Jammu & Kashmir: ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय

कलम ३७० रद्द करून नरेंद्र मोदी सरकारने एक इतिहास घडविला आहे, असेच म्हटले पाहिजे.

- प्रा. डॉ. शेषराव मोरे, विचारवंत

आज केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील ३५ (अ) व ३७० ही काश्मीरसंबंधातील कलमे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय निश्चित ऐतिहासिक व क्रांतिकारक आहे. कलम ३७० रद्द केले जाऊ शकत नाही, अशा प्रकारची भावना व समज इतका दृढ करून ठेवण्यात आला होता की, हे कलम कधी रद्द होईल, अशी शक्यताच भारतीयांनी मनातून काढून टाकली होती. आजच्या निर्णयामुळे भारतीयांना राष्ट्रीय आनंदाचा एक धक्काच बसला आहे.

आतापर्यंत या कलमांची सर्वसामान्यांनाही माहिती झालेली आहे. कलम ३५ (अ) रद्द केले जाण्याची चर्चा चालू होती. पण ते कलम रद्द केले तरी त्यातील तरतुदी कलम ३७० मध्ये पुन्हा अंतर्भूत असल्यामुळे तेवढेच कलम रद्द करून उपयोग नव्हता. ही दोन्ही कलमे आता रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा समाप्त होऊन घटनेतील कलम १ नुसार ते इतर राज्यांप्रमाणे होणार आहे.

कलम ३७० हे तात्पुरती तरतूद म्हणून घटनेत आले असून ते रद्द करण्याचा लोकसभेला अधिकार होताच. पण तो वापरण्याचे धाडस पूर्वीच्या सरकारांनी केले नव्हते. या निर्णयाचा भारतीय एकसंघतेवर व राष्ट्रीय एकात्मतेवर दूरगामी परिणाम होणार आहे. भारतापासून फुटून निघण्याची आता कोण्या भागाची इच्छाही होणार नाही. एकप्रकारे हा पाकिस्तानला इशारा असून राष्ट्रीय एकसंघतेसाठी भारत किती खंबीर व धाडसी निर्णय घेऊ शकतो, यासाठी हे एक उदाहरण ठरेल.

या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ जम्मू प्रांताला होईल. आतापर्यंत एक राज्य म्हणून जम्मू प्रांत, काश्मीर खोरे व लडाख भाग एकत्रितपणे जोडले गेले आहे. वस्तुत: हे तीन भाग स्वतंत्र राज्य होण्याइतके विभिन्न प्रवृत्तीचे आहेत. ते पूर्वी एकाच संस्थानात होते. म्हणून पुढेही तसेच ठेवण्यात आले. आपण ज्यास काश्मीर समस्या म्हणतो ती फक्त काश्मीर खोऱ्यापुरती (जो क्षेत्रफळाने १६ टक्के व लोकसंख्येने ५३ टक्के) आहे. हे तीन एकत्रित जोडल्यामुळे खोऱ्यातील समस्येने सर्वच राज्ये प्रभावित होत असत. आता त्याची विभागणी झाल्यामुळे खोऱ्याशिवायचा भाग तेथील समस्येपासून मुक्त होईल. राज्यात इतर भारतीयांना उद्योग व व्यवसाय करण्याची संधी मिळाल्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ मिळून त्यांचा विकास होईल. मात्र येथे याची नोंद केली पाहिजे की, सध्या तरी लडाख हा भाग केंद्रशासित केला असून जम्मू व खोºयाचे असेच एक राज्य बनविण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील ही योजना असावी. वस्तुत: जम्मू व काश्मीर हे स्वतंत्र राज्य (वा केंद्रशासित प्रदेश) बनवायला हवे होते. कारण या दोन प्रांतांच्या एकूण विधानसभेत खोऱ्यातील आमदारांचीच संख्या बहुसंख्य राहणार आहे. त्यामुळे मूळ समस्या काही प्रमाणात शिल्लकच राहणार आहे. पुढच्या टप्प्यात हे प्रांत वेगळे केले जाऊ शकतील. त्यानंतर जी काही समस्या उरेल ती बहुसंख्याक मुस्लीम असलेल्या खोऱ्यापुरतीच शिल्लक उरेल.

अर्थात हे कलम रद्द करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. जम्मू-काश्मीरसाठीची स्वतंत्र राज्यघटना आहे. ती रद्द करावी लागेल. असंख्य असे कायदे आहेत की, जे आज जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाहीत. ते लागू करण्यासाठी त्या त्या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. हा भारतांतर्गत प्रश्न असल्यामुळे जगातील कोणताही देश यासंबंधी तक्रार करू शकणार नाही. काश्मीर खोऱ्यातील काही नेते व लोक याविरुद्ध आंदोलन करतील, यापलीकडे काहीही होणार नाही.

येथे या गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे की, घटनेत कलम ३७० आणण्याचा व तेथील संस्थानिक हरिसिंग महाराज यांनी १९४७ मध्ये जो तीन विषयांपुरतेच विलीन होण्याचा जो करार करून दिला होता त्याचा काहीही संबंध नाही. त्या वेळेस भारतातील सर्वच ५६ संस्थानांनी तीन विषयांपुरतेच भारतात विलीन होण्याचे करार करून दिलेले होते. मात्र नंतर भारत सरकारने तेथील जनतेची इच्छा आहे म्हणून सर्वांनीच ते करारनामे रद्द करून सर्व विषयांत विलीन होऊन भारताची राज्यघटना स्वीकारण्यास भाग पाडले होते. मात्र जम्मू-काश्मीरसंबंधात भारत सरकारने तेथील जनतेचे नेते म्हणून शेख अब्दुल्लांच्या आग्रहामुळे जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण (संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र व्यवहार) तीन विषयांपुरतेच मर्यादित ठेवून घटनेत ३७० कलमाची तरतूद केली होती. त्याचा संस्थानिक हरिसिंग महाराजांशी काहीही संबंध नाही. यासंबंधात शेख अब्दुल्लांचे म्हणणे असे होते की, ‘काश्मिरातील बहुसंख्य जनतेचा ओढा पाकिस्तानकडे असल्यामुळे त्यापासून परावृत्त करून त्यांना भारतात ठेवायचे असेल तर ३७० कलमाची तरतूद केली पाहिजे. म्हणून हे कलम भारताच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.’ नंतरही शेख अब्दुल्ला असेच बोलत राहिले. हा सारा इतिहास पुसून टाकून व कलम ३७० रद्द करून नरेंद्र मोदी सरकारने एक इतिहास घडविला आहे, असेच म्हटले पाहिजे.