काश्मिरींवर विचारपूर्वक निर्णय हवा

लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या काश्मिरींविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा दिल्याने राज्यात गेल्या वर्षभरापासून धुमसत असलेल्या आगीत आणखी निखारे पडले आहेत. अनेक राजकीय पक्षांकडून लष्करप्रमुखांच्या या भूमिकेला तीव्र विरोध केला जात असताना केंद्र सरकारने मात्र त्यांची पाठराखण केली आहे. काश्मीरच्या रस्त्यावर उतरलेली प्रत्येक व्यक्ती ही दहशतवादी नाही. पण लष्कराच्या विरोधात कुणी काही कृती केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा निर्णय घेण्यास स्थानिक लष्करी अधिकारी मोकळे आहेत, असे संरक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काश्मिरातील पाकसमर्थित दहशतवाद ही काही आजची समस्या नाही. परंतु अलीकडच्या काळात आणि प्रामुख्याने गेल्या वर्षीच्या पठाणकोट हल्ल्यानंतर खोऱ्यातील परिस्थिती जास्तच चिघळली आहे. बुरहान वाणीच्या हत्त्येपासून सुरू असलेली हिंसक आंदोलने थांबविण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरताहेत, असेच म्हणावे लागेल. पाकव्याप्त काश्मिरात सर्जिकल स्ट्राइक केल्याने दहशतवादी आणि त्यांचा पोशिंदा पाकिस्तान धडा घेईल, हा समज केवळ भ्रम ठरला आहे. दहशतवादी हल्ले आणि चकमकींमध्ये भारतीय जवान शहीद होत आहेत. गेल्या आठवडाभरात सहा ते आठ जवानांना दहशतवाद्यांसोबत लढ्यात आपल्या प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले. लष्करप्रमुखांनी दिलेल्या इशाऱ्यामागेसुद्धा बहुदा हेच कारण असावे. खोऱ्यात दहशतवाद्यांविरुद्ध राबविल्या जाणाऱ्या मोहिमेत लष्कराला सर्वात मोठा अडथळा येतो आहे तो स्थानिक लोकांची निदर्शने आणि दगडफेकीचा. यात समजून घेण्याची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही सामान्य काश्मिरींची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नसून दहशतवादी आणि आयएसआय या पाक गुप्तचर संस्थेने आखलेल्या योजनाबद्ध रणनीतीचा तो एक भाग आहे. विशेषत: गेल्या वर्षभरापासून अशा प्रकारच्या घटना वाढल्या आहेत. एखाद्या ठिकाणी चकमकीचे वृत्त कळताच दगडफेक करणारे लोक तेथे गोळा होतात आणि जवानांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून दहशतवाद्यांना पळून जाण्यास मदत करतात. सुरुवातीला ही सामान्य काश्मिरींची प्रतिक्रिया असल्याचे वाटले होते. परंतु आता यामागील सत्य उघडकीस आले आहे. अर्थात या हिंसाचाराकरिता स्थानिक तरुणांचाच दहशतवादी वापर करून घेत आहेत, हेही तेवढेच खरे. हे लोक काही बाहेरून आणलेले नाहीत.
आज तेथील परिस्थिती अशी आहे की आपल्या जवानांना दहशतवाद्यांच्या गोळीबारासोबतच लोकांच्या दगडफेकीचाही सामना करावा लागत आहे. परिणामी या लोकांवर कारवाईचा एकमेव पर्याय शिल्लक असल्याचे लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत झाले आहे. दुसरीकडे राज्यातील विरोधी पक्षांना मात्र हा पर्याय अतिरेकी आणि विध्वंसक वाटतो आहे. इशारे आणि धमक्या देण्यापेक्षा सरकारने काश्मिरातील भरकटलेल्या तरुणांना आपलेसे कसे करता येईल याचा विचार करावा, असे त्यांचे मत आहे आणि त्यांचे हे म्हणणे बव्हंशी सत्य आहे. रणभूमीवर भारताकडून नेहमीच मात खाणाऱ्या पाकिस्तानने दहशतवाद्यांच्या माध्यमाने पुकारलेले हे छुपे युद्ध आहे आणि आपले हे नापाक मनसुबे पूर्ण करण्याकरिता तेथील जनतेच्या भावनेचा गैरफायदा तो घेत आहे.
काश्मिरात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. येथील काही लोक अजूनही स्वत:ला भारतापासून वेगळे मानतात, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. स्वतंत्र काश्मीरची मागणी करणारे आहेत तसेच स्वत:ला भारताचा अविभाज्य घटक समजणारेसुद्धा आहेत. काही वर्षांपूर्वी श्रीनगरसह काश्मिरातील इतरही काही भागाचा दौरा करताना तेथील लोकांची ही मिश्र मन:स्थिती लक्षात आली. तेथे लोकांचा एक गट असाही आहे ज्याला काश्मीरचा मुद्दा हा केवळ राजकीय जुमला असल्याचे वाटते. राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी हा प्रश्न एवढ्या वर्षांपासून जिवंत ठेवला असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. येथील लोकांची उपजीविका ही बहुतांश पर्यटन व्यवसायावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे जेवढे जास्त पर्यटक येतील तेवढे लोकांचे उत्पन्न वाढणार आहे. अशात दहशतवादाच्या भीतीने पर्यटकांनी पाठ फिरवली तर त्याचे सर्वात मोठे नुकसान स्थानिक लोकांना सोसावे लागणार आहे, याची त्यांनाही कल्पना आहेच.
येथील पिढीच्या मनात भारताविषयी विष पेरण्याचे काम पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आला आहे. अशा परिस्थितीत लष्कराने लोकांवर कारवाईचा बडगा उगारला तर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. एका अर्थी ही एक मनोवैज्ञानिक लढाई आहे. आणि त्यामुळेच ती शस्त्रांनी लढता किंवा जिंकता येणारी नाही. येथील तरुणपिढीला मुख्य प्रवाहात आणण्यासोबतच त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे हेच या लढाईतील मुख्य शस्त्र ठरू शकते.
- सविता देव हरकरे