Jammu & Kashmir: विलीनीकरणातील अडथळे खऱ्या अर्थाने दूर होतील

राज्यांचे विभाजन आणि सीमाबदल ही जरी नवी बाब नसली तरी, आतापर्यंत अनेक विशेषाधिकार आणि स्वायत्तता उपभोगलेल्या काश्मीरच्या बाबतीत ही मोठी उडी आहे.

- डॉ. रश्मिनी कोपरकर, आंतरराष्ट्रीय राजकारण अभ्यासक

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय आहे, असं म्हणता येईल. यायोगे भारतीय संघराज्य प्रणालीवर दूरगामी परिणाम होणार आहे. राज्यांचे विभाजन आणि सीमाबदल ही जरी नवी बाब नसली तरी, आतापर्यंत अनेक विशेषाधिकार आणि स्वायत्तता उपभोगलेल्या काश्मीरच्या बाबतीत ही मोठी उडी आहे.

भारतीय संविधानाच्या पहिल्याच कलमात काश्मीरला भारताचे १५वे राज्य म्हणण्यात आले. परंतु त्याची तत्कालीन पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन संविधानात कलम ३७०चा अंतर्भाव करण्यात आला होता, ज्यात ‘तात्पुरती, संक्रमणात्मक आणि विशेष’ प्रावधाने अंतर्भूत होती. त्यानुसार काश्मीरला स्वतंत्र घटना आणि ध्वज अंगीकारण्याचा अधिकार मिळाला. उर्वरित भारताचे कायदेकानून येथे लागू न होता, नागरिकत्व, मालमत्ता, तसेच मूलभूत हक्कांविषयीचे वेगळे नियम स्वीकारण्यात आले. या राज्यासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार केंद्रीय कायदेमंडळाला केवळ सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि दळणवळण व दूरसंचार, याच क्षेत्रांत देण्यात आला.

मूलत: कलम ३७०चा अंतर्भाव जरी तात्पुरत्या स्वरूपात असला, तरी अनेक राजकीय कारणांमुळे ते रद्दबातल करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडत गेला. भाजपच्या मूल सूत्रांमध्ये इतर अनेक मुद्द्यांप्रमाणेच ३७० हटवणेदेखील होते आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण बहुमताचे सरकार आल्यावर याबाबतीत निर्णय होणेही अपेक्षित होते. तसे असले तरी, या निर्णयाला जो इतर अनेक पक्ष आणि सामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळतो आहे, त्याला विशेष महत्त्व आहे. यावरून हा विषय किती लक्षणीय आणि थकीत होता हे लक्षात येते. राजा हरिसिंगाने सही केलेला दस्तावेज, तसेच भारतीय आणि काश्मिरी घटनेतील कलमांनुसार, काश्मीर भारताचा अभिन्न भाग झाला, तरी कलम ३७० मधील काही अन्याय्य तरतुदींमुळे खऱ्या अर्थाने विलीनीकरण होण्यात अनेक अडथळे निर्माण होत होते. जे आता हळूहळू दूर होतील, अशी आशा आहे.

आजपासून काश्मीरची स्वतंत्र घटना रद्द होऊन तिथेही भारतीय संविधान सर्वार्थाने लागू होणार आहे. तसेच सरकारी इमारतींवर भारताचा तिरंगा फडकेल. काश्मिरी जनतेसाठी आतापर्यंत लागू असलेले दुहेरी नागरिकत्वही आता संपुष्टात येईल. या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे, काश्मिरातील मागासवर्गीयांना, अनुसूचित जनजातींना, तसेच गरीब सवर्णांना, शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण प्राप्त होईल. भारतीय नागरिकांना उपलब्ध असलेला माहितीचा अधिकार आता तिथेही लागू होईल. काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर झाल्यामुळे, तेथील नागरिकत्वाबाबत पक्षपाती असलेल्या घटनेतील कलम ‘३५-अ’ची प्रासंगिकताही आता संपुष्टात आली आहे. भाषिक व सांस्कृतिक बाबतीत विभिन्न असलेल्या लडाख प्रांताला स्वतंत्र दर्जा दिल्यामुळे त्याची विशेषता जपण्यास मदत मिळेल. एकीकडे जम्मू-काश्मीर दिल्लीच्या थेट अधिपत्याखाली आल्यामुळे तेथील सुरक्षेचा जटिल विषय सोडवणे केंद्राला सुकर होईल. दुसरीकडे, भारतीय कायदे लागू झाल्याने देशातील उद्योजक गुंतवणुकीसाठी येथे वळतील. वाढते उद्योगधंदे, उत्तम शैक्षणिक संस्था, दळणवळणाच्या सोयी, पर्यटनाच्या संधी आणि सुधारित अर्थव्यवस्था याच्या जोरावर काश्मीर प्रांतही उर्वरित देशाप्रमाणे विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर होईल.
अर्थात हे मार्गक्रमण सोपे नाही. आज घेतलेले दोन महत्त्वाचे निर्णय हे त्या दिशेने केवळ पहिले पाऊल म्हणायला हवे. यायोगे ओढवलेला तेथील स्थानिक राज्यकर्त्यांचा आणि काही नागरिकांचा विरोध, देशभरात घुसळले गेलेले वातावरण आणि पाकिस्तानातून येणारी सुरक्षा आव्हाने, या पार्श्वभूमीवर इथून पुढील प्रत्येक पाऊल सरकारला जपून टाकावे लागेल.