आक्रमकता नव्हे, हा तर आक्रस्ताळेपणा

मिलिंद कुलकर्णी
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना रथाची दोन चाके समजली जातात. राज्यव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी या दोन्ही चाकांमध्ये सुसंवाद आणि समन्वय याची नितांत आवश्यकता असते. सुसंवाद आणि समन्वय बिघडला की राज्यात अनागोंदी सुरू झाली,  असेच म्हटले जाते. भारतीय इतिहासात असे अनेक दाखले आहेत. परंतु स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर लोकशाही राज्यव्यवस्था अधिक प्रगल्भ आणि परिपक्व झाली. लोकशाहीच्या चारही स्तंभामध्ये विसंवादाचे प्रसंग आले, परंतु ते टोकाला गेले नाहीत, हेच लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असते. प्रशासकीय यंत्रणेत उच्चशिक्षित अधिकारीवर्ग असला तरी लोकशाही राज्यव्यवस्थेत निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांना महत्त्व आहे. वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या अनुभवी आणि मुरब्बी मुख्यमंत्र्याला शिक्षणाचा अडसर कधीही जाणवला नाही. अनेक लोकोपयोगी निर्णय त्यांच्या नावावर आहेत. ब्रिटिश काळातील सचिवालयाचे मंत्रालय  हे नामकरण लोकप्रतिनिधींचे या व्यवस्थेतील महत्त्व अधोरेखित करणारे आहेत. 
अलीकडे खान्देशात घडलेल्या दोन घटनांनी राज्यव्यवस्थेतील या दोन स्तंभांना एकमेकांसमोर उभे केले आहे.  पहिली घटना चाळीसगावचे भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी महावितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंत्यांना कार्यालयात जाऊन शिवीगाळ करणे, त्यांच्याच खुर्चीला दोरीने बांधून ठेवणे, कार्यालयाला कुलूप ठोकणे असे कृत्य केले. शेतकरी हिताचा प्रश्न घेऊन आंदोलन केल्याचा दावा आमदार चव्हाण आणि भाजपने केला आहे. चव्हाण यांच्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून भाजपने काही तालुक्यांमध्ये मशाल रॅली देखील काढली. केवळ राजकीय आंदोलन म्हणून याकडे बघता येणार नाही. काही मूलभूत प्रश्न चव्हाण यांच्या या आत तायी कृत्यामुळे  उपस्थित झाले आहेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा महावितरण कंपनीचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी आमदारांनी हे आंदोलन केले, पण या आंदोलनानंतर ही हा प्रश्न सुटला आहे काय?  अभियंत्याला शिवीगाळ करणे, खुर्चीला बांधून ठेवले कार्यालयात कुलूप ठोकणे अशा कृत्यामुळे प्रसिद्धी मिळेल, परंतु महावितरण सारख्या दैनंदिन सुविधा पुरवणाऱ्या एका संस्थेच्या प्रमुख अधिकाऱ्याविरुद्ध असे कृत्य केल्याने संपूर्ण महावितरण कंपनी, त्यांचे अभियंते, कर्मचारी यांच्याच अस्तित्वाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न झालेला आहे.  आमदारांनी उचललेल्या पावलामुळे सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचेही मनोबल वा ढण्याचा धोका आहे.  लाईनमन पासून ते अभियंता पर्यंत ऊठसूट प्रत्येकाला जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न झाल्यास अनागोंदी वाढू शकते. मुळात वीज पुरव ठ्यासारख्या संवेदनशील विषय हाताळण्यात सरकार पातळीवर देखील घिसाडघाई दिसून आली. विधानसभा निवडणुकीत १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचे  आश्वासन देण्यात आले. सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरही ऊर्जामंत्री या आश्वासनावर ठाम होते. मात्र सरकारच्या आत काय घडले कुणास ठाऊक, आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही. आतादेखील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची विज कापू नये असे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. नंतर मात्र ही स्थगिती उठवण्यात आली. यातून गोंधळ वाढला. महावितरण, पाटबंधारे विभाग आणि महसूल विभाग या तीन शासकीय विभागांचे ग्राम पातळीवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वर्तनाविषयी देखील शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. अनेकदा मुंबई , जळगाव सारख्या ठिकाणी निर्णय होऊनही त्याची अंमलबजावणी गाव पातळीवर होत नाही.  शेतकरी पिचलेला आहे. अस्मानी संकट झेलत असताना सुलतानी संकटाचाही सामना करावा लागल्याने संतापाचा कडेलोट होऊ शकतो. अशा ठिकाणी खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी सुसंवाद व समन्वयाची भूमिका घेणे अपेक्षित असते.  शासकीय अधिकारी देखील समाजातूनच आलेले असतात.  अनेक शेतकऱ्यांची मुले असतात. त्यांच्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि वेदना विधायक मार्गाने पोचविणे ही लोकप्रतिनिधीची  जबाबदारी असते.  लोकप्रतिनिधीला संसदीय प्रणालीत खूप मोठे अधिकार दिले आहेत.  त्या आयुधांचा वापर करून जनतेचे प्रश्न तो सोडवू शकतो. जनतेच्या हिताच्या आड येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी सुद्धा तो दूर करू शकतो. आमदार चव्हाण यांच्याकडून या गोष्टीची अपेक्षा आहे. आक्रमकता म्हणजे आक्रस्ताळेपणा नव्हे,  हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे.
धुळ्याचे माजी आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोटे यांनीही पोलीस दला विषयी अश्‍लाघ्य टीका केली. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. निवृत्त पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची काही कर्मचाऱ्यांविषयी तक्रार  असेल तर पक्षाच्या नेत्यांना, गृहमंत्र्यांना सांगून तक्रारीचे निवारण करता आले असते. परंतु जाहीर सभेत पोलीस कर्मचाऱ्यांविषयी असे विधान करणे उचित नाही. पोलीस दलाचे मनोधैर्य खच्ची करणचे काम आहे.  तीन वेळा आमदार राहिलेल्या गोटे यांच्याकडून अशी अपेक्षा निश्चितच नाही.खानदेशात आक्रमक लोकप्रतिनिधींची मोठी परंपरा आहे. प्रशासनावर वचक व आदरयुक्त दरारा असलेल्या लोकप्रतिनिधीविषयी जनमानसात आदराचे स्थान राहिलेले आहे.  जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अकरा वर्षे उपभोगणारे के.डी. आबा पाटील यांनी कामचुकार कर्मचाऱ्यांना टेबलावर उभे राहण्या चे दिलेल्या शिक्षेविषयी अजून बोलले जाते.  हाती  खेटर घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेला वठनीवर आणण्याची भाषा करणारे ओंकार आप्पा वाघ, घणाघाती टीकेने विधिमंडळ गाजविणारे साथी गुलाबराव पाटील, खून झालेल्या साधूचा मृतदेह पोलीस अधीक्षकांच्या  निवासस्थानी रात्री घेऊन येणारे एकनाथराव खडसे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रशासना पुढे मांडण्यासाठी शिंगाडे मोर्चा काढणारे शिवसैनिक गुलाबराव पाटील, कापसाला भाव मिळावा, म्हणून उपोषण करणारे गिरीश महाजन...यांच्या आक्रमकतेविषयी समाजात आदरभाव आहे. पण केवळ आक्रस्ताळेपणा कामाचा नसतो. प्रशासन व अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांच्या कडून विकास कामे करवून घ्यावी लागतात. जनतेचे प्रश्न मार्गी लावावे लागतात. अशी कृत्ये तात्कालिक प्रसिध्दी मिळवून देतात, पण एकूण प्रतिमेवर विपरीत परिणाम करून जातात.
(लेखक लोकमतच्या जळगाव आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)