जोर का झटका धीरे से लगे

अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि समाज यांच्यातील संवाद हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. प्रामाणिक व डॅशिंग अधिकाऱ्यांची आक्रमकता लोकप्रतिनिधींना भावत नाही. त्यातूनच लोकप्रतिनिधी आणि तो अधिकारी यांच्यात जुंपते. गेल्या तीन-चार वर्षांत सोलापूर जिल्ह्याने तशाच प्रकारचा अनुभव घेतला. चंद्रकांत गुडेवार यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याला लोकांनी डोक्यावर घेतले. सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त म्हणून त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांवर राजकीय वाद झाले. परंतु लोकाश्रय मात्र त्यांनाच लाभला. तुकाराम मुंढे यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून जिल्ह्यावर गाजविलेले अधिराज्य सोलापूरकर आजही विसरलेले नाहीत. नियम आणि चौकटीच्या बंधनात प्रत्येक विषय बांधणे राजकारण्यांच्या पचनी पडत नाही. त्यातूनच कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीतून अधिकाऱ्यांना रोष सहन करावा लागतो. या रोषाला राजकारण्यांच्या कडव्या विरोधाचीही जोड मिळते. नेमका तसाच अनुभव तुकाराम मुंढे आणि चंद्रकांत गुडेवार यांना आपल्या सोलापूरच्या कारकिर्दीत आला. कठोर प्रशासन, कायद्याचा दांडगा अभ्यास, ठामपणे नकार देण्याचे धारिष्ट्य आणि कामात कुचराई करणाऱ्यांना तत्काळ शिक्षा करण्याची धमक यामुळे मुंढे-गुडेवार सदैव चर्चेत राहिले. शेवटी अधिकारी कायमस्वरूपी एकाच ठिकाणी राहत नसतो. त्याने त्याचे ठिकाण बदलले तरी त्याच्या कारकिर्दीतील कार्यपद्धतीच्या ठळक खुणा मात्र दीर्घकाळ मागे राहतात.
सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून मुंढेंच्या नंतर रणजीत कुमार यांच्यासारख्या मृदुभाषी, संयमी आणि शांत अधिकाऱ्याने कार्यभार घेतला. संघर्ष आणि वाद अंगवळणी पडलेल्या जिल्ह्याला रणजीत कुमार यांच्या येण्याने नवा अनुभव मिळाला. प्रशासनही जणू खूप मोठ्या जोखडातून मुक्त झाल्याच्या मानसिकतेत दिसू लागले. राजकारणी आणि सामान्य कार्यकर्त्यांचाही जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील वावर वाढला. या पार्श्वभूमीवर मुंढेंच्या आक्रमक धोरणावर रणजीत कुमार कोणता उतारा देणार हा औत्सुक्याचा विषय होता. उजनीचे पाणी असो, आषाढी वारी असो अथवा जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांची अंमलबजावणी असो, या सर्वच आघाड्यांवर ते किल्ला कसा लढविणार, याविषयी लोक वेगवेगळे अंदाज बांधत होते. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून धुरा सांभाळलेल्या रणजीत कुमार यांनी मात्र आपल्या कार्यपद्धतीवर मुंढेंच्या कार्यपद्धतीची छाया पडू दिली नाही. जे काम मुंढे करीत होते तेच काम त्यांनी केले, पण सर्व काही गुडी-गुडी! पंढरपूरच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, तुळशीवन व नमामि चंद्रभागासारखे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम, १२०० खोल्यांच्या भक्तनिवासाचे बांधकाम, वारकऱ्यांच्या ‘६५ एकर’ तळासाठी आणखी १५ एकर जागा रेल्वे खात्याकडून मिळविण्याचे धोरण, त्या तळापासून दर्शनमंडप रांगेला जोडणाऱ्या पुलाचे काम इत्यादी गोष्टी त्यांनी लीलया आणि कुठलाही आवाज न होऊ देता मार्गी लावल्या. शासनदरबारी उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून जे निकष लावले जातात त्या निकषांच्या कामातही ते अग्रेसर राहिले. त्यामुळे पुणे विभागात पहिला क्रमांक संपादन करण्याची किमया रणजीत कुमारांनी साधली.
श्री सिद्धरामेश्वराची गड्डा यात्रा हा दर वर्षीचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. गत वर्षी आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा या मुद्द्यावर तुकाराम मुंढे आणि देवस्थान समिती यांच्यात टोकाचा संघर्ष झाला होता. मोर्चे आणि आंदोलनामुळे वातावरण तापले होते. चक्क पालकमंत्री विजयकुमार देशमुखही रस्त्यावर उतरले, तरी मुंढे मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. या वर्षी रणजीत कुमार मुंढेंचा तो आराखडा गुंडाळून ठेवणार की त्याच मुद्द्यावर ठाम राहणार हा खरा प्रश्न होता. त्यांनी मात्र तो आराखडा तर कायम ठेवलाच ठेवला, शिवाय ज्या यात्रेतील रस्त्याच्या मुद्द्यावरून वाद झाला होता तो रस्ताही कायम राखला आणि देवस्थान समितीला तो निर्णय हसत हसत स्वीकारायला भाग पाडले. यालाच तर म्हणतात ‘जोर का झटका धीरसे लगे...’
- राजा माने