काश्मिरी तरुणांची पावले वळतील विकासाच्या वाटेने

काश्मीरमधील तरुण दहशतवाद, फुटीरतावाद सोडून हिजबुल मुझाहिद्दीन सोडून जर विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणार असेल, तर हा निर्णय निश्चितच भारतासाठी हितकारक ठरणार आहे.

- उत्तरा सहस्त्रबुद्धे, राज्यशास्त्र-राजकारण विभागप्रमुख

जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले. मात्र, आत्तापर्यंत काश्मीरला भारताची राज्यघटना लागू नव्हती, आता ती लागू होणार आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० आणि तेथील मूळ रहिवाशांना विशेष अधिकार देणारे कलम ३५ (अ ) रद्द करण्यात आले आहे. यापुढे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला असून, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधिमंडळ असेल. मात्र, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात विधिमंडळ नसेल. हा निर्णय ऐतिहासिक आणि जम्मू-काश्मीरला फुटीरतावाद्यांच्या जाळ्यातून सोडविणारा निश्चितच आहे. मात्र, ज्याप्रमाणे आधी ३७० आणि ३५ (अ ) लागू करताना ते तात्पुरते कलम म्हणून लागू करण्यात आले होते, तसेच या सरकारनेही ही कलमे तात्पुरती ठेवून पुन्हा या प्रदेशांना राज्याचा दर्जा देण्याचा विचारही करणे आवश्यक आहे. यामुळे तेथील रहिवाशांना ही कलमे रद्द केल्यामुळे घडणाऱ्या परिणामांचा, विकासाचा आणि एकूणच परिस्थितीचा आढावा घेता येणे सुलभ होऊन, या प्रक्रियेशी ते एकरूप होण्यास मदत होऊ शकणार आहे.
 

जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन भागांमध्ये विभाजन करणारे ऐतिहासिक जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. १२५ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ६१ जणांनी विरोधात मतदान केले. आत्तापर्यंत कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना होती. त्यामुळे भारताची राज्यघटना थेट लागू होत नव्हती, जी आता लागू होणार आहे. काश्मीरमधील लोकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार असून, यामुळे भारताच्या राज्यघटनेत नागरिकांना असणारे मूलभूत हक्क, मानवाधिकाराच्या दृष्टीने असणाऱ्या महत्त्वाच्या तरतुदीही आता तिथे लागू होतील. अल्पसंख्यांकांना मिळणारे अधिकार, विशिष्ट तरतुदी यांचा अभाव तिथे होता. आता ते संपुष्टात येऊन अल्पसंख्यांकांचे अधिकारही तेथे प्रस्थापित होऊ शकणार आहेत. ही या घटनेची सगळ्यात मोठी सकारात्मक गोष्ट आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्तीच्या मंत्रिमंडळातील वित्तमंत्री हसीफ राबू यांनी तेथे जीएसटी राबविण्यासाठी प्रयत्न केला, मत मांडले. मात्र, काही कारणांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यात आले आणि जीएसटी कर काश्मीरमध्ये लागू करून घेतला नाही. आता मात्र, ती करप्रणाली तिथे थेट लागू होईल. याचा आर्थिक एकात्मीकरणासाठी मोठा फायदा होणार आहे.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे झालेले विभाजन हा नकारात्मक निर्णय म्हणता येईल. त्यातही जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधिमंडळ असेल, तर लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात विधिमंडळ नसेल, हा दुजाभाव येथे ठळकपणे दिसून येतो. जर विभाजन करायचेच होते, जम्मू, काश्मीर आणि लडाख असे का केले गेले नाही, असा प्रश्न त्यामुळे आता उपस्थित होणार आहे. आता काश्मीरच्या लोकांचा आणि नेत्यांचा या घटनेला का विरोध आहे, हे आजच्या जाणून घेणे काळाची खरी गरज आहे.

राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम ३७० अंतर्गत कलम ३५ (अ ) जोडण्यात आले आणि विशेष राज्याच्या दर्जामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वत:चे संविधान आणि काही विशेष कायदे बनविण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. त्यामुळे आज ३५ (अ) हटविल्यामुळे जो विरोध आहे, तो तेथील राजकीय नेतृत्वाचा विरोध आहे. हे कलम रद्द झाल्यामुळे तेथील सामाजिक आणि राजकीय चित्र निश्चित पालटणार असल्याने, अंदाज बांधता येणे सध्याच्या घडीला सांगता येणे कठीण आहे. ३५ (अ) रद्द झाल्यामुळे तेथील काश्मिरीयत संपुष्टात येणार का, असा प्रश्न प्रामुख्याने समोर येत आहे. मात्र, त्यासाठीही पर्याय उपलब्ध आहेत. केंद्रावर दबाव आणून ३७३ सारख्या कलमांचा वापर काश्मीरमध्ये केला जाऊ शकतो किंवा तिथे त्या राज्यांनी विधिमंडळात तशा तरतुदी करून मालमत्तेवरील मर्यादा आणू शकतात. भारतात सध्या काही राज्यांमध्ये कलम ३७३ लागू आहे आणि त्याचा वापर इथेही आणून राजकीय चळवळ करता येईल. काश्मिरीयतचा मुद्दा असेल तर केंद्रशासित प्रदेश असो वा राज्य, उद्योगधंदे वाढल्याने तेथील संस्कृती संपुष्टात येते, असे नाही. त्यामुळे काश्मीरमधील सर्वसमावेशक इस्लाम या प्रक्रियेचे नक्कीच स्वागत करेल, असे वाटते. तेथील स्थानिक हा त्यांची संस्कृती जपून त्यांचा विकास मर्यादांबाहेर येऊ शकणार आहे, तर त्यात नक्कीच वाईट नाही. काश्मीरमधील तरुण हा दहशतवाद, फुटीरतावाद सोडून हिजबुल मुझाहिद्दीन सोडून जर विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणार असेल, तर हा निर्णय निश्चितच भारतासाठी हितकारक ठरणार आहे.