न्यायदान कोणासाठी?

कायदे इंग्रजीतून केले जातात. त्यामुळे फक्त इंग्रजीतच काम करू शकणारे वकील व न्यायाधीश तयार होतात. मराठी येत असूनही मराठीत काम करणे त्यांना कमीपणाचे वाटते. या सर्व व्यवस्थेत इंग्रजी न कळणाऱ्या पक्षकाराचा विचार दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात अलीकडेच घडलेल्या दोन घटनांनी न्यायदान नेमके कोणासाठी केले जाते? पदरमोड करून न्यायालयात येणारा पक्षकार त्याचा केंद्रबिंदू असायला हवा की, न्यायाधीश आणि वकील? हे प्रश्न पुढे आले. राजस्थानमधील एक जिल्हा न्यायाधीश स्वत:चे प्रकरण घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. ते हिंदीतून युक्तिवाद करायला लागल्यावर, सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी त्यांना थांबविले. ‘तुम्हाला हिंदीतून काम करायची मुभा असेल, पण आमची कामकाजाची भाषा फक्त इंग्रजी आहे,’ असे सांगत त्यांनी या पक्षकाराला थांबविले.

दोनच दिवसांपूर्वी फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध उत्तर प्रदेशमधून आलेल्या एका अपिलात मूळ खटला चाललेल्या न्यायालयाच्या रेकॉर्डचे इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध नाही, म्हणून तीन न्यायाधीशांच्या एका खंडपीठाने सुनावणी करण्यास असमर्थता दर्शविली. त्याचे निमित्त साधून त्या खंडपीठाने यापुढे फाशीच्या सर्व अपिलांसोबत मूळ रेकॉर्डचे इंग्रजी भाषांतर न चुकता पाठविण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश निरनिराळ्या राज्यांतून येतात. त्यामुळे तेथे इंग्रजीची सक्ती एकवेळ समजण्यासारखी आहे, परंतु उच्च न्यायालयांमध्येही तीच स्थिती आहे. हिंदीभाषिक दोन-तीन राज्यांचे अपवाद वगळले, तर अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयात त्या-त्या राज्यभाषेत कामकाजाची सोय नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४८मध्ये याचे मूळ आहे. त्यात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे कामकाज इंग्रजीतून चालेल, अशी तरतूद आहे. एवढेच नव्हे, तर संसद व विधिमंडळांकडून केल्या जाणाºया सर्व कायद्यांच्या मूळ संहिताही इंग्रजीतच असाव्यात, अशी सक्ती त्यात आहे. महाराष्ट्रात बरेच आढेवेढे घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायालयांपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयांची कामकाजाची भाषा मराठी ठरविली गेली. न्यायाधीशांनी शक्यतो मराठीत काम करावे, असे फतवे निघाले, पण अजूनही या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये इंग्रजीचाच बोलबाला आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३०४ अन्वये उच्च न्यायालयाचे कामकाज स्थानिक राज्यभाषेत चालविण्याची मुभा आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीने राज्यपाल तसा आदेश काढू शकतात. यात उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्याचा अथवा पसंती-नापसंतीचा कुठेही संबंध नाही, पण राज्य सरकारने उच्च न्यायालय मराठीतून चालावे, यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न तर सोडा, पण विचारही कधी केलेला नाही. उच्च न्यायालयास तर मराठीचे एवढे वावडे आहे की, त्यांनी आपल्या कामकाजाच्या नियमांत प्रकरणासोबत सहपत्र म्हणून दाखल करायच्या इंग्रजीखेरीज अन्य भाषेतील कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर द्यावेच लागेल, असे बंधनच घातले आहे. असे भाषांतर केलेले नसेल, तर प्रकरण सुनावणीसच लागत नाही. उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश बाहेरच्या राज्यांतून नेमले जातात. इतर राज्यांमधूनही न्यायाधीश येथे बदली होऊन येतात.

महाराष्ट्रातूनच नेमले जाणारे सर्व न्यायाधीश मराठी येणारे असतातच असे नाही. उच्च न्यायालयात फक्त इंग्रजीतून कामकाज करण्यासाठी या सर्वांचे एकत्रित कारण कायम पुढे केले जाते, पण यावर न्यायाधीश आणि वकिलांनी मराठी शिकणे, नव्हे त्यांना मराठी येणे अनिवार्य करणे हाही एक पर्याय आहे, याचा विचार करायलाही कोणी तयार नाही. मुंबई उच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात जुने उच्च न्यायालय आहे. ब्रिटिशांनी याची स्थापना केली, तेव्हापासून भारतीय राज्यघटना लागू होईपर्यंत म्हणजे सुमारे ७० वर्षे या न्यायालयात एक कायमस्वरूपी ‘व्हर्नाक्युलर बेंच’ असायचे. त्या खंडपीठापुढे सिंध आणि बलुचिस्तानपासून ते मुंबई इलाख्यापर्यंतच्या प्रदेशांतील प्रचलित बोली भाषांमधून प्रकरणे चालविण्याची सोय होती. न्यायालयात सादर होणाºया कागदपत्रांचे अधिकृत इंग्रजीत भाषांतर करण्यासाठी भाषांतर व दुभाषी कार्यालयही त्याच वेळी सुरू झाले. हल्ली त्या कार्यालयास फारसे काही काम राहिलेले नाही. थोडक्यात, न्यायनिवाडा लोकांच्या भाषेत व्हावा, याची निकड परकीय सत्ताधीशांना पटली होती, पण स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या एकाही लोकनियुक्त एतद्देशीय सत्ताधीशास याची कळकळ वाटू नये, याहून दुर्दैव ते कोणते?