प्रसार भारती व स्मृती इराणी यांच्यात कलगीतुरा

प्रसार भारतीचे अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश आणि माहिती व नभोवाणी मंत्री स्मृती इराणी यांच्यात अलीकडच्या काळात जो सार्वजनिक कलगीतुरा झाला तो पाहता भाजप आणि रा.स्व. संघाशी जुळलेल्या व्यक्तीचेही हितसंबंध किती विकोपास जाऊ शकतात हेच पाहायला मिळते.

- जवाहर सरकार
आय.ए.एस अधिकारी व प्रसार भारतीचे माजी सी.ई.ओ.

प्रसार भारतीचे अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश आणि माहिती व नभोवाणी मंत्री स्मृती इराणी यांच्यात अलीकडच्या काळात जो सार्वजनिक कलगीतुरा झाला तो पाहता भाजप आणि रा.स्व. संघाशी जुळलेल्या व्यक्तीचेही हितसंबंध किती विकोपास जाऊ शकतात हेच पाहायला मिळते. स्वत:च्या संरक्षित कालावधीपूर्वी ज्याच्याशी मतभेद आहेत अशा अधिका-याला पदावरून हटविल्यानंतर शांतता व सद्भावनेचे वातावरण निर्माण होईल अशी जी अपेक्षा सत्तारूढ प्रशासनाने बाळगली होती, ती फोल ठरली आहे. नरेंद्र मोदींना मताधिक्याने निवडून देऊन त्यांच्याकडे सत्ता सोपविल्यानंतरही पदावरील अधिकारी आणि मंत्री यांनी आपल्या वागणुकीचे जे दर्शन घडविले ते भरताचा कारभार कसा चालतो हे दर्शविणारेच आहे.
माहिती व नभोवाणी मंत्रालयाकडून वैधानिक पद्धतीने स्थापन झालेल्या प्रसार भारती या स्वायत्त संस्थेवर वर्चस्व गाजविण्याचा जो प्रयत्न झाला तो संस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नव्हता तर यनेकेनप्रकारेण संस्थेवर अधिकार गाजविण्यासाठी होता हेच दिसून आले. पूर्वीच्या परमिट राज्यामध्ये अधिकारी जी हुकूमत गाजवित होते त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न अधिकाºयांकडून नव्या मुक्त आर्थिक व्यवस्थेत कसा होतो हेही यातून दिसून आले. पंतप्रधानांनी किमान प्रशासनाची जरी ग्वाही दिली असली तरी शक्तिशाली मंत्री आपली एकतर्फी सत्ता कशी गाजवित असतात हेही या निमित्ताने पहावयास मिळाले. परमिट राज जरी समाप्त झाले असले तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि अन्य स्वायत्त संस्था यांनाही मंत्री आणि अधिकारी यांच्या एकाधिकारशाहीला तोंड द्यावे लागते, त्याचा आरंभ विक्षिप्त पद्धतीच्या शासकीय आदेशापासून होतो. त्यानंतर या संस्थांच्या कारभारात अनियंत्रित हस्तक्षेप सुरू होतो. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाºया अधिकाºयांचे शोषण सुरू होते. मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी या संस्थांच्या संचालक मंडळावर आपली माणसे बसविण्याचा प्रयत्न होतो. प्रसार भारतीच्या संचालक मंडळावर याच पद्धतीने पंतप्रधान कार्यालयाशी एकनिष्ठ असणाºयांच्याच नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक नेमणूक पंतप्रधान कार्यालयामार्फत होत असल्याने या नेमणुकींना विलंब होतो तसेच निर्भयपणे पत्रकारिता करणारे बी.जी. वर्गीज किंवा चित्रपट निर्माते मुझफ्फर अली यांच्या सारख्यांच्या नेमणुका प्रसार भारतीच्या बोर्डावर होणे अशक्यप्राय होते.
या नेमणुकासंबंधी कोणतेही अधिकार मंत्र्यांना नसतात आणि अशा तºहेच्या स्वत:ला नको असलेल्या नेमणुका चालवून घेण्याची पाळी मंत्र्यांवर येते. सध्याचा संघर्ष होण्यामागे हे प्रमुख कारण आहे. सध्या मंत्र्यांकडून दुखावल्या गेलेल्या याच बोर्डाने यापूर्वी मंत्रालयाशी संगनमत करून प्रसार भारतीच्या अधिकाºयांनी सादर केलेले सकारात्मक प्रस्ताव गारद करण्याचे काम केले होते, याचे अनेक लेखी पुरावे प्रसार भारतीच्या दप्तरात आढळतील. प्रसार भारतीची स्थापना संसदेने त्या संदर्भातील कायदा करून केलेली असताना स्मृती इराणी मात्र या संस्थेला उद्ध्वस्त करण्याचे काम कशा काय करू शकतात? प्रसार भारतीविषयक कायद्यात प्रसार भारतीच्या बोर्डावरील नेमणुका या राजकीय असाव्यात असली तरतूद आहे. पण त्यासाठी २२ माणसांची संसदीय समिती नेमण्यात यावी अशीही तरतूद त्यात केली आहे. दोन्ही सभागृहातील सदस्यांतून समितीचे सदस्य निवडायला हवेत, अशी कलम १७ मध्ये तरतूद केलेली आहे पण कोणत्याही सत्तारूढ सरकारने या तºहेची समिती स्थापन केली नाही. कारण प्रसार भारतीचे अधिकार संसदेकडे सोपविण्याची कोणत्याही सरकारची इच्छा नव्हती. तसे केले असते तर प्रसार भारतीचे प्रश्न आणि योजना संसदेसमोर मांडाव्या लागल्या असत्या. त्या स्थितीत मंत्र्यांच्या अधिकारांना बायपास करता आले असते. पण मंत्रालयातील बाबंूचे म्हणणे असते की संसदेला केवळ मंत्री हेच जबाबदार असतात. त्यामुळे प्रसार भारती, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या अधिकाºयांना त्यांच्या प्रत्येक कृतीचा जाब विचारणे ही मंत्र्यांची जबाबदारी असते. प्रसार भारतीसाठी संसदीय समिती असावी याची जाणीवही खासदारांना नाही. अशी समिती निर्माण केली तर नोकरशाहीचा हस्तक्षेप नक्की कमी होईल.
बजेट आणि वित्त पुरवठा हे असे विषय आहेत की जेथे संस्थांना सार्वजनिक निधीतून पैसा मिळतो, तेथे अधिकाºयांना मंत्र्यांसमोर हात पसरावे लागतात आणि मंत्री अशावेळी ठाणेदाराची भूमिका पार पाडीत असतात. सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाचा सचिव या नात्याने मी काम केले असल्याने स्वायत्त संस्थांना नोकरशाही कसा त्रास देते याची मला कल्पना आहे. अर्थात या स्वायत्त संस्थांमध्ये असलेले सगळे संत आहेत असे मला म्हणायचे नाही. पण भारतात सकारात्मक गोष्टी घडण्याच्या आड सनदी अधिकाºयांची नकारात्मक भूमिका येत असते. वरिष्ठ अधिकारी हे पंतप्रधान कार्यालयाची हांजी हांजी करण्यात गुंतलेले असल्याने या बाबूंचे फावते. ही बाब प्रत्येक मंत्रालयाला आणि प्रत्येक स्वायत्त संस्थेला लागू होते (अपवाद फक्त अणुशक्ती मंडळाचा)
प्रसार भारतीला उपजतच लकवा झाला असे दिसते. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनसाठी घेण्यात आलेले ४८००० कर्मचारी प्रसार भारतीकडे वर्ग करण्यात यावे. प्रसार भारतीच्या पूर्वाध्यक्षा मृणाल पांडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे या क्षेत्रातील गुणवंत लोक खासगी प्रसार यंत्रणेकडे निघून गेले. तसेच जे उरले त्यांना गेल्या २५ वर्षात कोणतीही पदोन्नती मिळाली नाही. अखेर काही वर्षांपूर्वी प्रसारभारतीच्या कर्मचाºयांनी त्याविरुद्ध बंद पुकारल्याने त्यांना तात्पुरत्या पदोन्नती मिळाल्या. कायद्याच्या तरतुदीनुसार या कर्मचाºयांचा पगार देण्याची जबाबदारी माहिती व नभोवाणी मंत्रालयाची आहे पण सचिव आणि मंत्री यांचे म्हणणे आहे की, मंत्रालयासाठी केलेल्या तरतुदीतून ८० टक्के रक्कम ही प्रसार भारतीच्या कर्मचा-यांच्या वेतनावरच खर्च होत असते.
सध्या मंत्री आणि प्रसार भारती यांच्यात जो संघर्ष सुरू आहे त्यात प्रसार भारतीला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत आहे. प्रसार भारतीचे अध्यक्ष आणि बोर्डाचे सदस्य यांना शरणागती पत्करायला लावण्याची भूमिका मंत्री महोदयांनी घेतली आहे. दूरदर्शनचे मुख्य उत्पन्न उपग्रहामार्फत होणारे दळणवळणाचे स्लॉट विकूनच होत असते, तेच मंत्री महोदयांनी बंद केले आहे. त्याचे कारण त्याच जाणोत.
याशिवाय दूरदर्शनचे प्राईम स्लॉट विकूनच होणारे उत्पन्नही थांबविण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम प्रसार भारती कंगाल होण्यात होईल. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षात प्रसार भारतीच्या मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण मात्र सुरू आहे. एखादी संस्था कशी चालवू याचे प्रसार भारती हे जिवंत उदाहरण आहे. आता जुन्या पत्रकारांना हटवून त्या जागी भगवे पत्रकार बोर्डावर घेऊन खर्चात होणाºया वाढीला प्रसार भारतीने विरोध करायला हवा. पण तसे केले तर प्रसार भारती किंवा माहिती व नभोवाणी मंत्रालयाकडे केवळ चित्रपट महोत्सव आयोजित करण्यापलीकडे कामच उरणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या भांडणाचा पुढील अंक काय असेल हे पाहणे मौजेचे ठरेल.