Jammu & Kashmir: बहुसांस्कृतिक भारतातील काश्मीरच्या समावेशाची खेळी नाकाम

केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे काश्मीरच्या मुख्य प्रवाहातील राजकारण संपुष्टात येणार आहे.

- प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार

खूप पूर्वीपासून ‘एक निशाण, एक विधान व एक प्रधान’, अशी भूमिका घेतलेल्या रा.स्व. संघाने सातत्याने ३७0 वे कलम रद्द करण्याकरिता आंदोलन करून काश्मीरमधील मुस्लिमांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे काश्मीरच्या मुख्य प्रवाहातील राजकारण संपुष्टात येणार आहे. भविष्यात तेथे निवडणुका झाल्या, तरी सर्वाधिकार हे नायब राज्यपालांना असतील आणि मुख्यमंत्री हा रबर स्टॅम्प असेल.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘टाइम’ नियतकालिकाने नरेंद्र मोदी यांच्यावर लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक हे ‘मास्टर डिव्हायडर’ असे होते. त्यामुळे दुसऱ्या टर्ममध्ये मोदी सरकारने काश्मीरबाबतचे ३७0 वे कलम रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे केवळ एका ओळीत वर्णन करायचे झाल्यास ‘मास्टरस्ट्रोक ऑफ द मास्टर डिव्हायडर’ असे करावे लागेल. या निर्णयामुळे देशभरात सेलीब्रेशन होणे व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेली ऐतिहासिक चूक दुरुस्त केली, असे या निर्णयाचे वर्णन केले जाणे स्वाभाविक आहे. 

मात्र, तत्पूर्वी ३७0 व्या कलमाचा राज्यघटनेतील अंतर्भाव व त्यामागील कारणमीमांसा थोडक्यात समजून घेणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेत ३७० वे कलम समाविष्ट करण्याबाबत सर्वप्रथम चर्चा सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या निवासस्थानी झाली होती व त्यामध्ये शेख अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. त्या वेळी नेहरू भारतात नव्हते. त्यामुळे हा केवळ नेहरू यांचा निर्णय नव्हता. ३७0 वे कलम राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्याचा निर्णय घेताना याबाबतचा प्रस्ताव मांडणारे सर गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी असे मत व्यक्त केले होते की, ही तात्पुरत्या स्वरूपाची तरतूद असेल, काळाच्या ओघात काश्मीर हे घटनात्मकदृष्ट्या व राजकीयदृष्ट्या भारतात विलीन होईल. ही त्यांची व सर्वच भारतीयांची अपेक्षा होती. पाकिस्तानचे काश्मीरवरील अतिक्रमण थोपवण्याकरिता भारताच्या सहकार्याच्या अपेक्षेमुळे २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरचे महाराज राजा हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली. भौगोलिक सलगता व मुस्लीम बहुसंख्यता या दोन निकषांवर काश्मीरवर पाकिस्तानने केलेला दावा हा स्वीकारार्ह ठरू शकला असता. फाळणी झाली, ती द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताच्या आधारे. अशा परिस्थितीत मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या जम्मू-काश्मीरसारख्या संस्थानाचा भारतात समावेश होणे हा पाकिस्तानला दिला जाऊ शकणारा मोठा शह ठरणार होता. भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात काश्मीरमधील मुस्लीम सुखाने नांदू शकतात, हे जगापुढे येणार होते.

काश्मीर हे घटनात्मकदृष्ट्या व राजकीयदृष्ट्या भारतात विलीन होईल, ही देशातील जनतेची अपेक्षा असताना, दुसरीकडे काश्मीरमधील जनतेला ना पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट व्हायचे होते, ना वेगळे व्हायचे आहे. त्यांना ३७० वे कलम हे त्यांचे वेगळेपण (काश्मिरीयत) टिकवण्याची भारताने दिलेली ग्वाही वाटत होती. गेली ७२ वर्षे हे कलम टिकून राहण्याचे एकमेव कारण हेच आहे. मात्र, काश्मिरी जनता भारतात मिसळून जाईल, ही भारतीयांची अपेक्षा, तर आपले वेगळेपण जपण्याची काश्मिरींची ओढ, ही विसंगती, हे काश्मीर समस्येचे खरे स्वरूप आहे. संवादातून ही विसंगती दूर करणे शक्य होते. मात्र, आता या निर्णयाने संवाद पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. 

खूप पूर्वीपासून ‘एक निशाण, एक विधान व एक प्रधान’, अशी भूमिका घेतलेल्या रा.स्व. संघाने सातत्याने ३७0 वे कलम रद्द करण्याकरिता आंदोलन करून काश्मीरमधील मुस्लिमांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे काश्मीरच्या मुख्य प्रवाहातील राजकारण संपुष्टात येणार आहे. भविष्यात तेथे निवडणुका झाल्या, तरी सर्वाधिकार हे नायब राज्यपालांना असतील आणि मुख्यमंत्री हा रबर स्टॅम्प असेल. धक्कादायक बाब म्हणजे, दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असून त्याला राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ने राज्याचा दर्जा असलेल्या काश्मीरला केंद्रशासित करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.

पाकिस्तानला शह देण्याकरिता नेहरू यांनी भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात काश्मीरचा समावेश करण्याचा आग्रह धरला होता. त्या मूळ भूमिकेवर आजच्या निर्णयामुळे बोळा फिरला आहे. आता पाकिस्तान आणि अमेरिकेकडून याबाबत कोणती प्रतिक्रिया येते, यावर पुढील राजकीय घडामोडींची दिशा ठरणार आहे.