दृष्टिकोन - श्रीमंत राष्ट्रांमधील जॉब बूमचा भारतासाठी मतितार्थ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कामगारविषयक कायद्यांमध्ये लवचिकता आणून

शैलेश माळोदे 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कामगारविषयक कायद्यांमध्ये लवचिकता आणून उद्योगधंद्याला चालना देण्याबरोबरच, रोजगाराच्या संधी वाढविण्यावर भर देण्याचे जाहीर करण्यात आले. कामगार कायदे लवचिक बनविण्याचा नेमका रोजगारनिर्मितीवर कसा सकारात्मक प्रभाव पडतो, असे प्रश्न पडणे स्वाभाविकच म्हणायला हवे, परंतु भांडवलशाही किंंवा भांडवलवाद (कॅपिटॅलिझम)ला विरोध करणाऱ्यांना मात्र याबाबत अभ्यास करण्यासाठी श्रीमंत राष्टÑांमध्ये जबरदस्त रीतीने रोजगारनिर्मिती होत असल्याचे उदाहरण बरंच खाद्य पुरवू शकते़ प्रत्येकालाच वाटतं की, काम करणं वाईट. किंबहुना, काम करण्यासाठीची परिस्थिती वाईट. निदान आजकालच्या कामगारांबद्दल बोलायचं झाल्यास, गिग इकॉनॉमीमुळे अस्तित्वात येणाºया तात्पुरत्या कामाच्या संधीच्या ओघाला बायपास करण्यात ते सुदैवी ठरल्यास आणि त्यांच्याकडे खरोखर कायमस्वरूपी नोकरी असल्यासदेखील त्यांचा त्यांच्या जीवनावर ताबा सुटल्याचं म्हणावं लागेल. कारण अगदी स्पष्ट आहे. त्यांना कामाचा पुरेसा मोबदला मिळत नाहीये आणि दुसरं म्हणजे बॉसेसची अरेरावी शोषणात अधिकच भर घालतेय. दुसरा महत्त्वाचा धोका म्हणजे, त्यांचं भविष्य अनिश्चित आहे. कारण यंत्रामुळे हा बेरोगजागार ठरल्याचा धोका वाढताना दिसतोय.

अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर सध्या ३.६ टक्के म्हणजे गेल्या पाच दशकांत सर्वात कमी आहे. श्रीमंत जगामध्ये खूप जॉब्स उपलब्ध आहेत. याकडे दुर्लक्ष झालंय. ओईसीडी या नावानं ओळखल्या जाणाºया या श्रीमंत राष्टÑांच्या संघटनेच्या सदस्य राष्टÑांपैकी दोन तृतीयांश राष्टÑांमध्ये १५ ते ६४ या कार्यप्रवण वयोगटाच्या लोकांमध्ये रोजगार खूपच चांगला आहे. जपानमध्ये या वयोगटांतील ७७ टक्क्यांपेक्षा जास्त चांगल्या नोकºया असून, सहा वर्षांत ६ टक्क्यांनी त्यात भर पडलीय. ब्रिटिशांबाबत बोलायचं झाल्यास, दरमहा ३५० अब्ज तास रोजगार उपलब्ध झालाय. जर्मनीसारख्या देशात कामगार बलामध्ये मोठी वाढ झाल्यामुळे कर महसूल फुगतोय. अगदी फ्रान्स, स्पेन आणि इटलीसारख्या बेरोजगारी तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त असलेल्या देशांतदेखील कार्य करू शकणाºया लोकांमधील रोजगाराने २००५ सालची पातळी गाठली आहे वा ओलांडली आहे. श्रीमंत राष्टÑांमधील रोजगारांमधील बूम ही अंशत: चक्रीय म्हणजे सायकलिकल आहे. जागतिक आर्थिक मंदीनंतर (ग्रेट डिप्रेशन १९२९) नंतर ती एका दशकाचे आर्थिक प्रोत्साहन प्रकल्प आणि त्यानंतरची सुधारणा या चक्रात ती सुरू आहे, परंतु त्याचबरोबर यामधून संरचनात्मक बदलही दिसून येतात. लोकसंख्या अधिकाधिक शिक्षित होतेय. शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबरच विविध संकेतस्थळावर (वेबसाइट्स) हव्या त्या रिक्त पदांची (व्हेकेन्सीज) आणि त्यासाठी पात्रता असलेल्या उमेदवारांची सांगड चटकन होतेय आणि महिलांचा वाटादेखील वाढतोय.

रोजगारांतील वाढीमुळे एके काळी राजकीय अर्थव्यवस्थेतील कळीचा मुद्दा ठरलेला बेरोजगारीचा प्रश्न बहुतेक श्रीमंत राष्टÑांतील राजकीय पटलावरून अस्तंगत झालाय. त्याची जागा कामाचा दर्जा आणि दिशा या संदर्भातील विविध प्रकारच्या तक्रारींनी घेतलाय. गेल्या अनेक दशकांपासूनच उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांची जागा यंत्रांनी घेण्यास सुरुवात केलीय. त्यामुळे अमेरिकेतील काही क्षेत्रांतील पुरुषांमध्ये सतत बेरोजगारी प्रत्ययास आली आहे. स्थितरतेचा विचार करता, अमेरिकेत तरी पारंपरिक पूर्णवेळ रोजगाराचं प्रमाण एकूण रोजगारामध्ये २००५ आणि २०१७ मध्ये सारखंच होतं. गिग अर्थव्यवस्थेचा एकूण जॉब्समधील तिथला वाटा जवळपास एक टक्का होता. फ्रान्समध्ये कामगार कायदे अधिक लवचिक बनविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून विचार करता, असं करूनही तिथलं स्थायी नोकरी देऊन रोजगार पुरविण्याचं प्रमाण सर्वाधिकच आहे. अस्थिरतेचं खरं स्वरूप केवळ दक्षिण युरोपातील इटली यासारख्या देशांमध्येच प्रत्ययास येतं. अर्थात, त्यासाठी शोषण करणारे एम्प्लॉयर्स वा आधुनिक तंत्रज्ञान हे दोघंही जबाबदार नाहीत. त्यामुळे आधीच नोकरीत चांगलीच ‘कुशी’ (उ४२ँ८) स्थितीत असणारे नव्या लोकांना आत येऊ देत नाहीत. ही स्थिती लक्षात घेता, भारतामध्ये लवचिक कामगार कायदे निश्चितच फायद्याचे ठरू शकतील. अगदी राजकीय क्षेत्रातदेखील.

(लेखक विज्ञान पत्रकार आणि अभ्यासक आहेत )