प्रतिष्ठेच्या प्रश्नात अडकली देशाची न्यायव्यवस्था

उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडल्या गेल्याने त्याचे परिणाम संपूर्ण न्याय व्यवस्थेला सोसावे लागत आहेत

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडल्या गेल्याने त्याचे परिणाम संपूर्ण न्याय व्यवस्थेला सोसावे लागत आहेत. एकूण २८ उच्च न्यायालयांवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. बहुतेक राज्यांमधील न्यायाधीशांच्या मंजूर जागांपैकी निम्म्या रिक्त आहेत. शिवाय ४० लक्ष प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायदानाच्या प्रतिक्षेतील बहुसंख्य लोक सामान्य स्तरातले असून काही अटकेत आहेत तर काही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु होण्याची वाट बघत आहेत. आपल्याला विनाकारण अडकविले गेल्याचीही काहींची तक्रार आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेची ही कोंडी लक्षात घेऊन सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांनी पंतप्रधान मोदींच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणावर लक्षवेधी प्रतिक्रि या नोंदवली आहे. ‘मोदी आपल्या भाषणात न्यायदान प्रक्रियेतील अडचणींवर बोलतील अशी अपेक्षा होती, पण त्यांनी तसे काही केले नाही. माझी सरकारला विनंती आहे की, सरकारने न्याय व्यवस्थेच्या अडचणींमध्ये व विशेषत: न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या विषयात लक्ष घालावे’, असे न्या. ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
न्याय व्यवस्थेसमोर नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत याची येथे चर्चा होणे गरजेचे आहे. न्यायालयांवरील कामाचा ताण आणि दबाव प्रचंड आहे. सर्वोच्च न्यायालयात साठ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत व हे काही रातोरात घडलेले नाही. लोकसंख्या आणि न्यायाधीशांची संख्या यांचे प्रमाण व्यस्त असल्याचे १९८७ सालीच विधी आयोगाच्या निदर्शनास आले होते. तेव्हां ते एक लाख लोकांमागे एक न्यायाधीश असे होते आणि ते किमान पाच असावे अशी सूचना आयोगाने केली होती. पण ही संख्या आजही १.३ इतकीच आहे. याचा अर्थ समस्या वाढलेली नाही वा तीव्रही झालेली नाही तर ती तशीच ठेवण्यात आली आहे. एका अन्य अहवालानुसार गेल्या तीन दशकात न्यायाधीशांची संख्या सहा पटींनी वाढली असली तरी दाव्यांची संख्या बारा पटींनी वाढली आहे. तरीही न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे आजच्या समस्येचे खरे कारण नाही. ते वेगळेच आहे.
या विषयात न्यायालये आणि सरकार एका भीषण संघर्षात अडकले आहेत. संघर्षाला किनार आहे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याला सर्वोच्च नायालयाने घटनाबाह्य ठरवण्याचा दिलेला निवाडा. न्यायिक व्यवस्थेने स्वीकारलेली अधिकारवादी आणि अपारदर्शी प्रक्रिया संपुष्टात आणण्यासाठी हा कायदा केला गेला होता. १९९० पासून न्यायाधीशांच्या नेमणुका न्यायाधीशच करीत होते. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त्यांची एक विशिष्ट प्रणाली तयार करण्यास सरकारला सांगितले होते व ही प्रणाली हाच आजच्या संघर्षाचा केन्द्रबिंदू आहे.
नवीन न्यायाधीशांची नेमणूक करताना उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अभिप्रायास महत्व द्यावे आणि त्यांनी निम्न स्तरावरील न्यायिक यंत्रणेतील संभाव्य उमेदवारांच्या ज्येष्ठतेस प्राधान्य द्यावे, असे सरकारला वाटते. परंतु कॉलेजियम पद्धतीचा आग्रह धरणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना हे मान्य नाही. उच्च न्यायालयांच्या सर्व मुख्य न्यायाधीशांच्या मतास सारखे महत्व देण्यास त्यांचा जसा विरोध आहे, त्याचबरोबर ज्येष्ठतेच्या जोडीने संबंधित उमेदवाराच्या गुणवत्ता आणि सचोटी यांनादेखील तितकेच महत्व दिले जावे असे त्यांना वाटते. सर्व मुख्य न्यायाधीशांना समान अधिकार देण्यास कॉलेजियमचा विरोध का आहे, हे लेखी स्वरुपात दिले गेले तरच सरकार ते स्वीकारील असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण कॉलेजियम मधील न्यायाधीशांना ते मान्य नाही. लेखी कारण दिले गेले तर संबंधित न्यायाधीशाच्या कारकिर्दीवर कायमचा ठपका बसेल आणि मग मुळात त्यांची न्यायाधीश म्हणून निवडच का आणि कशी केली गेली असा वेगळाच प्रश्न त्यातून निर्माण होऊ शकेल. न्यायाधीशांच्या बदल्यांच्या आणि नियुक्त्यांच्याही बाबतीत लेखी कारणे देण्यास कॉलेजियमचा विरोध आहे. कॉलेजियमने एखाद्या उमेदवारास उत्कृष्ट ठरविले आणि तसे का ठरवले याची कारणे दिली नाहीत तर पक्षपातीपणाचा आरोप होऊ शकतो असे सरकारला वाटते. पण कॉलेजियमला हेही मान्य नाही. १९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयास ते घट्ट चिकटून आहे. या निर्णयानुसार ज्येष्ठता न बघता एखाद्याची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार कॉलेजियमला प्राप्त झाला आहे. पण सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगावर अडून बसले आहे. न्यायाधीशांची निवड प्रणाली सरकारच तयार करेल आणि ती जर रखडली गेली तर न्यायाधीशांच्या नेमणुकाही रखडतील अशीच मोदी सरकारची सध्याची भूमिका आहे.
न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेसाठी कॉलेजियमला आवश्यक सचिवालयाची निर्मिती हादेखील एक विवाद्य मुद्दा आहे. कॉलेजियमच्या मनात अशी भीती आहे की, नवीन न्यायाधीशांची निवड करताना, सर्वोच्च न्यायालयातील पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांमध्ये जे विषय चर्चिले जातील आणि माहितीचे जे आदान-प्रदान होईल ते या सचिवालयामार्फत सरळ सरकारपर्यंत पोहोचते केले जाईल. परिणामी या सचिवालयामुळे सरन्यायाधीशांवर नियंत्रण वाढेल, असा इशाराही कॉलेजियमने दिला आहे.
१९८३, १९९३ आणि १९९८ साली झालेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांच्या प्रकरणात तत्कालीन सत्ताधीशांनी या नियुक्त्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याऐवजी जाहीर आव्हान दिले आणि न्यायाधीश व सत्ताकारणी यांच्यात उघडपणे वाद झाला होता. स्वाभाविकच लोकशाहीतील दोन मजबूत स्तंभासमोर दुहेरी धोका निर्माण झाला होता. एकीकडे सामान्य जनतेस उत्तरदायी असलेल्या न्यायसंस्थेची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचा न्यायाधीशांचा अधिकार हिरावून घेतला जात होता तर दुसरीकडे राजकारण्यांच्या हातात न्याय व्यवस्था जाऊन तिला धाकात ठेवण्याची शक्ती प्राप्त होत होती. आज तशीच काहीशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु व विख्यात विधीज्ञ उपेंद्र बक्षी यांनी आपल्या एका लेखात भारतातील न्यायसंस्था आणि सत्ताधारी यांच्यातील परंपरागत अविश्वास यांना अधोरेखित केले आहे. यावर उपाय करण्यासाठी अविश्वासाच्या योग्य व्यवस्थापनाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायसंस्था राजकीय सत्तेला आपल्या प्रभावाखाली घेईल अशी भीती सत्ताधीशांना सतत डाचत असते. इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीची पार्श्वभूमी आणि नव्वदच्या दशकातील अस्थिर आघाड्या यामुळे न्यायालयांबाबत सत्ताकारण्यांची संवेदनशीलता जरा अधिकच वाढली आहे. पण आता काळ बदलला आहे ही बाब त्यांनी लक्षात घ्यायला हवी. त्यांनी हेही कदापि विसरू नये की राज्यघटना म्हणजे केवळ संसदीय आकड्यांचा खेळ नसून राज्यघटनेला कायद्याचे राज्यदेखील अभिप्रेत आहे.