कन्हैयाकुमार : काँग्रेसपुढील आव्हान की संधी?

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार हा भारतीय राजकारणाच्या आकाशातील नवा उगवता तारा असल्याबाबत आता व्यापक सहमती तयार झाल्याचे दिसते

मनीष दाभाडे
(सहाय्यक प्राध्यापक, जेएनयु)
जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार हा भारतीय राजकारणाच्या आकाशातील नवा उगवता तारा असल्याबाबत आता व्यापक सहमती तयार झाल्याचे दिसते. विशेषत: जामिनावर सुटून आल्यानंतर त्याने जे भाषण केले, त्याद्वारे त्याने स्वातंत्र्य देशापासून न मागता देशातल्या देशातच मागितल्यामुळे अशी सहमती तयार झाली असावी. त्याने आपल्या भाषणात नरेन्द्र मोदी आणि स्मृती इराणी यांच्यावर हल्ला चढवला, तेव्हां अनेक तरुणांना तो त्यांचाच प्रतिनिधी वाटला. त्याच्या या भाषणाला आणि नंतरच्या मुलाखतीला बहुतेक सर्वच प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी भरभरून प्रसिद्धी दिली. याचे दोन पातळ्यांवर आश्चर्य वाटते.
पहिली बाब म्हणजे कन्हैयाचे भाषण तसे उत्कृष्टच होते. पण विद्यापीठातच असणाऱ्या माझ्यासारख्यांना ते काही नवीन नव्हते. कारण त्याहीपेक्षा त्याची अधिक चांगलीे भाषणे आम्ही वर्षभरापूर्वी झालेल्या विद्यापीठ निवडणुकीच्या काळात ऐकली होता. दुसरी बाब म्हणजे तो भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित असला तरी भाकपची २०१४मधील अवस्था अत्यंत दयनीय होती. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार त्या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत केवळ एकच जागा जिंकता आली होती आणि पक्षाने लढवलेल्या ६७ जागांपैकी ५७ जागांवर अनामत रक्कम जप्त झाली होती. २०१४च्या मोदी लाटेत पार काळवंडून गेलेल्या डाव्या पक्षांना कन्हैयामुळे संजीवनी मिळाल्यासारखे झाले आहे. परिणामीे त्यांनी येत्या विधानसभा निवडणुकात कन्हैयाचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरु केली आहे. पण डाव्यांच्यादेखील एक पाऊल पुढे टाकीत आणि कन्हैयाची लोकप्रियता विचारात घेऊन कांँग्रेसने आसाममध्ये आपला प्रचार करताना कारागृहातील कन्हैयाचे चित्र दाखविणारी भित्तीपत्रके जागोजागी लावली आहेत. अर्थात काँग्रेसच्या या भूमिकेचे बऱ्याच जणांना आश्चर्य वाटणार नाही व त्याची काही कारणे आहेत. जेएनयुमधील विद्यार्थ्यांच्या अटकेविरुद्ध सुरु झालेल्या आंदोलनास पाठिंबा देणारे राहुल गांधी हे पहिले राष्ट्रीय नेते होते. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी केलेले भाषण ज्यांनी ऐकले असेल ते खात्रीने सांगतील की हे भाषण अगदीच सुमार होते. या भाषणात त्यांनी लोकशाहीचे समर्थन, घटनात्मक अधिकार याची चर्चा करताना स्वातंत्र्यासाठी लढा देण्याचा इशारा दिला होता. राहुल गांधी यांनी जेएनयुमध्ये जाऊ नये म्हणून खुद्द त्यांच्याच पक्षाचा त्यांच्यावर मोठा दबाव होता, पण तरीही ते गेले, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनादेखील तिथे जाणे राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे वाटत होते. कारण विद्यापीठात राष्ट्रविरोधी घोषणा देणाऱ्या विद्यापीठातल्या मोजक्या आणि बाहेरच्या बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना त्यांचे समर्थन आहे, असा अर्थ त्यामधून निघाला असता. पण राहुल गांधी यांनी आपल्या निग्रही नेतृत्वाचे प्रदर्शन करण्यासाठी आणि प्रभाव टाकण्यासाठी राष्ट्रविरोधी घोषणांची निर्भत्सना केली. पण त्याचबरोबर ट्विट करताना मात्र भूमिका आणि धोरणे यावर वाद-विवाद करण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे समर्थनही केले. एफटीआयआय, हैदराबाद विद्यापीठ आणि जेएनयु प्रकरणांना एकाच पातळीवर आणून मोदी सरकार उदारमतवादाच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी केला. डाव्यांपैकी अनेकांच्या मते, राहुल यांनी जेएनयु आंदोलनास भेट देऊन त्याला आपला पाठिंबा जाहीर केल्यामुळेच तो मुद्दा राष्ट्रीय बनला व त्यामुळेच दिल्लीत मोठे आंदोलन उभे राहून मोदी सरकार बचावात्मक पवित्रा घेणे भाग पडले.
यामधूनच मग सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो की, कन्हैयाकुमार हा मुद्दा काँग्रेससाठी एक सुवर्णसंधी ठरु शकते की आव्हान? कन्हैयामुळे काँग्रेसला निश्चितच मोदी सरकारसमोर आव्हान उभे करण्याची आणि या सरकारची नाचक्की करण्याची संधी लाभू शकते. काँग्रेसमधील अनेकांना वाटते की कन्हैयाचा आवाज भारतातील युवकांना प्रेरित करू शकला आणि मोदी सरकारविरोधात उभे करू शकला तर मग ते काँग्रेससाठी अच्छे दिन ठरतील. कन्हैयाची घोषणा आहे, ‘जय जवान, जय किसान, जय संविधान’. काँग्रेसला याबाबत असे वाटते की या घोषणेतील संकल्पना आणि तत्त्वे त्यांच्याच पक्षाच्या विचारधारेशी मिळतीजुळती आहेत आणि आपण या विचारधारेचे संरक्षक आहोत. ही विचारधारा म्हणजे भारतीयत्वाचे सार आहे आणि ते भारतीय राज्यघटनेला पूरक आहे. सध्याचे सरकार मात्र या विचारधारेच्या मुळावरच घाव घालीत असून स्वत:च्या पक्षाची विचारधारा देशावर लादू पाहात आहे. राहुल यांच्या बाबतीत विचार करायचा तर त्यांना जेएनयु आंदोलन आणि कन्हैयाला दिलेला पाठिंबा यामुळे राजकीय फायदा होताना दिसतो आहे. एका अग्रेसर माध्यमाने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की गेल्या वर्षभरात राहुल गांधी केजरीवाल यांना बाजूला सारुन मोदींसमोर मोठे आव्हान उभे करीत आहेत.
पण हे वाटते किंवा दिसते तेवढे सोपेसुद्धा नाही. कारण कन्हैया विविध मार्गांनी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वासमोर गंभीर आव्हाने उभे करू शकतो. यातील सर्वात पहिली आणि महत्वाची बाब म्हणजे कॉंग्रेसचा असा गैरसमज आहे की मोदींच्या विरोधातील प्रत्येक मत आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत आपोआपच आपल्या पारड्यात पडतील. अण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांनी २०१२मध्ये सुरु केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने संपुआ सरकारची जशी नाचक्की झाली, तसेच आतादेखील होईल. पण त्या काळी काँग्रेसमोर मोदी उभे ठाकले होते व ते समर्थपणे नेतृत्व करीत अच्छे दिनचे आश्वासन देत होते. राहुल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने जरी तसे करुन पाहिले तरी या पक्षाची अवस्था आज अशी नाही की तो पक्ष कन्हैयाने सुरु केलेल्या मोदीविरोधी लढाईचा काही लाभ उठवू शकेल. दुसरे म्हणजे कन्हैया अगदी हुशारीने राष्ट्रीय दृष्टिकोन विकसित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. लाल सलाम आणि जय भीम म्हणत त्याने सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. नितीश कुमार आणि केजरीवाल यांनी अगोदरच त्याच्या भूमिकेला आणि विचारांना पाठिंबा व्यक्त करुन त्याच्याप्रती सहानुभूती व्यक्त केली आहे व तेसुद्धा त्याची प्रत्यक्ष भेट न घेताच. त्यामुळे एव्हाना राहुल गांधी यांच्याऐवजी कन्हैयाकुमार हाच मोदीविरोधी आघाडीचा चेहरा असेल यावर जणू शिक्कामोर्तबच झाले आहे.
साहजिकच आज राहुल गांधी यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे लवकरात लवकर पक्षाचे नेतृत्व स्वत:च्या हाती घेणे आणि सर्वच मुद्यांवर लढे देत बसण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष उद्या सत्तेत आल्यास त्या सरकारची भूमिका आणि धोरणे काय असतील हे लोकांसमोर मांडणे. अर्थात अंतिम निर्णय बहुमतच घेणार असून तेच हेही दाखवून देईल की राहुल गांधी खरोखरीच मोदींसमोरील आव्हान आहे का आणि काँग्रेस पक्ष ज्या उदारमतवादाचा आणि सर्वसमावेशकतेचा पुरस्कार करतो त्याचे तेच खऱ्या अर्थाने पाईकही आहेत का?