसदेत आले तर यामीन सरकार अडचणीत येऊ शकते. यासाठी त्यांनी देशात आणीबाणी पुकारली. हा निकाल देणाºया न्यायाधीशांवर लाच खाल्ल्याचा आरोप करून त्यांनाही तुरुंगात टाकले. एवढेच नव्हे तर मणी शर्मा आणि आतिश रावजी या दोन भारतीय पत्रकारांनाही अटक करण्यात आली होती.
येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, यामीन यांना सत्तेवर आणण्यात गयूम यांचा मोठा वाटा होता. परंतु गयूम यांच्याहून विपरीत धोरण स्वीकारून यामीन यांनी चीनशी दोस्ती वाढविली. भारताचा विरोध न जुमनात ते ‘मारिटाइम सिल्क रूट’सह अनेक समझोते करून चीनच्या जवळ गेले. याचाच परिणाम म्हणून आज मालदीवच्या अनेक बेटांवर चीन हॉटेल व रिसॉर्ट बांधत आहे. नजीकच्या भविष्यात यामीन चीनला मालदीवमध्ये नौदल तळ उभारण्यासही अनुमती देतील, असे बोलले जाते. यामीन व चीन यांच्यात साटेलोटे वाढत आहे. त्यात पाकिस्तानही सामील असल्याने हा विषय अधिक चिंतेचा आहे. भारताला व अमेरिकेलाही या सर्व गोष्टींची कल्पना आहे. म्हणूनच सध्याच्या परिस्थितीत भारताने मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करावा, असे अमेरिकेला वाटते. दुसरीकडे चीनने आणखीनच वेगळी भूमिका घेतली आहे. सध्याचे संकट हा मालदीवचा अंतर्गत विषय आहे व त्यात संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा भारताने हस्तक्षेप करू नये, असे चीन म्हणत आहे.
अशा वेळी भारताने काय करावे? मला असे वाटते की, काही तरी खंबीर पावले तर टाकावीच लागतील. भारताने तूर्त मालदीववर कठोर निर्बंध घालून तेथे लवकरात लवकर निवडणुका होतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे जेणेकरून तेथील लोकशाही जिवंत राहू शकेल. मालदीवकडे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण हिंदी महासागराचा हा भाग आपल्या प्रभावक्षेत्रात येणारा आहे. आपला हा प्रमुख सागरी मार्ग आहे. चीन व पाकिस्तान यासारख्या शत्रूंची तेथील उपस्थिती आपल्याला घातक ठरेल. भारताला हरप्रकारे घेरण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा वेळी मालदीव चीनच्या कुशीत बसणे आपल्याला परवडणारे नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविले आहे. मुळात हा विचार चांगला आहे. पण मतदान सक्तीचे कसे करता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. एखादा शेतकरी मतदान करायला गेला नाही, तर त्याचे तुम्ही काय करणार? त्याच्या सरकारी सवलती बंद करणार? एखाद्या मजुराने मतदान केले नाही तर त्याला काय तुम्ही सरकारी योजनांमध्ये रोजगारबंदी लागू करणार? मतदानाकडे पाठ फिरविणा-या उद्योगपतीला कसे वठणीवर आणणार? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे दिसत नाहीत. खरं तर देशातील प्रत्येक नागरिकास सक्ती न करताही मतदान करण्यास जावेसे वाटावे अशी परिस्थिती व मानसिकता आपल्याला तयार करावी लागेल.

(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)