Jammu and Kashmir: काश्मीर खोऱ्यातली अशांतता  वाढवणारं घटनाबाह्य पाऊल ? 

भारतीय राज्यघटनेतल्या २१ व्या भागात कलम ३७० आहे. ते ‘टेंपररी ट्रान्झिशनल अँड स्पेशल प्रोव्हिजन’ म्हणून स्वीकारण्यात आले.

-प्रा. उल्हास बापट

भारतीय राज्यघटनेतल्या २१ व्या भागात कलम ३७० आहे. ते ‘टेंपररी ट्रान्झिशनल अँड स्पेशल प्रोव्हिजन’ म्हणून स्वीकारण्यात आले. म्हणजेच हे कलम ‘तात्पुरते’ आहे, हा याचा पहिला अर्थ होय. या कलमानुसार काश्मीरची वेगळी राज्यघटना अस्तित्वात आली. अशी स्वतंत्र राज्यघटना असणारे काश्मीर हे देशातले एकमेव राज्य आहे. ज्या मुद्यावरून खूप वाद होतो ती ‘३५-अ’ ही तरतूद या कलमातलीच आहे. यामुळे केवळ काश्मिरी लोकांनाच काश्मीरमध्ये नोकरी करता येईल, काश्मिरात मालमत्ता विकत घेता येईल, यासारखे अधिकार प्राप्त झाले. कलम ३७० काढले तर त्या अंतर्गत येणारी ‘३५-अ’ची तरतूदही आपोआपच जाते. 

आता प्रश्न असा आहे, की कलम ३७० रद्द कसे करता येते?
सार्वजनिक अधिसूचना काढून राष्ट्रपती हे कलम रद्द करू शकतात. पण त्यासाठी काश्मीरच्या घटना समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आता ही समिती केव्हाच संपुष्टात आलेली आहे. काश्मीरच्या घटना समितीची परवानगी याचा अर्थ असा होता, की काश्मिरी जनमत लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींनी हा निर्णय करावा. काश्मिरी जनतेचे मत विचारात घ्यावे. त्यांना वगळून थेट हे कलम रद्द केले तर तो निर्णय एकतर्फी ठरू शकतो का, काश्मिरी जनतेशी केलेला तो विश्वासघात ठरेल का, याचा विचार व्हायला हवा. 

मुळात असे आहे, की गेल्या काही वर्षात काश्मीरची स्वायतत्ता अनेक मार्गांनी कमी होत आली आहे. मोजके मुद्दे वगळले तर ९० टक्के स्वायतत्ता संपलेलीच आहे. काश्मीरचे राज्यपाल, न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. काश्मिरी जनतेसाठी कायदे केले गेले आहेत. त्यामुळे ३७० कलमासंबंधीचा निर्णय घाईने करण्याची गरज होती का, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.

मला या ठिकाणी माजी पंतप्रधान आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांची आठवण होते. वाजपेयी म्हणाले होते, ‘‘राम मंदिर, कलम ३७०, समान नागरी कायदा यासारखे वादग्रस्त मुद्दे आपण काही काळ बाजूला ठेवू. त्या ऐवजी देशाच्या प्रगतीवर लक्ष देऊ,’’ मला वाटते, की वाजपेयींची ही अपेक्षा आजही अनुकरणीय आहे. आज देशापुढे घसरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी पाणी, शेती यासारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. या काळात कलम ३७०ला हात घालण्याची गरज आहे, असे मला वाटत नाही. काश्मिरची जनता हा निर्णय सहजपणे स्विकारणार नाही. पाकिस्तान, चीन यासारखे शेजारी आणि कदाचित अमेरिकेलादेखील हे कितपत पसंत पडेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे काश्मिर खोऱ्यातली अशांतता अकारण वाढणार आहे. 

घटनातज्ज्ञ 
(शब्दांकन - सुकृत करंदीकर)