कर्नाटकची पुनरावृत्ती मुंबई महापालिकेत होणार...?

मुंबई महापालिका महाविकास आघाडीला जिंकणे फार कठीण नाही. कठीण आहे ते तिघांचे एकत्र येणे, एक सुरात बोलणे..!

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे विरोधकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. कर्नाटकचे पडसाद मुंबई, ठाण्यासह एमएमआरमध्ये होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत दिसतील का? हा प्रश्न चर्चेत आहे. यशाला अनेक बाप असतात. अपयशाचे पालकत्व मात्र कोणी घेत नसते. त्याप्रमाणे कर्नाटकातील यशाचे श्रेय मुंबई, ठाण्यात बसलेला काँग्रेस कार्यकर्तादेखील घ्यायला मागेपुढे पाहणार नाही; पण काँग्रेसने कर्नाटकात ज्या पद्धतीने वर्षभर नेटाने प्रचार मोहीम राबवली, तसे करण्याची मुंबई- ठाण्यासह किती काँग्रेस नेत्यांची इच्छाशक्ती आहे?

काँग्रेसने कर्नाटकात वर्षभर राज्य भाजपविरुद्ध मोहीम उघडली. कुठेही देशाचे प्रश्न न घेता स्थानिक प्रश्न, स्थानिक भाजपची चुकीची धोरणे, यावर कडाडून टीका केली. कर्नाटकात भाजपमुळे भ्रष्टाचार बोकाळला, हे सांगण्याची एकही संधी सोडली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांना सतत वेगवेगळे कार्यक्रम दिले. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यासाठी प्रवृत्त केले. त्यांनी भाजपच्या विरोधात चौफेर वातावरण तयार केले. सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार यांच्यात एकवाक्यता होती. दोघांनी त्यांच्यातले मतभेद कुठेही चव्हाट्यावर येऊ दिले नाहीत. एकमेकांचे पाय खेचण्याचे काम केले नाही. एकदिलाने लढले की काय होते, याचे उत्तर कर्नाटकचा निकाल आहे.

मुंबईत काँग्रेस नेत्यांमध्येच अशी एकवाक्यता नाही, ती महाविकास आघाडीत कुठून येणार..? एकाने एखादे आंदोलन केले की, त्याला चुकीचे ठरवण्यासाठी बाकीचे सरसावून पुढे येतात. प्रत्येक नेत्याच्या बाबतीत हे घडत आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना महाविकास आघाडीचा घटक आहे. मात्र, काँग्रेसचेच नेते शिवसेनेच्या विरोधात बोलण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. राष्ट्रवादीला मुंबईत चेहरा नाही. नवाब मलिक मुंबईत राष्ट्रवादीची खिंड लढवत होते. मात्र, ते तुरुंगात आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते कधी त्यांच्याविषयी फारसे बोलताना दिसत नाहीत. डी. के. शिवकुमार तुरुंगात असताना सोनिया गांधी त्यांना भेटायला गेल्या, हे सांगताना शिवकुमार यांचा गळा भरून आला होता. मुंबईत राष्ट्रवादीचे किती नेते नवाब मलिक यांना भेटायला गेले..? त्यांची मुलगी आजही राष्ट्रवादीचा झेंडा घेऊन ठाम उभी आहे. तिला, किती नेत्यांनी नेतृत्व करण्यासाठी ताकद दिली..? मलिकांच्या बाबतीत पक्ष असे वागत असेल, तर कार्यकर्त्यांनी अपेक्षा कोणाकडून करायच्या..?

मुंबई महापालिका महाविकास आघाडीला जिंकणे फार कठीण नाही. कठीण आहे ते तिघांचे एकत्र येणे, एक सुरात बोलणे..! कर्नाटकच्या निवडणुकीचा महाराष्ट्रावर काहीही परिणाम होणार नाही, हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वाक्य पुरेसे बोलके आहे. मुंबई, ठाण्यातील राजकीय परिस्थिती त्यांना चांगली माहिती आहे. कोणते नेते सकाळी भाजपविरुद्ध घोषणाबाजी करतात आणि संध्याकाळी भाजपच्या नेत्यांना भेटून आमच्याकडे लक्ष ठेवा असे सांगतात, याची यादी त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे ते असे म्हणू शकतात. फडणवीस यांचे म्हणणे खोडायचे असेल तर आपापसातले मतभेद खुंटीला टांगून काँग्रेस नेत्यांना एकत्र यावे लागेल. एकाच वेळी तिन्ही पक्षांचे, तीन नेते, एकच गाणे वेगवेगळ्या सुरात गाऊ लागले तर या बेसूर मैफलीचा लाभ भाजपलाच होईल! ५० खोक्यांची घोषणा आता लोकांना पाठ झाली आहे. त्याच्या पलीकडे जाऊन सत्ताधारी नेत्यांची, मंत्र्यांची प्रकरणे बाहेर काढणे, त्यांच्याविरुद्ध रान पेटवणे, स्थानिक प्रश्नांना धार लावून सतत जनतेसमोर नेणे, या गोष्टी आतापासून सुरू कराव्या लागतील. नेत्यांनी रस्त्यावर उतरायला सुरुवात केली की, कार्यकर्ते आपोआप येतील. ज्यांचे आपापसात पटत नाही, असे कार्यकर्त्यांना वाटते त्या नेत्यांनी हातात हात घालून ठाणे, मुंबईतील कार्यकर्त्यांसमोर आले पाहिजे. याला काय कळते, त्याला जास्त अक्कल आहे का, अशी विधाने कार्यकर्त्यांसमोर एकमेकांविरुद्ध नेतेच करू लागले, तर मात्र महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या हाती काहीही लागणार नाही. 

एकत्रित येऊन निवडणूक लढवण्याचा फायदा कसा होतो, हे राज्यात झालेल्या पोटनिवडणुका आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. कर्नाटकच्या निकालाने भाजपच्या विरोधात पूर्ण बहुमत मिळवता येऊ शकते, हा आशावाद जागा केला आहे. तो जिवंत ठेवायचा असेल तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसह सगळ्यांनी आधी एकत्र बसायला हवे. तिन्ही पक्षांची एकत्रित उच्चाधिकार संयुक्त कार्यकारी समिती नेमली पाहिजे. वॉर्डनिहाय स्थानिक प्रश्नांवर आधारित समान एकत्रित कार्यक्रम केला पाहिजे. एकसूत्रता  येण्यासाठी केंद्रीय नियंत्रण यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. त्याच्या परिणामकारकतेसाठी अंमलबजावणीच्या पातळीवर दररोज आढावा घेण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. 

शिंदे गटाने ‘सरकार आपल्या दारी’ सुरू केलेली मोहीम आणि त्यात दिली जाणारी आश्वासने यावर मात करायची असेल तर, या गोष्टी गंभीरपणे करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे कोण, कोणत्या भागात प्रबळ आहे याचा हिशेब मांडला पाहिजे. प्रत्येक वॉर्डाचा सर्वांगाने व्यावहारिक अभ्यास केला पाहिजे. चेल्याचपाट्यांना खुश करण्यासाठी तिकिटांचे वाटप न करता, जिंकून येणाऱ्याला ताकद देण्याचे काम तिघांनी केले, तर यासारखी चांगली राजकीय परिस्थिती महाविकास आघाडी म्हणून तिन्ही पक्षांना पुन्हा कधीही मिळणार नाही. कधी कधी संकटं संधी बनून येतात. ती संधी मुंबई, ठाण्यात आहे. महाविकास आघाडीचे नेते जागा वाटपाच्या वेळी उघडे पडतील, ते कधीही एकत्र येऊ शकत नाहीत. हा ठाम विश्वास शिंदे- फडणवीस जोडगोळीला आहे. तो विश्वास खरा की खोटा, हे येणारा काळच ठरवेल.