कर्जमाफी नाहीच,शेतकºयांची फसवणूक!

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रात मात्र सरकार वारंवार आढेवेढे घेत होते- नाटकी धोरण राबवित आहे.कर्नाटक राज्याने सरसकट कर्जमाफी करीत केवळ दोन आठवड्यांत साडेआठ हजार कोटी रुपये कर्जाची परतफेडसाठी प्रत्येक शेतकºयाला सरासरी पन्नास हजार रुपये दिेले.

-वसंत भोसले--जागर-रविवार विशेष--

महाराष्ट्राचे सरकार कर्जमाफीचे नाटकी धोरण राबवित आहे.कर्जमाफी देताना नियम आणि अटींची गर्दीच जास्त झाली आहे. आॅनलाईनच्या अटींनी दहा-वीस टक्के शेतकºयांनाही या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे संपलेला संप, विरघळलेले आंदोलन आणि फसविले गेलेले शेतकरीवर्ग अशी अवस्था निर्माण झाली आहे...

महाराष्ट्रातील शेतकºयांनी संप पुकारला तेव्हा एकच गहजब झाला होता. तो जेमतेम दोन आठवडे चालला, कर्जमाफीसह अनेक मागण्या करण्यात आल्या होत्या. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे संपाचे हत्यार उपसल्याने त्याची गांभीर्याने नोंद घेण्यात आली, असे वातावरण तयार झाले होते. शिवाय विविध संघटनांसह राजकीय पक्षांनीदेखील कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती.

महाराष्ट्रातील सत्तारूढ पक्षाचे राज्यप्रमुख देवेंद्र फडणवीस तत्त्वत: कर्जमाफी मान्य आणि अमान्य एकाच वेळी करीत होते. कर्जमाफी झाली पाहिजे, पण त्याने प्रश्न सुटणार नाहीत, त्यामुळे कर्जमाफीस ते तयार नव्हते. अशा द्विधा मन:स्थितीत कर्जमाफीची घोषणा केली. सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होईल असेही सांगण्यात आले. हा सर्व गदारोळ संपला. प्रत्यक्षात कर्जमाफी करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणीची वेळ आली तेव्हा असंख्य नियम लागू करण्यात आले. ते पार करून कर्जमाफीचा लाभ घेण्याचे दिव्य पार पाडणे म्हणजे चंद्रावर जाऊन पिण्याच्या पाण्याची तहान भागविण्यासारखेच आहे.

मुळातच सत्तारूढ पक्षाची कर्जमाफीस मान्यता नाही. कर्जमाफीने शेतकºयांचे प्रश्न संपणार नाहीत, हे मान्य केले तरी शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही, यासाठी जी धोरणे राबविणे आवश्यक आहेत त्याची सुरुवात करायला हवी आहे. त्याची फळे मिळेपर्यंत शेतकºयांना अडचणीच्या काळातील मदत म्हणून कर्जमाफी देण्यास हरकत नव्हती. यासाठी काही उदाहरणे देता येतील. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सिंचनाची सोय, त्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेपच करायला हवा. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतले तर सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणणारे पाटबंधारे प्रकल्प अर्धवट आहेत. ते पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ७० हजार कोटी रुपये लागतील, असा दावा केला जातो. यासाठी तातडीची योजना नाही, किमान पाच-दहा वर्षांत या योजना पूर्ण होतील, त्याचे पाणी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे शेतीला मिळेल. त्या शेतीवरील संभाव्य पीक पद्धती कशी असेल, त्या परिसरात कृषिपूरक उद्योग कोणते उभे राहू शकतील, आदींचे नियोजन होऊ शकते. याशिवाय इतर पायाभूत सुविधा देणे, खते, कीटकनाशके, बियाणे, अवजारे, आदींच्या किमती कमी होतील किंवा स्थिर राहतील यासाठीचे उपाय - धोरण हवे आहे. खते, बियाणे व कीटकनाशके यांच्या किमती कितीतरी पटीने वाढत राहतात. त्या तुलनेत शेतमालाचे दर वाढत नाहीत. तेथेच शेती तोट्यात जाते. शेतमालाच्या प्रक्रियेचे उद्योग नाहीत. मालाची आवक वाढली तर दर पडणार नाहीत, यासाठी सरकारची हस्तक्षेप करण्याची तयारी नाही.

देशात भाजपचे सरकार आल्यापासून महागाई कमी करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून शेतमालाचे भाव वाढणार नाहीत, याचेच नियोजन करण्यात आले. त्याचे एका पत्रकार मित्राने वर्णन पुढील शब्दात केले आहे, ‘‘शेतकºयांचा खिसा कापून महागाई नियंत्रणात!’’ डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तीन वर्षांत सुमारे २१ ते ५१ टक्क्यांपर्यंत शेतमालाच्या भावात वाढ केली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात वित्त पुरवठा वाढला होता. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ करून त्यावर नियंत्रण ठेवायचे होते. याचा विकासदरावर परिणाम झाला, ग्रामीण भागात शेतकरीवर्गाच्या उत्पन्न वाढीस मदत झाली होती. सध्याच्या सरकारची नेमकी उलटी भूमिका आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचे भाव उणे झाले आहेत. त्याचा परिणाम विविध राज्यांत दिसतोय. शेतमालाचे भाव पडल्याने मालाचा उठाव नाही, निर्यातीत वाढ नाही, आयातीला प्रोत्साहन दिले. निर्यातीत घट व आयातीत वाढ झाल्याने शेतीमालाचे भाव पडले.

परिणामी शेतकºयांचे गतवर्षी सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शरद जोशी शेतीचे दुखणे मांडताना म्हणायचे की, साखरेसारखी वस्तू जीवनात आवश्यक नसतानाही तिला जीवनावश्यक कायदा लागू करून भाव वाढून शेतकºयांचा फायदा व खाणाºयांच्या खिशाला चाट लागणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यायची. याउलट औषधासारखी वस्तू सर्वांत महत्त्वाची व जीवनावश्यक असताना त्यांच्या भावाची चढ-उतार रोखण्यासाठी कोणताही कायदा लागू नाही. गेल्या दहा-वीस वर्षांत औषधांचे भाव कितीतरी पटीने वाढले आहेत.

अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे सरकार कर्जमाफीचे नाटकी धोरण राबवित आहे. नाटकी यासाठी म्हणायचे की, कर्जमाफी देताना नियम आणि अटींची गर्दीच जास्त झाली आहे. कर्जमाफी देऊन शेती-शेतकºयांचे दु:ख संपणार नाही, अशीच भूमिका होती, तर ती साफपणे नाकारून शेतीचे दु:ख संपण्यासाठी करावयाच्या योजना जाहीर करून तातडीने अंमलबजावणी हवी होती. कर्जमाफीपेक्षा त्यातील राजकारणच प्रकर्षाने पुढे दिसते. कर्जमाफीचा लाभ मोठे शेतकरी, शेतीशिवाय इतर उद्योग, नोकरी, व्यवसाय करणारेच घेतात, असाही एक प्रचार आहे. तो रोखण्यास हरकत नाही, पण चोरांना पकडण्यासाठी लावलेल्या सापळ्याने सामान्य शेतकºयांची कोंडी होत आहे. ज्यांना कर्जमाफीची गरज नाही अशांना पकडण्यासाठी केलेल्या नियमाने तसेच कर्जमाफी न केल्याने काहीही फरक पडणार नाही.

कर्जमाफी सरसकट करण्याची मागणी मान्य केली, पण ती तत्त्वत: मान्य केली गेली. म्हणजे सर्वांना कर्जमाफी देऊ, त्याचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये, असे सांगितले जाऊ लागले. त्यासाठी कर्जमाफीची मागणी करणारे आॅनलाईन अर्ज भरण्याचा नियम करण्यात आला. तो भरताना असंख्य अटी लादण्यात आल्या. अर्जदार शेतकरी प्राप्तिकर भरणारा असू नये, तसे त्यांनी प्रतिज्ञापत्र द्यावे, चारचाकी वाहन असता कामा नये, तसे प्रतिज्ञापत्र देण्यात यावे, सरकारी कर्मचारी असणाºया शेतकºयाला कर्जमाफी मिळणार नाही, खातेफोड असेल आणि पत्नीचे नाव सात-बाºयावर असेल तर तिची सर्व माहिती हवी, आधारकार्ड असावे, पॅनकार्ड असावे, मोबाईल नंबरही हवाच, अशा अटी आहेत. कर्ज कधी घेतले, कशासाठी घेतले आहे, आदींची माहितीही द्यावीच. अशा असंख्य अटी घालून कर्जमाफीला आॅनलाईनची अट आहे.

आॅनलाईनचे आवाहन अनेक अटी घालून केल्याने अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळतो आहे. अनेक शेतकºयांकडे मोबाईल नाही, तो मुलाच्या नावे, आधारकार्ड आहे, पॅनकार्ड नाही. पतीचे असले तरी पत्नीचे पॅनकार्ड नाही. मोबाईल पतीच्या नावे आहे आणि पत्नीच्या नावेही शेती आहे. अशा असंख्य अटीच्या जंजाळात शेतकरी कर्जमाफीपासून कोस दूर आहेत. आॅनलाईनसाठीच्या सोयी नाहीत की अनुभव नाही. सरकारकडे यंत्रणा नाही. हे सर्व काम सहकारी बँका किंवा कर्ज पुरवठा करणाºया संस्थांकडून घ्यावे तर त्यांच्यावरच सरकारचा विश्वास नाही. कारण बहुतांश संस्था विरोधी पक्षांच्या अधिपत्याखाली आहेत. विरोधकांना राजकीय लाभ होता कामा नये याची दक्षता घेण्यात धन्यता मानण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा चालू वर्षी तरी दिवस उजाडेल, असे वाटत नाही. अशावेळी शेतकºयांच्या प्रश्नावर चळवळ करणाºयांनी कर्जमाफीचा विषय मध्येच सोडून दिला आहे, असे वाटते आहे. शेतकºयांचा संप घडवून आणण्याचा निर्धार केला होता, पण कर्जमाफी हाती लागली नाही. तेव्हाच संप विरळून गेला.

कर्नाटक राज्याने सरसकट कर्जमाफी करीत केवळ दोन आठवड्यांत साडेआठ हजार कोटी रुपये कर्जाची परतफेडसाठी प्रत्येक शेतकºयाला सरासरी पन्नास हजार रुपये दिेले. यात सुमारे ९५ टक्के सामान्य शेतकºयांना लाभ झाला. उर्वरित शेतकरी व्यवसाय, उद्योग किंवा नोकरीदेखील करीत असतील, पण सर्वांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली. ज्यांचे कर्ज होते, ते पन्नास हजारापर्यंत फेडले. ज्यांनी कर्ज परत केले होते त्यांनाही पैसे दिले.

महाराष्ट्रात मात्र सरकार वारंवार आढेवेढे घेत होते. विरोधी पक्षांच्या मागणीला दाद द्यायची नाही. शिवाय महाराष्ट्रातील जनतेने नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायती समित्यांच्या निवडणुकीत सर्वाधिक झुकते माप सत्तारूढ पक्षाला दिले असल्याने महाराष्ट्रातील जनता सरकारच्या कारभारावर खूश आहे, असा अर्थ काढला. या निवडणुका नोटाबंदीपूर्वी आणि नंतरही झाल्या आहेत. त्यात सत्तारूढ पक्षाने प्रथम क्रमांक पटकाविल्याने शेतकºयांची मागणी ही राजकीय अधिक आहे, असाच सूर होता. यातून महाराष्ट्रातील कर्जमाफीचे प्रकरण केवळ चर्चेतच विरघळले आहे. आता आॅनलाईनच्या अटींनी दहा-वीस टक्के शेतकºयांनाही या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे संपलेला संप, विरघळलेले आंदोलन आणि फसविले गेलेला शेतकरीवर्ग अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.