जेएनयू पेचप्रसंग : मोदी सरकारने ओढवून घेतलेले संकट

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार यास राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपावरून अटक केल्यापासून घटनांकडे मोदी सरकारमधील ‘क्रायसिस मॅनेजर्स’नी

- विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार यास राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपावरून अटक केल्यापासून घटनांकडे मोदी सरकारमधील ‘क्रायसिस मॅनेजर्स’नी निरपेक्ष दृष्टीने पाहून आढावा घेतला तर हे संकट आपण स्वत:च ओढवून घेतलेले आहे, हे त्यांच्याच सर्वप्रथम ध्यानी येईल. कन्हैयाकुमारच्या अटकेवरून व त्यानंतर देशात ठिकठिकाणी ज्या क्लेषदायक घटना घडल्या त्या सर्व सहज टाळता येण्यासारख्या होत्या. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आले असताना, गडगडलेला सेन्सेक्स, घटती निर्यात, रोडावलेला रुपया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची सतत वाढत चाललेली बुडित कर्जे यामुळे अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटलेली असताना हे असे संकट निष्कारण ओढवून घेण्याऐवजी संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालेल यासाठी सरकारने विरोधी पक्षांशी सहकार्याची भूमिका घेणे गरजेचे होते. तसे न करता स्वत:च ओढवून घेतलेले जेएनयू संकट चुकीने हाताळून व अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकार खाली खेचून त्याच्या जागी ‘फंदफितुरांचे’ सरकार स्थापन केल्याने देशातील आधीच बिघडलेले राजकीय वातावरण आणखी कलुषित झाले आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात ९ फेब्रुवारी रोजी अगदी भारतविरोधी घोषणाबाजी व निदर्शने झाली असे वादासाठी गृहीत धरले तरी महत्त्वाचे असे की देशात असे काही पहिल्यांदाच घडले नव्हते. अफजल गुरूचा कैवार घेतला जाण्याची ती पहिली वेळ नव्हती किंवा काश्मीरच्या आझादीचा नाराही प्रथमच दिला गेला नव्हता. केवळ पाकिस्तानचेच नव्हे तर ‘इस्लामिक स्टेट’चे (इसिस) झेंडे काश्मीरमध्ये अधून-मधून फडकवले जात असतात. भाजपाच्या काश्मीरमधील आघाडीतीत पीडीपी या भागीदार पक्षाने अफजल गुरूवर कधीही टीका केलेली नाही. एवढेच कशाला काश्मीरमधील विधानसभा निवडणूक शांततेत पार पडल्याबद्दल दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी ‘सीमेपलीकडच्या लोकांना’ त्याबद्दल धन्यवादही दिले होते. याबद्दल कोणीही भाजपाला दूषणे देताना दिसत नाही. उलट काश्मीरचा गुंतागुंतीचा प्रश्न हाताळण्याचा पुरोगामी मार्ग म्हणून त्याचा उदोउदो केला जातो व या सर्वांचा परिणाम पीडीपी मुख्य राजकीय प्रवाहात येण्यात झाला आहे. जेएनयूच्या संदर्भात दिल्ली पोलीस ज्या पद्धतीने तेथील विद्यार्थी नेत्यांच्या मागे हात धुवून लागले व एका बनावट टिष्ट्वटर अकाउंटवर हाफीज सईदच्या नावाने टाकलेल्या टिष्ट्वटचे सूत पकडून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी विद्यापीठातील घटनांचा पाकिस्तानशी संबंध जोडला ते सर्व बुचकळ्यात टाकणारे आहे. हाफिज सईदने इन्कार केल्यावर भारताच्या गृहमंत्र्यांनी मूग गिळून गप्प बसावे याहून मोठी नाचक्की कोणती असू शकते? हे सर्व कमी होते म्हणून की काय, पतियाळा हाऊस न्यायालयाच्या आवारात काळे कोट घातलेल्यांनी (वेश तरी वकिलांचाच होता) कन्हैयाकुमारला, पत्रकारांना, विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना व ज्येष्ठ वकिलांना मारहाण करून, धक्काबुक्की करून व धमकावण्या देऊन दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण केली. हाती तिरंगी झेंडे घेऊन उघडपणे हैदोस घालणाऱ्यांना सत्तेतील वरिष्ठांचा पाठिंबा असल्याचे उघडपणे जाणवत होते व म्हणूनच एवढे सर्व होत असूनही दिल्ली पोलिसांनी मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. गुंडागर्दी करणारे हे लोक एवढे निर्ढावलेले होते की त्यांचा उघडपणे सत्कार केला गेला व त्यांनी गरज पडल्यास पुन्हा तसेच करण्याच्या वल्गनाही केल्या. यातून कोणता राजकीय अर्थ दिसतो? भारत ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याची घोषणा खरी करण्यासाठी एकाही राज्यात काँग्रेसचे सरकार राहू नये यासाठी काहीही करण्याची जबर तयारी भाजपाची दिसते. त्याचप्रमाणे देशातील सर्व विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधून अन्य विचारधारेच्या सर्व विद्यार्थी संघटनांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा विडा रा. स्व. संघ व अभाविपने उचललेला दिसतो. लोकसभेत स्वबळावर बहुमत मिळविल्यानंतर या मंडळींनी दुसरे काही करावे, अशी अपेक्षाही ठेवता येणार नाही. जेएनयूमधील विद्यार्थी संघटना नेहमीच डावीकडे झुकणाऱ्या विचारांच्या राहिल्या असल्याने संघ परिवाराच्या ते नेहमीच डोळ्यात खुपत आले आहे. मुळात नेहरूंच्या कल्पनेतील धर्मनिरपेक्ष भारताची कल्पना संघाला कधीच पसंत पडलेली नसल्याने जेएनयूमधील या घटनांना अधिक धार चढली. पण मुळातच चुकीच्या असलेल्या गृहितकाच्या आधारे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर असा राजकीय सूड उगविणे अन्यायाचे आहे.
मुळात जेएनयूवरून सुरू झालेल्या या वादाने आता ‘देशप्रेमी’ विरुद्ध ‘देशद्रोही’ असे स्वरूप धारण केले आहे. यात जेएनयू प्रकरणी सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करणाऱ्यांना सरसकट देशप्रेमी व विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणण्याने मोठे घातक आणि फूटपाडू परिणाम होतील. एखाद्या संपूर्ण शैक्षणिक संस्थेस व तेथील सर्व माजी विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरविले जाऊ शकत नाही, याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. खरेच तसे असते तर पंतप्रधान मोदींना कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर व नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत या सर्वांनाच ‘चले जाव’ म्हणावे लागेल, कारण हे सर्व जेएनयूचेच माजी विद्यार्थी आहेत. सनदी सेवांमधील अनेक आजी-माजी विद्यार्थी याच विद्यापीठाच्या मुशीतून तयार झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
देशप्रेम ही केवळ आपली मक्तेदारी नाही व इतर लोकही जास्त नसले तरी आपल्याएवढेच देशप्रेमी आहेत हे रा. स्व. संघवाले जेवढे लवकर मान्य करतील तेवढे ते देशासाठी व त्यांच्यासाठीही चांगले ठरेल. हिंदू आणि मुस्लीम अशा धार्मिक आधारावर त्यांची एकदा दुफळी माजवून झाली आहे. पण त्यांची ही नवी खेळी कदापि यशस्वी होणार नाही. काहीही झाले तरी भारत एकसंध आहे व एकसंधच राहील.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
देशातील कायद्याचे पालन न करणे कसे अंगाशी येते याचा अनुभव दिल्लीचे पोलीस आयुक्त बी. एस. बस्सी यांना आला. पतियाळा हाऊस न्यायालयाच्या आवारात हुल्लडबाजी व दंगामस्ती झाली तेव्हा त्यांच्या हाताखालचे पोलीस दल बघ्याची भूमिका घेत राहिले. दुर्दैव असे की, निवृत्तीनंतर केंद्रीय माहिती आयुक्त म्हणून वर्णी लावून घेण्याच्या बस्सी यांच्या धडपडी सुरू असतानाच या सर्व घटना घडल्या. कर्तव्यपालनात कसूर केल्याची किंमत बस्सी यांना मोजावी लागली, कारण त्यांना निवृत्तीनंतर माहिती आयुक्त या पदावर नेमण्यास लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खारगे यांनी निवड समितीत विरोध केला. तरीही खाल्ल्या मिठाला जागणाऱ्या बस्सी यांना त्यांचे राजकीय हितचिंतक बक्षिशी देणारच नाहीत असे नाही. पण त्यासाठी त्यांना आणखी काही काळ थांबावे लागेल.