रानोमाळ झालेले काश्मिरी पंडित लवकरच ‘घरी’ परततील !

द काश्मीर फाईल्स, त्यावरून झालेला वाद, काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन याबद्दल केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांची मुलाखत

हिजाब वरून झालेला वाद कोणी उभा केला आणि का? 
हिजाबचा  हंगामा ही काही स्वार्थी लोकांनी समजून उमजून खेळलेली चाल होती. मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणावर तालिबानी कुलूप लागावे असे त्याना वाटत होते. या कटाचे पदर आता हळूहळू उलगडत आहेत.

काश्मीर फाईल्स नावाच्या सिनेमावर अर्धसत्य दाखवल्याचा आरोप आहे. यातून धर्मद्वेष वाढण्याची भीती आहे. आपणास काय वाटते? 
या सिनेमाने काही राजकीय  गुन्ह्यांची फाईल उघडली आहे.या सिनेमाने काहींचे पित्त खवळले असून,ते यात अर्धसत्य दाखवलेय असे म्हणत आहेत. अर्धसत्यात  हे हाल असतील तर पूर्ण सत्य बाहेर येईल तेंव्हा काय होईल? मुळात रात्रच इतके घाबरवून सोडत असेल तर, उजाडल्यावर काय होईल? 

काश्मिरी पंडिताना धमकावून पळून जायला लावले गेले तेंव्हा भाजपचा पाठिंबा असलेले व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार केंद्रात होते. भाजपाने त्याच वेळी सरकारचा पाठिंबा काढून का घेतला नाही? 
त्यावेळी आमच्यासमोर दोन पर्याय होते. एक तर काश्मीर ज्यांनी उद्ध्वस्त केले त्यांच्याच हवाली करणे किंवा जनादेशाचा आदर! आमच्या विचारधारेशी मेळ न खाणाऱ्यांची संगत आम्ही सोडली. पाठिंबा काढून घेतला.

..पण भाजपने पंडितांच्या मुद्द्यावरून नव्हे तर अडवाणींना अटक केल्याच्या कारणाने सिंग सरकारचा पाठिंबा काढला होता ? 
आम्ही पाठिंबा काढून घेतला त्यामागे अनेक कारणे होती.. पंडितांचा मुद्दा हे त्यातले एक!

मोदी सरकारने कलम ३७० हटवल्याचे वर्णन “काश्मीरचे दुसरे स्वातंत्र्य” असे केले गेले. परंतु काश्मिरी पंडित अजूनही आपल्या भूमीत परत का जाऊ शकलेले नाहीत? 
काश्मिरी पंडितांनी आपल्या घरी परत जावे,यासाठी त्यांना “विश्वास” देण्याची गरज आहे. आम्ही त्या दिशेने काम करतो आहोत.

..म्हणजे नेमके काय करत आहात?
३७० वे कलम हटल्यानंतर काश्मीरमध्ये सर्व केंद्रीय कायदे लागू झाले आहेत. केवळ विकासच नव्हे तर, राजकीय प्रक्रियेत लोकांची भागीदारी वाढली आहे. अनेक मोठे उद्योग खोऱ्यात गुंतवणूक करायला उत्सुक आहेत. त्यामुळे तेथे सुरक्षित वातावरण निर्माण होईल. लोक लवकरच घरी परतू शकतील.

अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी आपल्या मंत्रालयाच्या काय योजना आहेत? 
मोदी सरकारच्या योजनांचा फायदा आम्हाला मिळालेला नाही,असे समाजातला कोणताही घटक म्हणू शकणार नाही. आम्ही कोणालाही भेदभावाने वागवत नाही. तुष्टीकरणाशिवाय सन्मानाने सशक्तीकरण हा संकल्प सोडून मोदी सरकार काम करत आहे. गेल्या ८ वर्षात सुमारे ६ कोटी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली. मुस्लीम विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडण्याचा दर ७३ वरून ३० टक्क्यांवर आला म्हणजे अर्ध्याहून अधिक घटला आहे. पण काही लोकांना प्रत्येक गोष्टीत जातीयता आणि राष्ट्रद्रोह दिसतो. देशाच्या विकासासाठी इतरांप्रमाणे मुस्लीमही निष्ठेने काम करत आहेत. गेल्या ८ वर्षात नोकरशाहीत अल्पसंख्याकांची भागीदारी चांगली वाढली. २०१७ मध्ये १७२ अल्पसंख्य विद्यार्थी यूपीएससीत निवडले गेले. त्यातले निम्म्याहून अधिक मुसलमान होते. त्याचप्रमाणे पुढच्या वर्षी उत्तीर्ण १८२ विद्यार्थ्यांत निम्म्याहून जास्त मुस्लीम होते. दरसाल ही संख्या वाढते आहे.

पण मग भाजप निवडणुकीत मुस्लिमांना तिकिटे का देत नाही? 
इतर पक्षांपेक्षा भाजपने मुस्लिमांना अधिक सशक्त केले आहे. केवळ तिकिटांचा हिशेब मांडू नका स्थानिक स्वराज्य,विविध मंडळात मोदी सरकारने मुस्लिमांना चांगले प्रतिनिधित्व दिले आहे. ज्यांनी मते दिली त्यांच्यासाठी आम्ही काम करतोच पण ज्यांनी नाही दिले त्यांच्यासाठीही करतो,असे मोदी म्हणत असतात. याउलट इतर पक्षांनी मुस्लिमांना निवडणुकीत तिकिटांचे लॉलीपॉप दिले पण, त्यांचे शिक्षण किंवा रोजगार यासाठी काहीही काम केले नाही.

तुमच्या सरकारने मुस्लिमांच्या भल्यासाठी काय केले? 
मुसलमानांना केवळ शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी हव्या आहेत. गेल्या आठ  वर्षात ज्यांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करावयाचा आहे अशांना मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज दिले गेले त्यात ४८ टक्के वाटा अल्पसंख्याकांचा आहे. वीज जोडणी मिळालेल्या ३२ टक्के गावात मुस्लीम बहुलता आहे.  अल्पसंख्यांक मंत्रालय ‘हुनर हाट’ (बाजार) आयोजित करून मुस्लीम कारागिरांनी तयार केलेले चांगले सामान विकण्यासाठी बाजार उपलब्ध करून देत आहे.

- संवादक : शरद गुप्ता,
वरिष्ठ संपादक, लोकमत समूह