जम्मू-काश्मीर : ‘विकास’ हवा की ‘विघटन’?

जम्मू-काश्मिरातील जनचर्चेचे स्वरूप विघटनवादाला पोषक राहाणार की केंद्र सरकारला हवे आहे तसे विकासवादी राहाणार हा आता कळीचा मुद्दा आहे.

विनय सहस्रबुद्धे, राज्यसभा सदस्य

जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात सध्या जिल्हा विकास परिषदेचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदान सुरू आहे. पहिल्या फेरीत गेल्या शनिवारी ५१.७६ टक्के मतदान झाले, त्यावरून स्थानिक जनतेचा प्रतिसाद किती उत्साहवर्धक आहे त्याची कल्पना येते.  येत्या २२ डिसेंबरला या निवडणुकींचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए हटविण्यात आल्यानंतरचे या केंद्रशासित प्रदेशातील जनमत नेमके कोणत्या दिशेने चालले आहे ते सांगता येईल.

या निवडणुकींचे वैशिष्ट्य म्हणजे घटनेतील अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए रद्द झाल्यानंतर पश्चिम पाकिस्तानातून परांगदा होऊन जम्मू-काश्मिरात आश्रय घेतलेल्या सुमारे २००० स्थलांतरितांना आता रहिवास प्रमाणपत्र, भारतीय नागरिकता आणि प्रतिपरिवार साडेपाच लाख रुपयांचे पुनर्वसन अनुदान मिळाले आहे. यातील बहुसंख्य आता मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेली नोकरभरती मोहीमही हाती घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यात १०,०००  आणि एकुणात तब्बल ३५,००० रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. ज्या कुटुंबात एकही सरकारी कर्मचारी नाही त्यांना या भरतीत प्राधान्य दिले जाणार आहे.  पहाडी भाषा बोलणाऱ्या समुदायासाठी ५ टक्के आणि आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण असणार आहे ! प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या जवळ ज्यांची वस्ती आहे त्या नागरिकांना नेहमीच पाकिस्तानच्या कुरापतींचा सामना करावा लागतो. या भागातील नागरिकांसाठीही आता आरक्षणाची तरतूद आहे व त्याचा लाभ सुमारे ७०,००० कुटुंबांना मिळेल! 

जम्मू-काश्मीर प्रदेशात आता माहितीचा अधिकार उपलब्ध झाला आहे. राज्यातील भ्रष्टाचार प्रतिरोधनाचे काम केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियंत्रणाखाली आहे. या सर्व परिवर्तनात सर्वाधिक उल्लेखनीय आहे ती विघटनवाद्यांच्या फुटिरतावादी कारवायांना लागलेली उतरती कळा ! २०१९ मध्ये राज्यात आतंकवादी हल्ल्यांची संख्या १८८ होती ती या वर्षात ३६ टक्क्यांनी खाली आली आहे.  २०१८ मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील  दगडफेकीच्या घटनांची संख्या ५३२ होती, २०१९ मध्ये ती ३८९ वर आली तर  २०२० मध्ये ती १०२ पर्यंत  खाली आली आहे. स्थानिक कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेच्या दमदार कामगिरीमुळे आतंकवाद्यांच्या गोटात अस्वस्थता आहे. विघटनवाद्यांचे मेरुमणी सय्यद अली शाह गिलानी यांचे हुरियत कॉन्फरन्सपासून चार हात दूर जाण्याचे धोरण नीतिधैर्य हरपत चालल्याचे लक्षण मानायला हरकत नाही.

हे सर्व सकारात्मक बदल जम्मू-काश्मीरला आपली जहागिरी मानणाऱ्या परंपरागत राजकारण्यांना अर्थातच पसंत नाहीत.  श्रीनगर शहराच्या  ‘गुपकार’ नावाच्या विस्तारित भागात  आलिशान बंगल्यांमधून सत्तेचा  खेळ खेळणार्‍या  परंपरागत राजकारण्यांची सध्याची सर्व धडपड आपल्या परंपरागत राजकारणाचे अस्तित्व टिकून राहावे यासाठीची आहे. ‘गुपकार’ नाव गोपा-अग्रहर या मूळ शब्दाचे अपभ्रंशरूप आहे. सुमारे २४०० वर्षांपूवी श्रीनगरमध्ये गोपादित्य राजाची राजवट होती. गोपादित्याने अनेक मंदिरे स्थापन केली होती.  पुजार्‍यांसाठी  घरे बांधण्याच्या उद्देशाने  एक भूभागही विकसित केला होता. या परिसराचे मुळातले नाव गोपा-अग्रहार असे होते, पुढे  ‘गुपकार’ हे त्याचे अपभ्रंशरूपच रूढ झाले. फारुक अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, मोहम्मद युसुफ तारिगामी अशा अनेक परंपरागत राजकारण्यांचे बंगले असलेला हा परिसर आता विघटनवादी राजकारणाचे केंद्र होऊ पाहात आहे.

मुख्य भूमिका नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे दोन्ही एकेकाळचे परस्परविरोधी पक्ष वठवित आहेत. कॉंग्रेस अधिकृतपणे यात सामील नसला तरी कॉंग्रेसने या दोन्ही पक्षांशी नेहमीच सलोख्याचे संबंध ठेवले आहेत. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला ३७० कलमाला मूठमाती दिली गेल्यानंतर जम्मू-काश्मिरातील प्रमुख प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन  ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लरेशन’ हा मंच स्थापन केला. मध्यंतरी ही सर्व मंडळी  स्थानबद्धतेत होती.  ३७० कलम व ३५ ए, या दोन्हीची पुनर्स्थापना करणारच हा त्यांचा सामूहिक संकल्प आहे. जेव्हा केव्हा या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेची निवडणूक होईल तेव्हा आपण निवडणुकीवर बहिष्कार घालणार आहोत ही त्यांची अलीकडची घोषणही उल्लेखनीय आहे.

कॉंग्रेसने राष्ट्रीय स्तरावर गुपकार गॅंगशी आपला संबंध नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले असले तरी पक्षाचे स्थानिक नेते गुपकारवाल्यांशी संधान साधून आहेतच. फारुक अब्दुल्लांनी प्रसंगी चीनची मदत घेऊ; पण ३७० कलमाची पुनर्स्थापना केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी भूमिका उघडपणे घेतली. मेहबूबा मुफ्ती यांनी ३७० कलम पुनर्स्थापित  झाल्याशिवाय आपण तिरंगा झेंडा उचलणार नाही, अशी प्रच्छन्न विघटनवादी भूमिका घेतली आहे. जम्मू-काश्मिरातील रहिवाशांना देशात कुठेही जमीन खरेदी करण्याची मुभा आहे. अशीच मुभा देशातील नागरिकांना जम्मू-काश्मिरातही मिळावी हे न्यायाला धरून आहे. ३७० कलम भूतकाळात जमा झाल्याने हे आता शक्य झाले आहे.  परंपरागत, प्रस्थापित राजकीय नेते या बदलांमुळे राज्याच्या लोकरचनेत (डेमोग्रफी) बदल होईल, अशी  भीती व्यक्त करतात, ती निराधार आहे. कारण जमिनींच्या हस्तांतरणासंदर्भात लागू झालेल्या नव्या परिनियमांमधील तरतुदी ! यानुसार जम्मू-काश्मिरातील जमिनीची शेतजमीन, औद्योगिक वापरासाठीची जमीन आणि बिगरशेती जमीन  अशी विभागणी करण्यात आली आहे. यापैकी शेतजमीन ही मुख्यत्वे या केंद्रशासित प्रदेशात अधिवास असलेल्यांनाच विकता येऊ शकते. शेतजमिनीपैकी विशिष्ट चौरस मीटर्सच्या क्षेत्राचाच वापर शेतघरासाठी करण्याची मुभा, त्यासाठी तहसीलदाराच्या पूर्वानुमतीची तरतूद असे इतर उपायही सरसकट विक्रीला पायबंद घालतील.

औद्योगिक वापराच्या जमिनीचे हस्तांतरण उद्योग विकास महामंडळामार्फतच मुख्यत्वे करण्याची तरतूद आहे.  प्रदेशात कायम अधिवास नसलेल्यांना ही जमीन फक्त लीजवर देता येत होती. उद्योग विकासाला प्रतिबंध  करणारी ही तरतूद आता काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात गुंतवणूक वाढेल आणि स्वत:चे फक्त ३० टक्के महसुली उत्पन्न मिळविणार्‍या या राज्याची वाटचाल आर्थिक आत्मनिर्भरतेकडे होऊ शकेल.