न्यायाधीशांची अंधश्रद्धा

न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज चालणाऱ्या मोहटादेवी देवस्थानने मंदिरात मूर्तीखाली दोन किलो सोने पुरले. ही श्रद्धा की अंधश्रद्धा? सोने पुरण्यात कुठली तर्कबुद्धी व विवेकबुद्धी? याचे उत्तर न्यायव्यवस्थेने देणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ते मिळत नाही.
कुठलाही घोटाळा घडला की निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी होते. न्यायाधीशांनीच चौकशी करावी, असा कायदा नाही. मात्र, भारतीय घटनेप्रमाणे न्यायपालिका ही स्वतंत्र्य व्यवस्था असल्याने न्यायाधीश हे तटस्थपणे चौकशी करुन सत्य जनतेसमोर आणू शकतात, असा जनतेला व सरकारलाही विश्वास असतो. त्यामुळे अशी मागणी होते. न्यायपालिका तर्कशुद्ध व विवेकबुद्धीवर आधारित असल्याने तिच्याबद्दल सर्वसामान्य माणसाला आजही प्रचंड आदर आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील मोहटादेवी देवस्थानातील घोटाळ्याला मात्र न्यायव्यवस्था न्याय द्यायला तयार नाही, असे दिसते.
या देवस्थानात श्रद्धेच्या नावाखाली लक्षावधी रुपयांचा सुवर्ण घोटाळा घडला आहे. त्याबाबत ‘लोकमत’ने सविस्तर व पुराव्यानिशी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली. या देवस्थानचा थेट न्यायव्यवस्थेशी संबंध यासाठी आहे की प्रधान जिल्हा न्यायाधीश हे देवस्थानचे प्रमुख आहेत. देवस्थानवर पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून जिल्हा न्यायाधीश कार्यरत असतात. तालुका दिवाणी न्यायाधीशांसह तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपवनसंरक्षक हे शासकीय अधिकारीही देवस्थानचे पदसिद्ध सदस्य आहेत.
कायदा राबविणारे व कायदा नीट राबविला जातो की नाही हे पाहणारे असे दोघेही विश्वस्तपदी असताना या देवस्थानने ब्रह्मांडातील ऊर्जा मिळविण्याच्या नावाखाली तब्बल १ किलो ८९० ग्रॅम सोन्याची अध्यात्मिक यंत्रे बनवली व ती मंदिरात मूर्तीखाली पुरली. त्यातून भाविकांना ऊर्जा मिळेल असा दावा केला गेला. ही सुवर्ण यंत्रे बनविण्यासाठी व त्यावरील मंत्रोच्चारासाठी तब्बल २४ लाख ८५ हजाराची बिदागी पंडिताला दिली गेली. गायीच्या पोटातून निघणारा ‘गोरोचन’ सारखा घटक या यंत्रावर संस्कार करण्यासाठी वापरला गेला.
हे सगळे सांगोवांगी नाही. कागदावर लिखित स्वरुपात आहे. देवस्थानने तसे लिखित ठरावच केले आहेत. तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांच्या नावाचा या ठरावांमध्ये अनेकदा उल्लेख आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच या बैठका झालेल्या दिसतात. २०१० ते गतवर्षी झालेल्या नवरात्रौत्सवापर्यंत ही सुवर्ण यंत्रे पुरण्याचा प्रकार सुरु होता. न्हावकर यांच्यानंतर आलेल्या सर्व अध्यक्षांनाही हा सर्व प्रकार माहित आहे. मात्र, यात कुणालाही काहीच आक्षेपार्ह वाटले नाही. विशेष म्हणजे मोहटा ग्रामस्थांनी यास विरोध केला. नागरिकांतून जे विश्वस्त असतात त्यांनी हरकत घेतलीे. मात्र, या विरोधाला कुणीही जुमानले नाही.
कपाळावर भस्म फासून खेड्यात बुवाबाजी करणाऱ्या एखाद्या मांत्रिकाने हे सुवर्ण पुराण केले असते तर समजण्यासारखे होते. मात्र, न्यायाधीश अध्यक्ष असलेल्या संस्थेनेच अशी अंधश्रद्धा जोपासली. या सुवर्ण घोटाळ्यासह देवस्थानातील इतरही गैरप्रकारांबाबत मुख्यमंत्र्यांपासून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्र्तींपर्यंत तक्रारी झाल्या आहेत. जिल्ह्याच्या प्रधान न्यायाधीशांनी याबाबत खुलासा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांनी आजवर काहीच खुलासा केलेला नाही.
न्यायाधीशच नव्हे तर कुठलाही सर्वसामान्य माणूस हा ‘धर्मनिरपेक्षता’ व ‘विज्ञाननिष्ठा’ या दोन संविधानिक तत्त्वांना बांधील असतो. त्यामुळे सोने मंदिरात पुरणे हे कायद्याच्या कोणत्या तत्वात बसते? हा न्यायनिवाडा होणे अपेक्षित आहे. न्यायाधीश अध्यक्ष असताना देवस्थानात गडबडी होतात हेही आश्चर्य आहे. त्यामुळे न्यायाधीश व इतर सामान्य माणूस यात काय फरक राहिला? न्यायाधीश अध्यक्षपदी असल्याने न्यायालयाची बेअदबी होईल या भीतीपोटी लोक देवस्थानाबाबत बोलणे टाळतात. इतर विश्वस्तही बोलायला घाबरतात. त्यामुळे सार्वजनिक न्यासाच्या ठिकाणी न्यायाधीश पदसिद्ध अध्यक्ष असावेत का? याचाच सरकारने फेरविचार करणे आवश्यक वाटते.
- सुधीर लंके