कर्नाटकमधील सत्तासंघर्षाने लोकशाही झाली लाजिरवाणी

त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात पुरती चितपट झाली!

राज्यपालांच्या खांद्यावर स्वार होऊन मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसलेल्या येडियुरप्पांचे असे हसे होणार हे ठरलेलेच होते! पण, कल्पना करा, राज्यपालांनी दिल्याप्रमाणे येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करायला खरंच १५ दिवसांचा वेळ मिळाला असता तर काय झाले असते! तर येडियुरप्पा मुख्यमंत्रिपदावर शाबूत राहिले असते, पण लोकशाही मात्र गलितगात्र होऊन कण्हत राहिली असती! लोकशाही आणि संविधानासाठी न्याय्य मार्ग सुकर केल्याबद्दल आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानायला हवेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात पुरती चितपट झाली!
पण खरा प्रश्न असा आहे की, निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल पलटवून सत्ता काबीज करण्याची एवढी हाव भाजपाला का लागली आहे? त्यांनी जनादेशाचा सन्मान करणे आवश्यक होते; कारण त्यांना फक्त १०४ जागा मिळाल्या व काँग्रेस (७८), जेडीएस (३७) अणि बसपा १ यांना मिळून ११६ जागा मिळाल्या, तरीही भाजपाने हट्टाने आपले सरकार स्थापन केले. यावरून स्पष्ट होते की, घटनाबाह्य पद्धतीने जनादेश पलटविण्याच्या आपल्या क्षमतेची या पक्षाला घमेंड होती. भाजपाचा हा बेशरमपणा संपूर्ण देश पाहत होता. राजकारणातील शुचितेची भाषा करणाऱ्या भाजपाला हे झालंय तरी काय, सत्तेसाठी ते लोकशाहीची अशी क्रूर थट्टा का करीत आहेत, सर्व विरोधी पक्षांना नेस्तनाबूत करण्याची खेळी का खेळत आहेत? असा प्रश्न लोकांना पडला होता.
जग भारताला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखतो, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. जगाला लोकशाहीची देण भारताने दिली, याचा इतिहास साक्षीदार आहे. त्यामुळे आपल्या देशात लोकशाही मजबूत करणे ही आपली जबाबदारी ठरते.
लिच्छवी राजांच्या काळात आताच्या संसदेप्रमाणेच लोकपरिषदा स्थापन केल्या जात. लिच्छवींच्या केंद्रीय परिषदेत ७,७०७ सदस्य असत. आताप्रमाणेच या परिषदेची ठराविक काळानंतर नियमित अधिवेशने व्हायची. या परिषदेत सर्व विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा व्हायची. पण सहमती न झाल्यास मतदान घेतले जाई. मी लिच्छवी गणतंत्राचे उदाहरण देण्याचे कारण असे की, जगाला ज्याने लोकशाही व गणतंत्राचे पहिले धडे दिले व प्रदीर्घ काळाच्या गुलामीनंतर पुन्हा लोकशाहीचा अंगिकार केला त्याच भारतात या घटना होत आहेत, हे आपल्याला समजावे. असे घडणे लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी धोकादायक आहे, याचीही आपल्याला जाणीव व्हावी.
आपला देश स्वतंत्र झाल्यावर आपल्या नेत्यांनी असा निर्णय घेतला की, भारताची शासनव्यवस्था पूर्णपणे लोकशाहीची असेल. खूप परिश्रम घेऊन या शासनव्यवस्थेची पक्की घडी बसविली गेली. राज्यघटनेला गुलाम करून आपल्या मनमानीप्रमाणे वापरण्याचा प्रयत्न करण्याएवढे देशाचे राजकारण भविष्यात स्वार्थी, लोभी व लालची होईल, अशी कल्पनाही त्यावेळच्या राष्ट्रनेत्यांनी कधी केली नसेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाºयांना असे वाटले की, आपल्यासारखेच इमानदार व सेवाभावी लोक राजकारणात येतील. पण त्यांची ही भाबडी अपेक्षा खोटी ठरली. त्यामुळे एका शायरने अगदी चपखलपणे म्हटले आहे की...
इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए
क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए!
काळ बदलत गेला तशी राजकारण्यांना जाणीव झाली, राजकारण हा तर सरळसरळ व्यवसाय आहे, त्यात सेवाभाव कशासाठी हवा? त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने सत्ता ही सर्वात महत्त्वाची झाली. काही झाले तरी सत्ता सदोदित आपल्याकडेच असावी, हीच त्यांची महत्त्वाकांक्षी बनली. त्यामुळे त्यांनी आपल्या तालावर नाचेल अशी कार्यपालिका तयार केली. न्यायसंस्थेवर अंकुश ठेवणे सोपे नव्हते. तरीही आपले राजकारणी त्यासाठीही प्रयत्न करत राहिले. आपल्याकडे निरंकुश सत्ता राहावी यासाठी राजकारण्यांचे प्रयत्न चालूच असतात. पण आपल्याला न्या. चेलमेश्वर आणि त्यांच्या सहकाºयांचे यासाठी आभार मानले पाहिजेत की, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दबावमुक्त ठेवण्यासाठी मोठे धाडसी पाऊल उचलले.
आमच्या राज्यघटनेने बहुमताकडे सत्ता असण्याचा स्पष्ट मार्ग दाखविला आहे, मात्र राजकारण हे संविधानातील पळवाटा शोधत असते. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सभापती हे पद नावालाच संवैधानिक राहिले आहे. या सर्वांच्या राजकीय भूमिकांनी इतिहासाची पाने नि पाने भरून गेली आहेत. खरे तर सर्वच जण तसे असतात असेही नाही. मी राज्यसभेत भैरोसिंग शेखावत, कृष्णकांतजी, कुरियन साहेब आणि व्यंकय्या नायडू यांची पारदर्शक कार्यशैली बघितली आहे. त्यांनी राजकारणापलीकडे जात संविधानाचे रक्षण करण्याचे कार्य केले आहे. त्याच वेळी अनेक उदाहरणे विरोधाभासी दिसतात. बहुतांश राज्यपालांनी ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ ही म्हण आचरणात आणत डझनावर वेळा सत्तेला साथ दिली आहे. याच कारणामुळे केंद्रात सरकार सांभाळणारे पक्ष आपल्या पसंतीच्या राज्यपालांची नियुक्ती करतात. कारण वेळी-अवेळी ते कामाला येऊ शकतात. आपल्या पक्षाप्रति जवळीक असणे स्वाभाविक आहे. मात्र संवैधानिक पदांवर बसलेल्यांनी आपली निष्ठा कोणताही पक्ष किंवा नेत्यांसोबत नव्हे तर देशाचे संविधान आणि देशाच्या लोकशाहीप्रति बाळगायला हवी. चांगल्या लोकशाहीसाठी सशक्त विरोधी पक्ष असायला हवा, हे सत्ताधाºयांनी समजून घ्यायला हवे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चार आदिवासी तरुण-तरुणींनी एव्हरेस्ट शिखर सर केल्याच्या बातमीने मी रोमांचित झालो. माझ्या प्रदेशातील युवकांनी ही धाडसी मोहीम फत्ते केली याने माझी मान अभिमानाने ताठ झाली. उमाकांत, मनीषा, कविदास आणि परमेश या एव्हरेस्टवीरांचे मनापासून अभिनंदन. हे चौघे इतरांसाठी स्फूर्ती ठरले आहेत. हिंमत आणि जिद्द असेल तर काहीच अशक्य नाही!