राजस्थानचे पहिले पाऊल! मूलभूत गरजांमध्ये आरोग्याचाही समावेश

अनंत काळापासून अन्न, वस्त्र, निवारा या मनुष्याच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात. काळानुरूप त्यामध्ये आरोग्याचाही समावेश होणे गरजेचे होते. त्यानुसार जगातील अनेक देशांच्या राज्यघटनांत मूलभूत मानव अधिकारांमध्ये आरोग्याच्या अधिकाराचा समावेश केला आहे. परंतु, बहुतांश देशांमधील खूप मोठा वर्ग अजूनही अन्न, वस्त्र, निवारा यापासूनच वंचित असताना, आरोग्याच्या अधिकाराची पूर्तता होण्याची अपेक्षा कल्पनातीतच म्हणावी लागते.

अगदी अमेरिकेसारख्या देशातही केंद्रीय स्तरावर नागरिकांना हा अधिकार प्रदान करण्यात आलेला नाही. गतवर्षी अमेरिकेतील ओरेगॉन या राज्याने प्रथमच नागरिकांना आरोग्यसेवेचा अधिकार प्रदान करणारी सुधारणा मंजूर केली. या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांना आरोग्याचा अधिकार देणारा कायदा पारित करून राजस्थानने उत्तुंग झेप घेतली आहे.

भारतात जीवन जगण्याचा अधिकार घटनादत्त आहे आणि आरोग्याचा अधिकार त्यामध्येच अनुस्यूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ मध्ये मैलाचा दगड ठरू शकणारा निकाल दिला होता. जीव वाचविण्यासाठी आपले वैद्यकीय कौशल्य पणाला लावणे, हे प्रत्येक डॉक्टरचे व्यावसायिक कर्तव्य आहे, असे त्यामध्ये म्हटले होते. नागरिकांना आरोग्याचा अधिकार प्राप्त आहे, हाच त्या निर्णयाचा अन्वयार्थ होता. त्यानंतर विविध सरकारांनी नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या. परंतु, त्यापैकी जवळपास सर्वच योजना या प्रामुख्याने आरोग्य विम्यावर आधारलेल्या होत्या.

राजस्थानातील अशोक गहलोत सरकारने मात्र गेल्या मार्च महिन्यात राजस्थान आरोग्य सुविधा अधिकार कायदा पारित करून, खऱ्या अर्थाने नागरिकांना आरोग्याचा अधिकार देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले. दुर्दैवाने राजस्थानातील डॉक्टर मंडळींना हा कायदा काही रुचला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. परिणामी तब्बल दोन आठवडे त्या राज्यातील आरोग्य सेवा कोलमडून पडली होती. अखेर सरकार आणि डॉक्टर मंडळीत तडजोड झाल्यामुळे ४ एप्रिलला संप मिटला. राजस्थान सरकारने पारित केलेल्या मूळ कायद्यांतर्गत त्या राज्यातील सर्व सरकारी व खासगी दवाखाने, रुग्णालये, तसेच पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांना आपत्कालीन स्थितीत प्रत्येक नागरिकाला मोफत आरोग्य सुविधा पुरवावीच लागणार होती!

खासगी आरोग्य आस्थापनांमध्ये अशा उपचारांवर जो खर्च होईल, त्याची पूर्तता नंतर सरकार करणार होते. दुर्दैवाने या कायद्याच्या मसुद्यातील आपत्कालीन या शब्दाच्या व्याख्येवरून सरकार आणि आरोग्य क्षेत्रातील मंडळीत वाद उफाळला. रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाइकांना जी आपत्कालीन स्थिती वाटेल, ती वैद्यकीयदृष्ट्या तशी असेलच असे गरजेचे नाही आणि मग तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय करायचे, हा डॉक्टर मंडळींचा सवाल होता. तातडीच्या मोफत वैद्यकीय उपचारांच्या व्याख्येत नेमके काय असेल, याचे स्पष्ट, निसंदिग्ध उत्तर त्यांना हवे होते.

मोफत उपचार केल्यावर सरकारतर्फे खर्चाची प्रतिपूर्ती होईल की नाही, याबाबत त्यांच्या मनात साशंकता होती. त्यातून नसते वाद उभे राहतील, अशी भीती त्यांना वाटत होती. इतर काही सरकारी योजनांसंदर्भात त्यांना तसे अनुभव आले होते. त्याशिवाय या माध्यमातून नोकरशहांना भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण उपलब्ध होईल, अशीही भीती त्यांना वाटत होती. त्यांच्या शंका अगदीच अवाजवी होत्या, असे म्हणता येणार नाही; पण या दबावापुढे झुकणे भाग पडल्यामुळे राजस्थान सरकारला या कायद्यात काही तडजोडी कराव्या लागल्या.  खासगी क्षेत्रातील तब्बल ९८ टक्के दवाखाने व रुग्णालये आता त्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर असतील.

आपत्कालीन स्थितीत रुग्णाला तातडीने आरोग्य सुविधा उपलब्ध होऊन त्याचे प्राण वाचावे, या कायद्याच्या मुख्य उद्देशालाच त्यामुळे तडा गेला आहे, असे आरोग्याच्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचे मत आहे. नाईलाजास्तव आता गरजू नागरिकांना सरकारी रुग्णालयांचीच वाट धरावी लागेल आणि सरकारी रुग्णालयात  काय स्थिती असते, हे सर्वविदित आहे. असे असले तरी या पुढाकारासाठी राजस्थान सरकारचे कौतुक केलेच पाहिजे! देशात प्रथमच आरोग्याचा अधिकार देणारा कायदा झाला आहे, हे महत्त्वाचे आहे. राजस्थानच्या पुढाकारामुळे इतर राज्यांवर दबाव निर्माण होऊन, हळूहळू सर्वच राज्यांमध्ये असे कायदे झाल्यास, एकमेकांच्या अनुभवांतून शिकत ते कायदे परिपूर्ण होण्याकडे वाटचाल होऊ शकेल आणि त्यातूनच गोरगरिबांनाही उत्तम आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळण्याची वाट प्रशस्त होईल!