वाहनांच्या संख्येवर निर्बंध घालण्याची वेळ आली!

वायू प्रदुषणासाठी इतरही घटक कारणीभूत असले तरी, वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण त्यामध्ये मोठी भूमिका अदा करीत आहे आणि दिवसागणिक वाहनांच्या संख्येत भरच पडत असल्याने वायू प्रदुषणामधील वाहनांद्वारा होणाऱ्या प्रदुषणाचा टक्का वाढताच आहे.

ठळक मुद्देसरकारी आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०१५ रोजी देशात २१ कोटी २३ हजार २८९ वाहने होती.सिंगापूरसारख्या शहराने गतवर्षी यापुढे कारच्या संख्येत भर न पडू देण्याचा निर्णय घेतला. वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन दुचाकी वाहनांच्या संख्येवर निर्बंध लावण्याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

शुक्रवारी वर्तमानपत्रांमध्ये दोन बातम्या झळकल्या. त्यापैकी पहिली बातमी ही होती, की भारतातील दर आठपैकी एका मानवी मृत्यूसाठी वायू प्रदुषण कारणीभूत असते. दुसरी बातमी ही होती, की नागपूर शहरात एका वाहतूक पोलिसामागे ३,१०६ एवढी वाहनांची संख्या आहे आणि त्यामुळे वाहतूक पोलिसांवर प्रचंड ताण येत आहे. म्हटले तर दोन्ही बातम्या वेगवेगळ्या आहेत; पण खोलात जाऊन विचार केल्यास, वाहनांची वाढती संख्या हा दोन्ही बातम्यांमधील समान दुवा आहे!
भारतीय वैद्यकीय परिषदेने गुरुवारी प्रसृत केलेल्या अहवालानुसार, भारतातील वायू प्रदुषणाची पातळी विद्यमान किमान पातळीपेक्षा कमी असती तर, सरासरी आयुर्मानात किमान १.७ वर्षांनी वाढ झाली असती. वायू प्रदुषणामुळे मानवी जीवनास निर्माण झालेला धोका धुम्रपानामुळे संभवणाऱ्या धोक्यापेक्षाही मोठा असल्याचा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे. वायू प्रदुषणासाठी इतरही घटक कारणीभूत असले तरी, वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण त्यामध्ये मोठी भूमिका अदा करीत आहे आणि दिवसागणिक वाहनांच्या संख्येत भरच पडत असल्याने वायू प्रदुषणामधील वाहनांद्वारा होणाºया प्रदुषणाचा टक्का वाढताच आहे.
भारतात १९५१ मध्ये अवघी तीन लाख वाहने होती. त्यानंतरच्या पन्नास वर्षात त्यामध्ये तब्बल ५८० लाख वाहनांची भर पडली. पुढच्या १५ वर्षात वाहनांची संख्या जवळपास चौपटीने वाढली. सरकारी आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०१५ रोजी देशात २१ कोटी २३ हजार २८९ वाहने होती. वाहनांच्या संख्येत रोजच भर पडत आहे आणि त्यासोबतच वायू प्रदुषणही वाढत आहे. वाहनांची संख्या ज्या गतीने वाढत आहे, त्या गतीने रस्त्यांची लांबी आणि रुंदी न वाढल्याने रस्त्यांवर वाहनांची अतोनात गर्दी झाली आहे. कुर्मगतीने सुरू असलेली वाहतूक हे मोठ्याच नव्हे तर छोट्या शहरांमधीलही चित्र आहे. वाहने जेव्हा कमी वेगाने धावतात तेव्हा अधिक प्रदुषण निर्माण करतात. ही बाबही वायू प्रदुषणामध्ये भर घालत आहे.
वायू प्रदुषणास आळा घालायचा झाल्यास वाहनांच्या संख्येस प्रतिबंध घालणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे; मात्र कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या अभावी ते शक्य दिसत नाही. वाहनांची अतोनात वाढलेली संख्या आणि त्यामुळे वाढत असलेले वायू प्रदुषण ही समस्या विकसित देशांमधील कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली असलेल्या शहरांनाही भेडसावत आहे, तिथे भारतीय शहरांचा काय पाड? सिंगापूरसारख्या शहराने गतवर्षी यापुढे कारच्या संख्येत भर न पडू देण्याचा निर्णय घेतला. सिंगापूरमध्ये आधीपासून एक नियम आहे. त्यानुसार कुणालाही कार विकत घेताना सरकारकडून एक विशेष प्रमाणपत्र विकत घ्यावे लागते. त्याची किंमत ५० हजार सिंगापूर डॉलर्स एवढी प्रचंड आहे. त्याशिवाय सिंगापुरात कारवरील कर आणि आयात शुल्कही प्रचंड आहे. त्यामुळे आपसुकच कार बाळगण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. गतवर्षीपासून तर जुनी कार भंगारात निघाल्याशिवाय नवी कार रस्त्यावर उतरूच द्यायची नाही, असा निर्णय तेथील सरकारने घेतला. ज्या देशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अत्यंत कार्यक्षम आहे, त्या देशात असे निर्णय घेतले जात असताना भारतात मात्र वाहनांची संख्या मर्यादित करण्याचा विचारही केला जात नाही.
नाही म्हणायला गत काही वर्षांपासून भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेच्या उभारणीने वेग घेतला आहे; मात्र केवळ मेट्रो रेल्वे आल्याने लोक खासगी गाड्यांचा वापर करणे बंद करतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. लोकांना ज्या ठिकाणी जायचे असते, त्या प्रत्येक ठिकाणी मेट्रो रेल्वे पोहचू शकत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत मेट्रो स्थानकापासून अंतिम गंतव्य स्थानापर्यंत पोहचण्याची व्यवस्था होणार नाही, तोपर्यंत ज्यांना स्वत:चे वाहन बाळगणे परवडते, ते स्वत:च्या वाहनाने फिरण्यालाच प्राधान्य देतील, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे मेट्रो रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्यासोबतच, मेट्रो स्थानकांपासून जवळच्या गंतव्य स्थळी पोहचण्यासाठी सायकली किंवा विजेरीवर चालणारी स्वयंचलित दुचाकी वाहने उपलब्ध करून देण्याची प्रणालीही विकसित करावी लागेल. तसे झाले तरच लोक सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीकडे वळतील.
याशिवाय विजेरीवर चालणाºया ई-वाहनांच्या वापरास चालना देणेही अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीवर मार्ग निघणार नसला तरी, किमान वायू प्रदुषणास आळा बसण्यास निश्चितच मदत होईल. दुर्दैवाने आपल्या देशात त्यासंदर्भात केवळ तोंडाची वाफ दवडणेच सुरू आहे. प्रत्यक्षात काहीही होताना दिसत नाही. ई-वाहनांच्या वापरास चालना देण्याशिवाय किमान महानगरांमध्ये तरी जास्त इंजीन क्षमतेच्या डिझेल गाड्या वापरण्यावर बंदी आणणे गरजेचे झाले आहे. शिवाय वायू प्रदुषणासाठी केवळ मोठ्या वाहनांवरच दोषारोपण करून चालणार नाही, तर दुचाकी वाहने मोठ्या वाहनांपेक्षाही जास्त वायू प्रदुषण करतात ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन दुचाकी वाहनांच्या संख्येवर निर्बंध लावण्याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
नागरिकांनाही वायू प्रदुषणास आळा घालण्यासंदर्भात आपली जबाबदारी ओळखण्याची गरज आहे. प्रत्येक समस्येसाठी सरकारकडे बोट दाखविणे नागरिकांनी बंद करायला हवे आणि त्यापैकी अनेक समस्या आपल्या चुकीच्या वागण्यामुळेच निर्माण होतात ही वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे. वायू प्रदुषण ही त्याच श्रेणीत मोडणारी समस्या आहे. कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले, ही वस्तुस्थिती आहेच; पण आपणही गरज नसताना किती वेळ वाहनांचा वापर करतो आणि वायू प्रदुषणात भर घालतो, याचे नागरिकांनीही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
सरकार आणि नागरिक दोघांनीही वायू प्रदुषणाचे गंभीर परिणाम लक्षत घेण्याची आणि त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे; अन्यथा आपल्यासोबतच आपल्या भावी पिढ्यांनाही त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील.

 - रवी टाले                                                                                                  

   ravi.tale@lokmat.com