इवल्याशा बुद्धीचा सांगकाम्या..?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2018 05:15 AM2018-06-27T05:15:54+5:302018-06-27T05:15:57+5:30
प्लास्टिक बंदीसाठी आपले अभिनंदन. आपण पुतण्याच्या बोलण्याचा काकांना का राग यावा असा जो थेट आपल्या वाघाचा पंजा मारला ते चांगले केले. मातोश्रीवर आपली कॉलर टाईट झा
प्रिय भाई,
प्लास्टिक बंदीसाठी आपले अभिनंदन. आपण पुतण्याच्या बोलण्याचा काकांना का राग यावा असा जो थेट आपल्या वाघाचा पंजा मारला ते चांगले केले. मातोश्रीवर आपली कॉलर टाईट झाली असेल. नोटाबंदीसारखा तयारी न करता तुम्ही हा निर्णय घेतला नाही, त्यासाठी बराच विचार केला, असे सांगून आपण थेट दिल्लीला हात घातला! क्या बात है... कुणाला काय म्हणायचे ते म्हणू दे, पण तुम्ही विचार करून निर्णय घेतला. आता मला सांगा, रामदेवबाबा एवढा मोठा माणूस. त्यांच्याकडचे धान्य प्लास्टिक बॅगमध्ये विकले तरी त्याचे महत्त्व वेगळे आहे. त्यावर कशी बंदी आणणार? उगाच बाबांचे भक्त नाराज झाले तर आपल्या साहेबांचे स्वतंत्र लढण्याचे स्वप्न अडचणीत येईल. त्या मीडियावाल्यांना काय लागते बोलायला. चिवडे, चिप्स बनविणाऱ्या बड्या कंपन्या दोन दोन वर्षांचे पॅकिंगचे प्लास्टिक बनवून ठेवतात. त्यांचे निवडणुकीच्या तोंडावर नुकसान कसे करायचे? असेही ते छोटे व्यापारी, उद्योजक भाजपावाल्यांनाच साथ देतात. त्यामुळे त्यांना थोडे फटके बसले तर काही बिघडत नाही. उलट तुमच्या या निर्णयामुळे सगळ्या बड्या कंपन्यांमध्ये आपल्याला युनियन स्थापन करण्याची आयती संधी मिळालीय. आपला हा प्लॅन अजून भाजपावाल्यांच्या लक्षात आला नाही. भाजपाने नोटाबंदी केली त्यात प्रॉब्लेम, कर्जमाफी केली त्यात प्रॉब्लेम, आपण प्लास्टिक बंदी केली त्यात प्रॉब्लेम नाही म्हणून हा जळफळाट आहे. निवडणुका लढवायच्या तर आपल्या पक्षाला निवडणूक निधी याच बड्या कंपन्यांकडून घ्यावा लागणार ना. मग त्यांना थोडी सवलत दिली तर कुठे बिघडले? भाई, सरकार भेदभाव करू शकत नाही असे पेपरवाले म्हणत होते. त्यांना काय लागते बोलायला. मंत्री म्हणजे सरकार, आपण ठरवू तसेच होणार. मागे घडलेला किस्सा आठवतो की नाही भाई... पर्यावरण विभागाच्या सुनावण्या कुणी लावायच्या हा विषय निघाला होता. पर्यावरण विभागाकडे लोक तारीख, वार, वेळ देऊन तक्रार दाखल करतात. त्याच क्रमानुसारच सुनावण्या लावायच्या असा कायदा असल्याचे एक सचिव सांगत होते आपल्याला. त्यावर आपण थेट मुख्य सचिवांनाच पत्र पाठवले होते आणि सरकार म्हणजे कोण? अशी विचारणा केली होती. त्यावर मुख्य सचिवांनी देखील ‘मंत्री म्हणजेच सरकार’ असे उत्तर दिले होते. तेव्हा कायदा बियदा काही नाही, आपण सांगाल त्याच्याच सुनावण्या आधी येणार असे सांगितले होते ना खडसावून. तसेच आता पण करा. भाजपाकडे जाणाºया व्यापाºयांना दंड आणि आपली युनियन करू देणाºया कंपन्यांना प्लास्टिक बंदीमधून मुक्तता. असे जर का जोरात सांगितले ना तर बघा, सगळे कसे शांत बसतात.
भाई, ते शिवाजी पार्कातले काका जरा जास्तीचे बोलले. तुम्हाला इवल्याशा बुद्धीचा सांगकाम्या म्हणाले. खरे आहे का हे? असेल तर त्यांना कसे कळाले आणि खरे नाही तर ते असे का म्हणाले? एक आयडिया भाई, दिल्लीवाले म्हणाले होते, प्रत्येकाला १५ लाख देतो म्हणून. तेव्हा ज्यांना ज्यांना दंड होईल त्यांच्या दंडाच्या पावत्या पाठवून द्या दिल्लीला. वळते करून घ्या म्हणावं त्या १५ लाखातून. पब्लिक खूश आणि परस्पर कमळाबाईचाही काटा निघेल... कसं काय?
- अतुल कुलकर्णी