जब्बेबाई

गडचिरोलीच्या जिल्हा न्यायालयात न्यायासाठी तिष्ठत असलेली आदिवासी महिला दिसली की जब्बेबाई आठवते. या महिलेवर एखादी दारू विक्रीची केस असते किंवा नक्षलसमर्थक असल्याचा आरोप. अनेकदा आरोप बळजबरीचा. साक्षीपुरावे नसतातच, तपास अधिकाऱ्याची बदली झालेली. तो कधी तारखेवर येत नाही तर कधी वकिलांच्या ‘सरकारी’ अडचणी. त्यामुळे न्यायालय तिला तारखांपलीकडे काहीच देत नाही. उसनवारी करून तरीही ती निष्ठेने तारखांवर येते. तिला न्याय हवा असतोे. पण ही लोकशाही व्यवस्था तिच्यासाठी नसतेच. तरीही या निरक्षर आदिवासी महिलेचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास एवढा प्रगाढ की, ती प्रत्येक तारखेला न्यायाची भाबडी आशा ठेऊन हजर होते.
जब्बेबाई मट्टामी अशीच न्यायासाठी लढली. ती मरकनारच्या चिन्ना मट्टामीची आई. १५ वर्षापूर्वीची ही गोष्ट. २७ मार्च २००१ रोजी चिन्ना मासेमारीसाठी जंगलात गेला. परत येताना जंगलात गस्तीवर असलेल्या पोलिसांच्या नजरेस पडला. नक्षलवादी ठरला आणि गोळीबारात मारला गेला. किंचितसा आवाज उठला, चौकशीही झाली. चिन्ना नक्षलवादी नव्हताच, असे दंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. पण कुणीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. चिन्नाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मालू कोपा बोगामी हा कार्यकर्ता समोर आला. पण काही दिवसांतच बोगामीचा नक्षलवाद्यांनी बळी घेतला. जब्बेबाईला न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपडणाऱ्या पत्रकाराला पोलिसांनी नक्षल समर्थक ठरवले. त्याचीही चौकशी झाली. पारोमिता गोस्वामी ही कार्यकर्ती पुढे आली, तिलाही पोलिसांनी त्रास देणे सुरू केले. जंगलात राहणारे सर्वच जण नक्षलवादी असतात आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणारे नक्षल समर्थक, ही आदिवासी भागातील सुलतानी व्यवस्था.
मरकनारला घराजवळच चिन्नाची समाधी आहे. जब्बेबाई तिथे रोज जाऊन बसायची. समाधीवरील त्याचे कपडे, वस्तू हृदयाशी कवटाळून घेत रडत राहायची. पण असे किती काळ बसून राहायचे? रडायचे तरी किती दिवस? समाधीजवळ तासन्तास बसून असलेल्या जब्बेबाईचे मन अशा प्रश्नांनी पेटून उठायचे. शेवटी तिने ठरवले, आता आपण लढायचे. कोण होते तिच्या पाठिशी? पारोमिता गोस्वामी, विवेक पंडित आणि एखाद-दोन पत्रकार. तिने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढीत तिला दोन लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. पण पाषाणहृदयी सरकार या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले. एका आदिवासी महिलेला मदत मिळू नये यासाठी आटापिटा करणारे सरकार त्याचवेळी पप्पू कलानी, संजय दत्तवरील खटले मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचना करीत होते. सरकार नेमके कुणाचे? गरीब आदिवासींचे की पप्पू कलानी, संजय दत्तचे?
सर्वोच्च न्यायालयाने या नुकसानभरपाईला अखेर स्थगिती दिली. जब्बेबाई सहा वर्षे दिल्लीत जाऊन लढत होती. आर. आर. पाटील गृहमंत्री झाल्यानंतर जब्बेबार्इंचा संघर्ष त्यांच्या कानावर गेला. आबांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेत तिला दोन लाख रुपये मिळवून दिले. पाच वर्षापूर्वी जब्बेबाई गेली. आपल्या निष्पाप मुलावरचा नक्षलवादी असण्याचा डाग तिला पुसता आला नाही. त्यासाठी ती अखेरपर्यंत तळमळत राहिली. तिच्या डोळ्यातील आसवे संपली. पण वेदना कायम होत्या. एवढ्या मेटाकुटीला येणाऱ्या संघर्षानंतर मोठी माणसेही निराश, हतबल होतात. जब्बेबाई मात्र थकली नाही आणि निराशही झाली नाही. आपला मुलगा नक्षलवादी नव्हता हे कधी तरी सरकार मान्य करेल, असे तिला वाटायचे. या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पोराच्या समाधीजवळ येऊन माफी मागावी, एवढेच तिचे मागणे होते. ते चुकीचेही नव्हते. तिने पोराची समाधी आणि कपडे अखेरपर्यंत जपून ठेवले... मुख्यमंत्र्यांना दाखविण्यासाठी.जब्बेबाई आता या जगात नाही. तिचा अहिंसक लढा अरण्यप्रदेशात प्रेरक ठरू शकला नाही, हे शल्य सतत बोचत राहते. पण न्यायदेवतेच्या आसपास ताटकळत असलेली आदिवासी महिला दिसली की या अहिंसेच्या वाटेवरील श्रद्धा अधिक बळकट होते. लोकशाहीला दलित-आदिवासींचे मूूल्य कधीतरी ठरवावे लागेल, हा आशावादही अशावेळी मनाला स्पर्शून जातो.
- गजानन जानभोर