सर्वांना किमान वेतन योजना सहज शक्य

देशातल्या प्रत्येक माणसाला किमान उत्पन्नाची हमी मिळावी असा विचार चार ते पाच वर्षांपासून वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून चर्चिला जात आहे.

- अभय टिळक

देशातल्या प्रत्येक माणसाला किमान उत्पन्नाची हमी मिळावी असा विचार चार ते पाच वर्षांपासून वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून चर्चिला जात आहे. २0१६ चा जो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल होता त्यात युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (यूबीआय) यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. उदारीकरणानंतर शेतीची कुंठित अवस्था दिसत आहे. तसेच प्रामुख्याने शेती आणि बिगरशेती यांत उत्पन्नाची जी तफावत आहे ती दुखण्याच्या मुळाशी आहे. शेती कुंठित असल्याने शेतीसहित एकूण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जी मरगळ येते त्यातून शहरी आणि ग्रामीण यांच्यातील द्वंद्व व त्यातून वाढणारी विषमता वाढीस लागणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

याबरोबरच २00२ ते २00८ पर्यंत जी वेगवान आर्थिक वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेत होत होती त्यातून कुठेही संघटित अर्थव्यवस्थेत चांगल्या प्रकारचा रोजगार निर्माण होत नाही. संघटित क्षेत्रातील रोजगार वाढीचा वेग अत्यंत दुर्बल आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढ एकीकडे होते तर संघटित क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होत नाही. परिणामी सर्व प्रकारची रोजगार निर्मिती असंघटित क्षेत्रात आहे. असंघटित क्षेत्रातला रोजगार अत्यंत कमी उत्पन्न देणारा आहे. कुठल्याही प्रकारच्या कौशल्याची निर्मिती त्या प्रकारचे काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये होत नाही. त्याच्यामुळे एकीकडे दारिद्र्य कायम राहते. आर्थिक वाढ होते, मात्र गरिबी हटत नाही. असंघटित क्षेत्रातून संघटित क्षेत्रामध्ये जे अवस्थांतर व्यक्तींचे होणे गरजेचे आहे ते होत नाही. या कोंडीवर काय उपाय काढायचा, हा प्रश्न आहे.

मुळातच चांगल्या प्रकारचा रोजगार बिगरशेती क्षेत्रात तयार होत नाही. कारण संघटित क्षेत्रातील उद्योगांची मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होताना दिसत नाही. याचा सांधा शिक्षणव्यवस्थेशी जोडला गेला आहे. माणसे आहेत पण कौशल्ये नाहीत आणि दुसरीकडे कौशल्ये आहेत तर बदलत्या श्रमाच्या बाजारपेठेला ज्या कौशल्यांची गरज आहे ती आपल्या शिक्षणातून पूर्ण होत नाही. त्यामुळे उद्योगांना प्रशिक्षित तज्ज्ञवर्ग मिळत नाही आणि शिकलेल्यांना नोकºया मिळत नाहीत. याला आर्थिक परिभाषेत ‘संरचनात्मक बेरोजगारी’ असे म्हणतात. ही संरचनात्मक बेरोजगारी आपल्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. शेतीवरील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा भार यामुळे कमी होत नसल्याने ही अवस्था ‘आई जेवू घालेना, बाप भीक मागू देईना’ अशी आहे. शेती किफायतशीर होत नाही. बिगरशेती क्षेत्रात उद्योग नाहीत. या प्रकारच्या कोंडीमुळे आर्थिक घुसमट होत आहे. म्हणून तर देशातील प्रत्येक माणसाला किमान रोजगाराची हमी सरकारने देऊन एकप्रकारे सामाजिक सुरक्षेचे कवच प्रत्येकाला मिळावे ही किमान रोजगाराच्या चर्चेमागील मुख्य कल्पना आहे.

समाजातील प्रत्येक घटकाचा जो उपभोग आहे त्या उपभोगाला पूरक उत्पादनाचा स्रोत उत्पन्न करून देणे गरजेचे ठरते. या सगळ्या चौकटीत सार्वजनिक उत्पन्न या संकल्पनेचा विचार करावा लागतो. याचा खुल्या बाजारपेठेत कुठेही हस्तक्षेप होत नाही. ग्राहकाचे जे निवड स्वातंत्र्य आहे त्याच वेळी बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठ्याचे समीकरण हे कुठेही विकृत होणार नाही याची काळजी घेतली जावी. चार वर्षांपूर्वी जागतिक बँकेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. ज्यात व्यक्तीचे मानसशास्त्र आणि त्या मानसशास्त्रामुळे त्याचे होणारे वर्तन, त्या वर्तनाचे आर्थिक परिक्षेत्रात होणारे परिणाम याचा संबंध अहवालात तपासण्यात आला. त्यात युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यातील काही मांडणी आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागू होते. त्यानुसार, भारतातील गरिबी तितकीशी दारुण नाही जितकी आफ्रिकन खंडातील अनेक देशांची आहे. दोन वेळच्या जेवणाची त्यांना भ्रांत आहे. ज्या देशांपुढे इतक्या पराकोटीची अनिश्चितता असताना त्या देशांमधील नागरिक भविष्याकडे सकारात्मकतेने पाहण्याची मानसिक, बौद्धिक आणि शारीरिक ताकदच हरवून बसतात, असे मानसशास्त्रज्ञ म्हणतात. याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षण, शिक्षणातील गुंतवणुकीवर होतो. अशा वेळी शासनाच्या भक्कम पाठिंब्याची गरज असते. म्हणून एक सर्वंकष सार्वत्रिक उत्पन्नाची हमी देणारी योजना राबवावी, असे चिंतन अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात गेल्या दशकापासून सुरू झाले आहे.

मुख्य मुद्दा म्हणजे भारतात या प्रकारची योजना राबवावी का, त्याचा सरकारी तिजोरीवर किती परिणाम होईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मागील तीन ते चार अर्थशास्त्रज्ञांच्या एका गटाने याविषयी आपली काही निरीक्षणे मांडली आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्पन्नाच्या उतरंडीमध्ये तळाला ज्या ४0 टक्के व्यक्ती आहेत त्यांना महिन्याला १५00 रुपये इतके उत्पन्न किमान हस्तांतरित केल्यास देशातील ७५ टक्के ग्रामीण भागातील व्यक्तींना त्याचा लाभ मिळेल. त्या गणितानुसार साधारणपणे दीड टक्का उत्पादन किंवा उत्पन्न या योजनेवर खर्च होणार आहे. त्यामुळे हे चित्र फार भयावह आहे असे नाही. आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकदा का किमान उत्पन्नाची हमी व्यक्तींना दिल्यास वीज, पाणी, खताचे, कर्जाचे, अन्नधान्याची सगळी अनुदाने ही आपोआप बंद होतील किंवा त्याला कात्री तरी लागेल. त्यामुळे या सगळ्याचा तिजोरीवर भार येईल असे वाटत नाही. अशा पद्धतीने युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची संकल्पना आहे.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत)