जनाधारावर कुरघोडी !

लोकांचे हित जतन करणारा प्रामाणिकपणा, घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कुठल्याही पातळीवरील

 राजा माने -
लोकांचे हित जतन करणारा प्रामाणिकपणा, घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कुठल्याही पातळीवरील संघर्षाला सामोरे जाण्याची तयारी आणि त्या जोडीला कडक शिस्तीची जिद्द असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची घुसमट होणे हा विषय महाराष्ट्राला नवा नाही. पिंपरी-चिंचवडमध्ये श्रीकर परदेशींना, बीडमध्ये सुनील केंद्रेकरांना जे भोगावे लागले तेच सोलापुरात महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनाही भोगावे लागले. गुडेवारांचे कुठे बरे चुकले? बेकायदेशीर बांधकामांवर बुलडोझर चालविला, जकातमाफियांचे जाळे छिन्नविछिन्न केले, प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला चिरडून टाकले अन् महापालिकेच्या तिजोरीवर फणा काढून वर्षानुवर्षे बसलेल्या गुत्तेदारांच्या टोळ्यांना ठेचून काढले... या कामगिरीचे फळ काय मिळाले तर तडकाफडकी बदली!
एका जमान्यात सोन्याचा धूर निघत होता हे बेंबीच्या देठापासून वर्षानुवर्षे सांगत आलेले दहा लाख लोकवस्तीचे गिरणगाव! १९६४ साली येथे महापालिकेची स्थापना झाली. कापड उद्योगातील दुनियादारीने इथल्या कापड गिरण्या बंद पाडल्या. सोलापुरी चादर आणि टॉवेलचा दबदबा मात्र कायम राहिला. या दबदब्याने इथल्या सामान्य माणसांचे जीवनमान मात्र उंचावले नाही. उलट प्रत्येक सत्तास्थानी ओंगळवाणी भांडणे करणाऱ्या राजकीय टोळ्या मात्र जन्मी घातल्या. जगात शहरीकरण वाढत असल्याची आणि लोक शहराकडे स्थलांतरित होत असल्याची सतत चर्चा झडत असताना, सोलापूर मात्र स्थलांतरामुळे लोकसंख्या घटत असल्याचे आगळेवेगळे उदाहरण ठरले. असे का घडते? त्याच्यावर नक्की कोणते औषध द्यायचे? नेमक्या याच प्रश्नाचा शोध घेऊन ठोस उपचार करण्याचा प्रयत्न चंद्रकांत गुडेवार या अधिकाऱ्याने केला. आघाडी सरकारच्या काळात गुडेवारांना सोलापुरात आणण्यात माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि त्यांच्या आमदार कन्या प्रणिती यांचा मोठा सहभाग होता. गुडेवार त्यावेळी त्यांना सोयीचे होते. गुडेवारांनी जनतेचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक मोहिमा हाती घेतल्या. त्या मोहिमांचा उपद्रव होऊनही सोलापूरकरांनी गुडेवारांवर भरभरून प्रेम केले. त्यांना डोक्यावर घेतले. पुढे ते सर्वच राजकारण्यांना गैरसोयीचे वाटू लागल्याने त्यांची बदली करण्यात आली. जनतेने मात्र ती स्वीकारली नाही. लोक रस्त्यावर उतरले. सोलापूरच्या इतिहासात एवढा मोठा जनाधार आणि लोकप्रियता मिळविणारा पहिला अधिकारी म्हणून गुडेवारांचा उल्लेख होऊ लागला. गुडेवारांनीही बदलीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि गुडेवार पुन्हा सोलापूर शहरात दाखल झाले. एलबीटी असो वा महापालिकेची कोणतीही मालमत्ता, बेकायदेशीर बाबींवर हल्ला चढविण्यास त्यांनी पुन्हा प्रारंभ केला. मधल्या काळात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. सत्तांतर झाले. सत्ता कुठल्याही पक्षाची असो सर्व राजकारणी मात्र सारखेच असा अनुभव गुडेवारांना सोलापुरात आला. शहरातील सर्वच राजकारण्यांनी आपापल्या सोयीच्या वेळी गुडेवारांचे समर्थन केले आणि राजकीय सोय नसेल तेव्हा त्यांचा विरोधच केला. आघाडी सरकारने आणलेले गुडेवार आज भाजपा सरकारसोबत असणाऱ्या शहरातील राजकीय नेत्यांना त्यावेळी आपले वाटत होते. आता भाजपा सरकार आहे तर भाजपाच्याच पालकमंत्री विजय देशमुखांसह सर्वच राजकारण्यांना गुडेवार नकोसे झाले अन् त्यांची ग्रामविकास खात्यात तडकाफडकी बदली झाली.
रस्त्यांचे काम निकृष्ट झाले म्हणून २३५ कोटी रुपयांचा ठेका रद्द करण्याची हिंमत दाखविणाऱ्या गुडेवारांनी शहरातल्या कचरा व्यवस्थापनापासून ते पाणीपुरवठा व्यवस्थेपर्यंत क्रांतिकारी बदल जनतेला दाखविला होता. एलबीटी वसुलीतील त्यांच्या काटेकोरपणाचा अनेकांना फटका बसला; पण महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची व्यवस्था लावण्याचा मार्ग खुला व्हायचा. तब्बल ४० टक्के नळ कनेक्शन बेकायदेशीर असलेल्या शहरात पाणी उपलब्ध असूनही केवळ वितरण व्यवस्थेतील गोंधळामुळे लोकांना ३-४ दिवसाआड पाणी मिळते, अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. पण काय उपयोग? कारण, आता गुडेवारांच्या जनाधारावर राजकारण कुरघोडी करून गेले आहे.