न्यायालयीन विलंब

सामाजिक शांतता राहण्यासाठी न्यायालयांची नितांत आवश्यकता आहे; पण जर न्याय मिळण्यासाठी अक्षम्य विलंब होत असेल तर ती जरूर चिंतेची बाब आहे.

अ‍ॅड. नितीन देशपांडे
सामाजिक शांतता राहण्यासाठी न्यायालयांची नितांत आवश्यकता आहे; पण जर न्याय मिळण्यासाठी अक्षम्य विलंब होत असेल तर ती जरूर चिंतेची बाब आहे. आपल्या देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या छाती दडपणारी आहे. अतिरेक्यांचा हल्ला, पूर, भूकंप हे जसे गंभीर प्रश्न आहेत, तसेच न्यायालयातील विलंब ही बाह्यत्कारी वेदना न देणारी; पण रक्तातील वाढलेल्या साखरेप्रमाणे त्रासदायक ठरणारी समस्या आहे.

न्यायालयीन विलंब या प्रश्नाचे उत्तर एका वाक्यात देणे अवघड आहे. ही एक विलक्षण गुंतागुंतीची समस्या आहे. वकिलांनी तारखा मागू नयेत, हा एक सोईस्कररीत्या पुढे केला जाणारा उपाय; पण यात तथ्य नाही. कारण एखाद्या दिवशी जरी काही प्रमाणात तारखा पडल्या म्हणून न्यायाधीश महोदय काही रिकामे बसत नाहीत. त्यांच्या पुढे इतर खटले चालतात. न्यायाधीशांनी नेमून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त बसून हा प्रश्न सुटेल का? याबाबत दोन्ही बाजूने बोलता येईल.
प्रशांत भूषण यांनी इंदिरा गांधी वि. राजनारायण या खटल्यावर लिहिलेल्या ‘द केस दॅट शूक इंडिया’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत न्या. हिदायतुल्ला म्हणतात, ‘निवडणुकीच्या खटल्यात दोन्ही पक्षांनी शपथेवर सांगितलेल्या ‘असत्या’मधून बिचाऱ्या न्यायधीशाला सत्य शोधावे लागते.’ माझ्या मते बºयाच खटल्याविषयी असे म्हणता येईल. आपण उच्च संस्कृतीची परंपरा असणारे खोटारडे आणि ढोंगी लोक आहोत. ज्या समाजात साधू-संन्याशी गाद्या गिरद्यावर लोळतात आणि स्त्रीलंपटगिरी करताना सापडतात, शासकीय कारभारात हस्तक्षेप करतात, शिक्षण हा धंदा मानला जातो, असा समाज न्यायालयात प्रामाणिकपणे कसा वागेल? साधा समन्स बजावताना वादाची त्रेधातिरपीट उडते, कारण बजावणारी यंत्रणा आणि प्रतिवादी यांचा अक्षम्य अप्रामाणिकपणा. मुंबई उच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती म्हणाले, ते रजिस्टर्ड पत्र मिळाल्याच्या पावतीवर किंवा त्यावरील शेºयावर विश्वास ठेवेनासे झाले आहेत. कारण एकदा पोस्टाने ‘मृत’ असा शेरा मारलेली व्यक्ती त्यांच्या न्यायालयात प्रगट झाली होती.
आपल्या न्यायालयात केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने दाखल केलेल्या खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यात छळवणूक कायद्याखालील महिलांनी लावलेले खटले असोत की राजकीय लाथाळ्या असो, अशा खोट्या खटल्यांचा ताण न्यायालयावर असतो.
अप्रामाणिक पक्षकारांना जरब बसविणारा कायदा करून खोट्या खटल्यांना आळा घातला, तर बºयाच प्रमाणावर खटले कमी होतील; पण तसे कायदे करण्याची मानसिकता पाहिजे कारण न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणारे लोकही काही ‘व्होट बँक’ नव्हे.