काश्मीर, कावेरी, कोपर्डी : अवघा संघर्ष अस्मितांचा

काश्मीर समस्येनं देशाला गेली ५० वर्षे ग्रासले आहे. आता आज या प्रश्नावरून रण माजलं आहे. कावेरीच्या पाणी वाटपाने गेल्या ४० वर्षांत वारंवार कर्नाटक

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
काश्मीर समस्येनं देशाला गेली ५० वर्षे ग्रासले आहे. आता आज या प्रश्नावरून रण माजलं आहे. कावेरीच्या पाणी वाटपाने गेल्या ४० वर्षांत वारंवार कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळ या तीन राज्यांत असंतोष फैलावला आहे आणि तो पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.
.....आणि कोपर्डीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर महाराष्ट्रात मराठा समाजातील तरूणांचे जे मोर्चे निघत आहेत, त्यानं राज्यात जातीच्या राजकारणाचे नवे आयाम पुढं येत आहेत.
या तीनही घटनांत एक समान धागा आहे, तो अस्मितेचा!
काश्मीर समस्या निर्माण झाली, ती धार्मिक अस्मितेपायी फाळणी झाल्यानं आणि आज ही समस्या भारताच्या दृष्टीनं भळभळती जखम बनून गेली आहे. त्याचं कारण सांस्कृतिक अस्मिता, म्हणजेच, काश्मीरियत, हे आहे. कावेरीच्या पाणी वाटपाचा वाद वारंवार उफाळून येण्याचं कारण प्रादेशिक अस्मिता हेच आहे. कावेरी आमच्या राज्यातून वाहाते आणि त्या नदीच्या पाण्यावर आमचा पहिला हक्क आहे, आमचं भागल्यावर आम्ही उरलेलं पाणी तामिळनाडूला देऊ, ही भावना खोलवर रूजल्यानंच हा वाद अधून मधून डोकं वर काढत असतो.
महाराष्ट्रातील मराठा जात समूहातील तरूणवर्ग आज लाखोंच्या संख्येनं रस्त्यावर उतरत आहे; कारण त्याला वाटत आहे की, इतकी वर्षे झाली, आपल्या हाती काहीच पडलं नाही, समाजाच्या नेत्यांनी आपल्याला नुसतं वापरून घेतलं. कोपर्डीत एका मराठा तरूणीला बलात्कारानंतर अत्यंत निर्घृणपणे ठार मारलं गेलं. हे निमित्त घडलं आणि अनेक वर्षे खदखदत असलेला मराठा जातीतील तरुणांचा असंतोष उफाळून आला.
तेच काश्मीरात बुऱ्हान वानी या तरुण दहशतवाद्याला सुरक्षा दलांनी चकमकीत मारल्यावर झालं. वानी हदेखील एक निमित्त ठरलं आणि काश्मीरी तरूण रस्त्यावर उतरला.
हा जो धार्मिक, वांशिक, प्रादेशिक, भाषिक, जातीय आदिंच्या अस्मितांचा संघर्ष आहे, त्याचं पक्कं भान स्वातंत्र्य चळवळीतील नेतृत्वाला होतं. या अस्मिता ओळखून, त्यांचं महत्व लक्षात घेऊन, त्यातील विधातक अस्मितांना लगााम घालून, त्यांना ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेत सामावून घेण्याची विधायक प्रक्रि या अंमलात आणली गेली पाहिजे, ही जाणीव त्या नेतृत्वाला होती. म्हणूनच स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात ‘प्रांतीय स्वायत्तता’ हा मुद्दा काँगे्रसच्या सर्व अधिवेशनात कटाक्षानं लक्षात घेतला जात असे. शिवाय ‘भाषा’ हा भावनात्मक घटक असल्याचीही जाणीव नेतृत्वाला होती. त्यामुळे प्रांतिक स्वायत्ततेच्या जोडीला ‘भाषावर प्रांतरचना’ हा विषयही काँगे्रस अधिवेशनांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर सतत असायचा. पंडित नेहरूंनी इंदिरा गांधी यांना त्या काळात जी पत्रं लिहिली, त्यात जानेवारी १९३१ च्या एका पत्रात, ‘स्वातंत्र्यानंतर या दोन मुद्यांवर निर्णय घेण्याची कशी गरज आहे’, याचा उल्लेख सापडतो.
मात्र फाळणीच्या वेळी जो नरसंहार झाला, त्यानं प्रांतीय स्वायत्तता व भाषावार प्रांतरचना या दोन मुद्यांचा पुनर्विचार केला गेला. तरीही प्रांतीय अस्मितांना सामावून घेण्याची गरज नेतृत्वाला पटलेली होती. फक्त ‘स्वायत्तता’ देण्याऐवजी इतर कोणत्या प्रकारे या अस्मिता सामावून घेणारी चौकट उभी करता येईल, यावर विचारमंथन होऊन; ‘संयुक्त, केंद्र व राज्य’ अशा तीन सूची समाविष्ट करून, देशातील विविध राज्यांना अधिकार देण्याची संरचना आपल्या राज्यघटनेत करण्यात आली. एकीकडं केंद्र प्रबळ ठेवतानाच राज्यांंनाही अनेक महत्वाच्या क्षेत्रात अधिकार देण्यात आले. इतर काही क्षेत्रांत केंद्र व राज्यं यांचे संयुक्त अधिकार मान्य करण्यात आले. मात्र प्रांतीय अस्मिता ओळखतानाच भारतीय राज्यघटनेनं जात, धर्म व वंश यांच्या अस्मितांना थारा दिला नाही.
म्हणूनच भारत हा ‘युनियन आॅफ इंडिया’ आहे, ‘युनायटेड स्टेट्स आॅफ इंडिया’ नाही. आपली राज्यघटना संघराज्यात्मक नाही, ती ‘युनिटरी’ आहे. फक्त या राज्यघटनेत ‘संघराज्यात्मक तरतुदी’ (फेडरल फीचर्स) आहेत. त्या त्या राज्यांत सत्तेवर येणारी सरकारं स्थानिकांच्या आशा-आकांक्षा लक्षात घेऊन कारभार करतील आणि एकदा कायद्याचं राज्य अस्तित्वात आलं की, आर्थिक प्रगतीच्या ओघात टप्प्याटप्प्यानं सामाजिक स्थित्यंतरं घडून येत अशा सर्व प्रांतीय व भाषिक अस्मिता ‘भारतीयत्वा’त सामावून घेतल्या जातील, असा ही संरचना करण्यामाचा उद्देश होता.
घटना तयार झाली व ती अंमलात आणण्याची वेळ आली, तेव्हा घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं की, ही राज्यघटना जितक्या चांगल्या प्रकारं राबविली जाईल, तितकी ती चांगली ठरेल आणि ती वाईट पद्धतीनं अंमलात आणली गेली, तर ती वाईट मानली जाईल.
बाबासाहेबांची ही भीती खरी ठरताना दिसते आहे. सुरूवातीची दीड दशकं सोडली, तर नंतरच्या काळात या राज्यघटनेतील तरतुदींचा सत्तेच्या राजकारणासाठी इतका विपरीतपणे वापर केला गेला की, ‘संयुक्त, केंद्र व राज्य’ अशा तीन सूचींची जी संरचना आहे, ती करण्यामागच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. त्याचबरोबर जात, जमात, धर्म, वंश यांच्या अस्मितांना राज्यघटनेनं थारा दिला नसूनही त्या सत्तेच्या राजकारणासाठी धारदार बनवण्यात आल्या. परिणामी देशातील राजकारणाचा पोतच विस्कटला गेला. ‘जात’ हे राजकीयदृष्ट्या संघटन करण्याचे प्रभावी साधन बनवण्यात आलं. त्यामुळं ‘जात निर्मूलन’ हा विषय नुसता बोलण्यापुरता उरला आणि त्या संबंधीचे कायदे कागदावरच राहिले. आर्थिक विकासाच्या ओघात निर्माण होत गेलेल्या संपत्तीचं समाजाच्या सर्व थरांत न्याय्य वाटप होऊ न शकल्यान, किंवा होऊ न दिल्यानं, विषमतेची दरी वाढत गेली आणि ‘आपला वाटा’ मिळविण्यासाठी प्रांतीय, भाषिक, वांशिक अस्मिता हाच एकमव मार्ग आहे, असा समज रूढ होत गेला. अंतिमत: लोकशाही हा संख्याबळाचा खेळ असल्यामुळं, या अस्मिता अधिकाधिक धारदार बनवण्यात आल्या, तर त्याद्वारं मतं आपल्या पदरात पाडून घेता येतील, याची खात्री नेतेमंडळींना पटत गेली. याचीच परिणती आज काश्मीर, कावेरी व कोपर्डी घटनांमुळं उसळलेल्या जनक्षोभात दिसून येत आहे.
यावर उत्तर काय?
पुन्हा एकदा राज्यघटनेतील संरचना प्रामाणकिपणं अंमलात आणणं आणि तशी राजकीय संस्कृती आकाराला आणणं, हेच खरं या प्रश्नाचं उत्तर असू शकतं.
मात्र तसं करण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची वा नेत्याची तयारी नाही. या अस्मिता धारदार बनवण्यात आणि त्या आधारे सत्ता मिळविण्यात सर्वांनाच आपलं हित दिसतं आहे. अशा परिस्थितीत, ज्यांना भारताचं बहुसांस्कृतिकत्व व तोच पाया असलेली राज्यघटनाच मान्य नाही, त्यांना या अस्मितांच्या संघर्षाचा फायदा उठवता येत आहे, यात नवल ते काय?