..तर सत्यानाश होईल; हे सर्वांनी समजून असा!

एकामागून एक संस्था ताब्यात घेतल्यानंतर देशातील स्वातंत्र्याचा शेवटचा किल्ला - म्हणजेच न्यायालये काबीज करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा सदस्य

उच्च न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीबद्दल काहीही कारण नसताना काही विधाने करून कायदामंत्र्यांनी वाद निर्माण केला. त्यांना त्या विषयातील काही माहीत नाही, हे उघड आहे. संसदेच्या सार्वभौमत्वाबद्दल अलीकडे भलतेच गैरसमज निर्माण केले गेले आहेत. भारतातील कोणतीच संस्था संपूर्ण सार्वभौमत्वाचा दावा करू शकत नाही. संसद सार्वभौम आहे, याचा अर्थ घटनेत सांगितल्याप्रमाणे कार्यपद्धती वापरून संसदेत कायदे होतात. राज्य विधिमंडळे आणि संसदेनेच कामकाजाविषयी घालून दिलेल्या नियमानुसार ही प्रक्रिया होत असते. सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केलेला कायदा आणि घटनेने उपलब्ध करून दिलेल्या कार्यपद्धतीची आवश्यकता यांच्या अधीन राहून संसद घटनादुरुस्ती करू शकते; परंतु दुरुस्तीचा अधिकार म्हणजे घटनेची मूलभूत वैशिष्ट्ये नष्ट करण्याचा अधिकार नव्हे. केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांनी हे स्पष्ट केले आहे. 

न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे भारताच्या राज्यघटनेचे एक मूलभूत वैशिष्ट्ये आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली गेली तर आपल्या लोकशाहीचे अस्तित्व उरणार नाही. जगातील इतर बिगर लोकशाही देशांप्रमाणे आपला देशही हुकुमशाही असलेला देश मानला जाईल. देशातल्या १.४ अब्ज लोकांना हे मानवेल का, याविषयी मला शंका आहे. संसद सार्वभौम असून ती वाटेल ते करू शकते, ही संकल्पना भारतीयांच्या पचनी पडणार नाही. संसदेचे ‘सार्वभौमत्व’ ही मुद्दाम पसरवली जात असलेली एक भाकडकथा होय! या देशात सर्वश्रेष्ठ काय असेल, तर ती देशाची राज्यघटना होय! आणि राज्यघटनेला कायद्याचे राज्य अपेक्षित आहे!

म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला कायदा संसदेसह सर्व संस्थांना बंधनकारक ठरतो. हे बंधनकारकत्व बाजूला ठेवण्याच्या इराद्याने केलेला कोणताही कायदा सर्वोच्च न्यायालय अवैध ठरवते. कायद्याचे राज्य हेच सर्वतोपरी राहील... घटनेचा मूळ गाभा सांभाळण्यासाठीचे मार्गदर्शक सूत्र तेच आहे. कायदामंत्र्यांनी  केलेल्या युक्तिवादात अनेक दोष आहेत. न्यायालयाच्या कामकाजाची पद्धत ही त्या व्यवस्थेची अंतर्गत बाब आहे. तेच संसदेचेही!  संसद किंवा विधानमंडळाचे कामकाज कसे चालवावे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायाधीश सल्ला देऊ शकत नाही. कोणत्याही प्रक्रियेच्या कायदेशीरपणावरच केवळ न्यायालय भाष्य करू शकते. तेही संबंधित मुद्दे न्यायालयाच्या कक्षेत येत असतील तर! त्याच न्यायाने न्यायालयांनी कसे काम करावे, यावर सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याने जाहीर भाष्य करू नये.

दुसरा मुद्दा न्यायालयांच्या सुट्यांचा! या वर्षी संसदेने ५७ दिवस काम केले; तर सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज २६० दिवस चालले!  तेव्हा ‘आता वर्षातील ५७ दिवसांपेक्षा जास्त काळ, २६० दिवसांपर्यंत अधिवेशन भरवा; थोडे जास्त काम करा’ असे न्यायालय संसदेला सुचवू शकते काय? ते अनुचित होय! राज्यघटनेने प्रत्येक संस्थेची मर्यादा आखून दिलेली आहे आणि आपले कामकाज आपापल्या पद्धतीने करण्याचा संपूर्ण अधिकार त्यांना आहे. अर्थातच कायद्याचे राज्य सांभाळून! 

 न्यायाधीश सकाळी साडेदहा वाजता काम सुरू करतात. ते संध्याकाळी चारपर्यंत चालते. मध्ये एक छोटी जेवणाची सुटी असते. न्यायाधीशाचे काम येथे संपत नाही. दुसऱ्या दिवशी जे कामकाज चालवायचे आहे, त्याच्या फाइल्स न्यायाधीशाला घरी नेऊन अभ्यासाव्या लागतात आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश साधारणत: अशा ६० ते ७० फाइल्स घरी घेऊन जात असतात. याचा अर्थ अभ्यासासाठी न्यायाधीशांना आणखी तीन ते चार तास बैठक मारावी लागते. शिवाय दिवसभरात सुनावणी झालेल्या प्रकरणांच्या निकालाला अंतिम स्वरूप द्यावे लागते; म्हणजेच निकालपत्रे लिहावी लागतात. शिवाय न्यायाधीश प्रशासकीय जबाबदाऱ्याही पार पाडतात. संसद सदस्यांचे जाऊ द्या, सरकारी अधिकारी तरी इतके काम करतात का? न्यायाधीशांच्या सुट्याही अनेकदा निकालपत्रांचे लेखन करण्यात खर्च होतात.

जामिनाचे अर्ज आणि जनहित याचिकांच्या  सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ घालवू नये, असेही मंत्रीमहोदय सुचवतात. न्यायालय घटनात्मकदृष्ट्या कशाला बांधील आहे, हे त्यांना माहीत नसावे! सार्वजनिक हिताच्या गोष्टी काही जागरूक नागरिक याचिकांच्या माध्यमातून समोर आणतात, तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्याची जपणूक ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. कार्यपालिका चुका करते तेव्हा लोकांचे हित सांभाळण्याला न्यायालय बांधील आहे. १९७० पासून सर्वोच्च न्यायालयाने तशी पद्धत पाडली आहे.  जामीन अर्जाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयापुढे होणे या सरकारला आवडणारे नाही, हे मी समजू शकतो. सरकारी तपास यंत्रणा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना लक्ष्य करतात. विद्यार्थी, पत्रकार, अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना जेरबंद करून आणतात. अशी उदाहरणे प्राय: समोर येतात. त्यामागची कारणे येथे सांगण्याची गरजच नाही.
मंत्र्यांनी कॉलेजियम पद्धतीवर केलेली टीका काही प्रमाणात समर्थनीय आहे. कॉलेजियमची पुनर्रचना केल्यास पारदर्शकता येऊ शकेल; परंतु उच्च स्तरावरील न्यायाधीशांच्या नेमणुकात शेवटचा शब्द आपला नाही याची सरकारला जास्त काळजी आहे. एकामागून एक संस्था ताब्यात घेतल्यानंतर स्वातंत्र्याचा शेवटचा किल्ला काबीज करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या विचारप्रणालीशी जवळीक असलेल्या व्यक्ती सरकारला तिथे नेमावयाच्या आहेत.

कोणती  पद्धत अवलंबली जाते हा मुद्दा नाही; कोणत्या दर्जाची माणसे नेमली जातात, हे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी नीट काम केले नाही तर सगळ्याचा सत्यानाश होईल. आपल्या स्वातंत्र्यावरील हल्ल्याची सुरुवात झाली आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"