आदर्श परंपरांचे पालन जेटलींनीही करायला हवे

मुख्यमंत्री केजरीवालांच्या कार्यालयासह चौदा ठिकाणी सीबीआयच्या धाडी. प्रधान सचिव राजेंद्रकुमारांची चौदा तास झाडाझडती. संतप्त केजरीवालांचा अरुण जेटली व पंतप्रधान मोदींवर थेट हल्ला.

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत, नवी दिल्ली)

मुख्यमंत्री केजरीवालांच्या कार्यालयासह चौदा ठिकाणी सीबीआयच्या धाडी. प्रधान सचिव राजेंद्रकुमारांची चौदा तास झाडाझडती. संतप्त केजरीवालांचा अरुण जेटली व पंतप्रधान मोदींवर थेट हल्ला. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी न्यायालयाच्या दारावर सोनिया व राहुल गांधींची दस्तक. पाठोपाठ दिल्ली क्रिकेट संघटनेच्या (डीडीसीए) गैरव्यवहार प्रकरणी जेटलींवर आरोपांचा भडीमार. भाजपाचे खासदार कीर्ती आझादही जेटलींविरुद्ध मैदानात उतरले. आझादांवर शिस्तभंगाची कारवाई. पक्षातून निलंबन. अडवाणींच्या हवाला प्रकरणाचा सूचक उल्लेख करीत, संसदीय पक्षाच्या बैठकीत, पंतप्रधानांनी केलेला जेटलींचा बचाव. डझनभर केंद्रीय मंत्र्यांची जेटलींच्या समर्थनार्थ निवेदने. सलग सात दिवस आरोप प्रत्त्यारोपांच्या फैरींचा असा चौफेर धुमाकूळ राजधानीत सुरू होता. दिल्लीत गारठून टाकणाऱ्या थंडीत बाहेरचे तपमान सहा अंशावर होते. संसदेच्या आवारात मात्र राजकीय तपमानाच्या उष्णतेने कमाल मर्यादा गाठली होती.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बुधवारी संपले. या अधिवेशनाचा प्रवासही अखेर मान्सून अधिवेशनाच्या वाटेनेच झाला. दररोज घोषणांचा गोंधळ, आरोप प्रत्त्यारोपांचा कर्कश कोलाहल. घाईगर्दीत मंजूर झालेली मोजकी विधेयके, असा विस्मयजनक देखावा, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दिसत होता. नोव्हेंबरच्या अखेरीला अधिवेशन सुरु झाले तेव्हा पूर्वार्ध आश्वासक होता. संविधान दिनाची दोन दिवसांची परिणामकारक चर्चा, असहिष्णुतेच्या मुद्यावर व्यक्त झालेली मतांतरे, इथपर्यंत सारे काही व्यवस्थित होते. कामकाज सुरळीत चालेल, महत्वाची विधेयके मंजूर होतील, असे वाटत होते. उत्तरार्धात मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील कटुता वाढत गेली. गांधी कुटुंबाला खिंडीत पकडणारे नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण सर्वप्रथम धोबीघाटावर आले. पाठोपाठ अरुण जेटलींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या डीडीसीएच्या गैरव्यवहाराचे नगारे वाजू लागले. हेरॉल्ड प्रकरणात जामीन देण्यासाठी सोनिया व राहुल गांधीसह काँग्रेसजनांचा लवाजमा तर केजरीवालांसह आप नेत्यांवर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करण्यासाठी जेटलींच्या समर्थकांची झुंबड न्यायालयात वाजत गर्जत पोहोचली. एखाद्या सुमार चित्रपटासारखे राजधानीतले राजकारण चव्हाट्यावर आले. न्यायालयीन खटल्यांचे रूपांतर अटीतटीच्या राजकीय लढाईत झाले. या गदारोळात बाल न्याय सुधारणा विधेयकाचा अपवाद वगळला तर आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्वाचे विधेयक वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पुन्हा राज्यसभेत रखडले.
हिवाळी अधिवेशनाचे फलित नेमके काय, याची चर्चा करताना अनेकाना वाटते की काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय हिताची पर्वा न करता संसदेत जाणीवपूर्वक गोंधळ घातला आणि कामकाज होऊ दिले नाही. प्रत्यक्षात हे अर्धसत्य आहे. युपीए सत्तेवर असताना १५ व्या लोकसभेत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी यापेक्षा वेगळे काय केले होते? पीआरएस रिसर्च अहवालानुसार १५व्या लोकसभेत नियोजित कामकाजाच्या फक्त ६१ तर राज्यसभेत ६६टक्के कामकाज होऊ शकले. लोकसभेतल्या तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज या अध:पतनाचे आक्र मक समर्थन करताना म्हणायच्या, संसदेचे कामकाज रोखणे हे लोकशाहीतले एक अमोघ शस्त्र आहे. त्यांच्या सुरात सूर मिसळीत राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली म्हणायचे, संसदेचे कामकाज रोखण्याचा मार्ग लोकशाहीच्या हितासाठीच आम्ही निवडला आहे. १६व्या लोकसभेत काँग्रेसने हेच शस्त्र आता सत्ताधारी बनलेल्या भाजपाच्या विरोधात वापरल्याबरोबर, दिवाणखान्यात आरामखुर्चीत पहुडलेल्या विचारवंतांनी आणि वाहिन्यांवरील चर्चाबहाद्दरांनी लोकशाहीच्या भवितव्याच्या नावाने गळे काढायला सुरुवात केली. काँग्रेस व अन्य विरोधकाना संसदीय कामकाजाचे मारेकरी ठरवले. या एकांगी आरोपात दुहेरी न्याय जाणवत नाही काय?
राजकीय समरांगणात प्रतिपक्षावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा हल्ला चढवण्यासारखे परिणामकारक हत्त्यार नाही. तथापि त्यासाठी संसदेचे कामकाज धाब्यावर बसवून उभय सभागृहांचा विरोधकांनी किती वापर करावा, हा निश्चितच वादाचा विषय आहे. या खेळात तो एकतर्फी मात्र लागू करणे योग्य नाही. वाजपेयी सरकार असताना ‘तेल के बदले अनाज’ प्रकरणी व्होल्कर रिपोर्टमध्ये नामोल्लेख होताच, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री नटवर सिंहाना राजीनामा द्यावा लागला. ‘टू-जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्यात कपिल सिब्बल यांनी झिरो लॉस थिअरीचे अजब तर्कट मांडताच, संसदेची दोन्ही सभागृहे दणाणून उठली. संचार मंत्री राजा यांच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल झाले. टेलिकॉम घोटाळ्यात दयानिधी मारन, रेल्वे कंत्राटांच्या लाचखोरी प्रकरणात पवनकुमार बन्सल, कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशीचा स्टेटस रिपोर्ट, न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी सीलबंद पाकीट उघडून तपासणारे मंत्री अश्विनीकुमार, आदर्श प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रकूल घोटाळ्यात सुरेश कलमाडी, अशा तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या किती तरी विकेट्स संसदेत गोंधळ घालूनच भाजपाने मिळवल्या. यातली बहुतांश प्रकरणे आजही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अनेकांवरचे आरोप आजतागायत सिद्ध झालेले नाहीत. तरीही आदर्श संसदीय परंपरेचे पालन करण्यासाठी, यापैकी कोणीही राजीनामा देण्याचे टाळले नाही.
ज्यांना आदर्श म्हणावे अशा परंपरा अखेर असतात कशासाठी? उदाहरणेच द्यायची झाली तर टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी एक संपूर्ण अधिवेशन भलेही वाया गेले असेल पण टेलिकॉम क्षेत्रात त्यामुळे बऱ्यापैकी पारदर्शकता व शिस्त आली. खाणी व नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या न्यायसंगत वाटपाचा मार्गही अशा गदारोळातूनच प्रशस्त झाला.
जेटली डीडीसीएचे अध्यक्ष असताना एकाच पत्त्यावर आणि एकाच फोन नंबरवर नोंदलेल्या बोगस कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अदा केली गेली. कम्प्युटरचे नऊ हजार तर प्रिंटरचे तीन हजार भाडे आकारले गेले. ज्यांना रक्कम दिली गेली, त्यांच्याकडे साधे पॅनकार्डही नव्हते. असल्या विविध आरोपांची मालिकाच कीर्ती आझाद व बिशनसिंग बेदींनी पत्रकार परिषदेत सादर केली. हे सारे आरोप खरे की खोटे हे ठरवायचे कोणी? त्यासाठी चौकशी आवश्यकच ठरते. दिल्ली सरकारने गोपाल सुब्रह्मण्यम यांचा चौकशी आयोग नेमला आहे. तर दुसरीकडे जेटलींनी अब्रुनुकसानीसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. राम जेठमलानी त्यांची उलट तपासणी घेणार आहेत. पक्षांतर्गत शत्रूंनीही जेटलींविरु द्ध कारस्थाने चालवलीच आहेत. या सर्व हल्ल्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडण्यासाठी जेटलींनाही आदर्श परंपरांचे पालन करावेच लागणार आहे. त्यासाठी अरुण जेटलींनी राजीनामा देणे, नैतिकतेच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते.