गंदा है पर धंदा है ये...

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हे त्याचे अध्यक्ष असून मुद्रीत माध्यमांकरिता एक आचारसंहिता कौन्सिलने तयार केली आहे.

कुठल्याही क्षेत्रात क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी झाली की, कोंडमारा होतो. स्पर्धा तीव्र होते. मग स्पर्धेत टिकून राहण्याकरिता धंदेवाईक प्रवृत्ती बळावते व पर्यायाने त्या क्षेत्राची रया जाते. देशातील वृत्तवाहिन्यांच्याबाबत हेच घडले आहे. वृत्तवाहिन्यांची ही अवस्था व सध्या त्यांना दर्शकांकडून दिल्या जाणारे शिव्याशाप हे एकूण पत्रकारितेच्या हिताकरिता बाधक आहेत हे कबुल करायला हवे.

सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर सुरु झालेली आरोप-प्रत्यारोपांची वावटळ, तपास यंत्रणांची कारवाई, वाहिन्यांमध्ये निर्माण झालेली चढाओढ व त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनादत्त अधिकाराचा मर्यादाभंग याची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत वाहिन्यांच्या वृत्तांकनावर निर्बंध घालण्याकरिता पावले उचलण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. प्रिंट मीडियाच्या वृत्तांकनाबाबत जर कुणाची तक्रार असेल तर त्याची दखल घेण्याकरिता प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संस्था आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हे त्याचे अध्यक्ष असून मुद्रीत माध्यमांकरिता एक आचारसंहिता कौन्सिलने तयार केली आहे. अर्थात कौन्सिलची ही यंत्रणा म्हणजे ‘नखे नसलेला वाघ’ आहे, असे अनेकांचे मत आहे. आलेल्या तक्रारीची सुनावणी केल्यावर जास्तीत जास्त ताकीद (सेन्शुअर) देण्याचेच अधिकार कौन्सिलला आहेत. अर्थात न्यायव्यवस्था भक्कम असलेल्या देशात कौन्सिलला याहून अधिक अधिकार देणे धोक्याचे आहे. मात्र वृत्तवाहिन्यांच्याबाबत अशी कुठलाही सोय नाही. वाहिन्यांमधील काही मातब्बर मंडळींनी तीन वेगवेगळ््या ब्रॉडकान्स्टिंग ऑथॉरिटी निर्माण केल्या असून त्यांच्यामार्फत स्वयंशिस्तीचे धडे दिले जात आहेत.

अर्थात वृत्तवाहिन्यांमधील काही कर्णकर्कश्य धटिंगण सध्या ज्या आवेशात, उन्मादात एकेरीवर येऊन बोलत असतात ते पाहता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना वेसण घालण्याकरिता प्रेस कौन्सिलसारखी एखादी यंत्रणा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांवर दोषारोप केले नसतानाही सुशांतसिंह प्रकरणात तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित झाल्यावर काही वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या वृत्तांकनामुळे मुंबई पोलिसांची छबी मलिन झाल्याचा आरोप याबाबतच्या याचिकेत केला गेला होता. तपास यंत्रणांकडून सुरु असलेल्या तपासातील बारीकसारीक तपशील वाहिन्यांच्या हाती कसे लागतात, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे.

अर्थात सुशांतसिंह प्रकरण हे काही केवळ एक गुन्हेगारी स्वरुपाचे प्रकरण राहिलेले नाही. त्याकरिता निवडलेले बिहार निवडणुकीचे टायमिंग, केंद्र-राज्य संबंधात निर्माण झालेला दुरावा, या वादात बेलगाम वक्तव्याचा तडका टाकणारे कंगना व तत्सम स्टार्स वगैरे बाबी इतका सगळा ऐवज हाती लागल्यावर जीवघेणी स्पर्धा, कोरोनामुळे रोडावलेले उत्पन्न अशा समस्यांचा सामना करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांना हर्षवायू न होतो तरच नवल. त्यामुळे मग आपापला टीआरपी वाढवून अधिकाधिक उत्पन्न मिळवण्याकरिता क्राईम सीन तयार करणे, साक्षीदारांच्या मुलाखती घेणे, कथित आरोपींचा पाठलाग करणे अशा सर्व मर्यादा ओलांडताना एका वाहिनीचे काही प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानात घुसले. पोलिसांनी त्यांना अटक केली. कुणी बुलडोझरवर चढला तर कुणी पोस्टमनची कॉलर धरुन त्यालाच जाब विचारला.

तपास यंत्रणांकडून जर महत्वाची माहिती हेतूत: वाहिन्यांना दिली जात असेल तर मग दुसरी बाजू समजून घेण्याचे भान त्यांना राहील, अशी अपेक्षा करणे चूक आहे. भविष्यात समजा प्रेस कौन्सिलसारखी एखादी यंत्रणा वृत्तवाहिन्यांच्या वार्तांकनाच्या मर्यादाभंगावर लक्ष द्यायला बसवली तरी एखादी बातमी चालवून नंतर ती दाखवणे बंद करण्याची सध्याची पळवाट त्यांना असता कामा नये. वाहिन्यांच्या वृत्तांची स्वत:हून दखल घेण्याचे अधिकार त्या संस्थेला हवेत. तरच चौफेर उधळलेल्या वृत्तवाहिन्यांच्या नाकात वेसण घातली जाईल. पण मूळ समस्या प्रचंड गर्दी, जीवघेणी स्पर्धा व त्यातून आलेली धंदेवाईक प्रवृत्ती ही आहे.

वृत्तवाहिन्यांवर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा कधी जन्माला येईल, ती किती प्रभावी असेल ते लागलीच सांगता येत नाही. मात्र आजही अधिक विश्वासार्हता वृत्तपत्रांची आहे. कोरोनाच्या निराधार भीतीमुळे वृत्तपत्राची सवय मोडलेल्यांनी वाहिन्यांची कास सोडून पुन्हा वृत्तपत्राकडे वळले पाहिजे.