गर्भपात परवानगीचा जे. जे. हॉस्पिटलवर ताण; न्यायालयात याचिकांच्या संख्येत कमालीची वाढ

मुंबईत पाच वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. मात्र कायदेशीर न्यायवैद्यक प्रकरणाचा ताण हा जे. जे. वरच अधिक असतो.

ताजा विषय - संतोष आंधळे, विशेष प्रतिनिधी

लैंगिक अत्याचारामुळे होणाऱ्या गर्भधारणा किंवा गर्भाच्या विकृतीच्या कारणास्तव २४ आठवड्याची गर्भपाताची कमाल मर्यादा ओलांडल्यानंतरही गर्भपात करून घेण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत कमालीचे वाढले आहे. अशा  प्रकरणांत अनेकदा न्यायालयजे. जे. रुग्णालय प्रशासनाला संबंधित महिलेची वैद्यकीय तपासणी करून गर्भपाताची तिची मागणी योग्य की अयोग्य, याचा वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचे आदेश देते. अशा पद्धतीची वर्षाला जवळपास १०० प्रकरणे येतात. त्यामुळे त्या सर्व महिलांचे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने हे वैद्यकीय अहवाल तयार करून न्यायालयाला सादर करण्यात येत असतात. 

अनेकदा हे अहवाल सादर करताना रुग्णालयाकडून काही उणिवा आढळल्यास त्यावर कोर्टाने जे. जे. प्रशासनाला फटकारल्याच्या बातम्या येत असतात. मुंबईत पाच वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. ज्या गोष्टी जे. जे. रुग्णालयात आहेत त्या सर्व गोष्टी या महापालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालयांत आहेत. मात्र कायदेशीर न्यायवैद्यक प्रकरणाचा ताण हा जे. जे. वरच अधिक असतो. अशी प्रकरणे महापालिकेच्या इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांत गेल्यास जे. जे. वरील ताण कमी  होईल, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.  

गर्भपातासंदर्भात अहवाल देण्यासाठी जे. जे. रुग्णालयात स्त्री रोगतज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, बाल शल्यचिकित्सक, रेडिओलॉजिस्ट, मेंदूविकार तज्ज्ञ, हृदयविकारतज्ज्ञ यांचा समावेश असलेली समिती तयार केली जाते. गर्भपाताची परवानगी मागितलेल्या महिलेची तपासणी ही समिती करते. त्यानंतर अहवाल सादर करते. अहवालासाठी संबंधित महिलेला रुग्णालयात दाखल करून घ्यावे लागते. रुग्णालयाचे अधीक्षक अहवाल न्यायालयात सादर करतात. अनेक प्रकरणात या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारावर पीडित महिलांना आणि गर्भाच्या विकृतीच्या कारणास्तव परवानगी मागितलेल्या महिलांना न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

कायदा काय सांगतो?

राज्यसभेने १६ मार्च २०२१ रोजी वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक २०२१ ला मान्यता दिली. हे विधेयक लोकसभेत १७ मार्च २०२० रोजी संमत झाले होते. त्यानंतर विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा  २० वरून २४ आठवडे करणे, या महिलांमध्ये बलात्कार पीडित महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह  इतर महिलांचा समावेश राहील. गर्भावस्थेच्या  २० आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या २० ते २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील. गर्भपात करणाऱ्या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्तीखेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणार नाही.