काश्मिरींची प्रतिष्ठा आणि स्वत्व पणाला

अनुच्छेद ३७० अस्ताव्यस्त करणे म्हणजे भारतीय संघराज्य रचनेवरील हल्ला होय.

- अश्वनी कुमार (वरिष्ठ विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय; माजी केंद्रीय मंत्री विधि व न्याय)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरसंदर्भात घेतलेला धाडसी निर्णय बराक ओबामा यांच्या ‘आॅडॅसिटी होप’ या आत्मचरित्रपर पुस्तकाच्या शीर्षकाशी साधर्म्य दाखविणारा आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांत या राज्याची फेररचना केल्याने काश्मिरी जनतेला शांतता लाभेल, वैभवशाली भवितव्य हा त्याचा आधार आहे.
वेळेआधी हा निर्णय घेतला किंवा असा निर्णय घेण्याची वेळ आली होती का, या विचाराचे उत्तरही यथावकाश इतिहासच देईल. लोकप्रिय राष्टÑीय भावना आणि एकात्मिक बळाच्या रूपाने उपयोगितेच्या बाजूने हा निर्णय असला तरी घटनात्मक वैधतेच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राजकीयदृष्ट्या हा धाडसी निर्णय घेण्याची आवश्यकता काय? या मुद्द्यावर निर्णय द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
अनुच्छेद ३७० अस्ताव्यस्त करणे म्हणजे भारतीय संघराज्य रचनेवरील हल्ला होय. काश्मिरी जनतेप्रति आपल्या ऐतिहासिक उत्तरदायित्वासंबंधी सामीलनाम्यातील संहिता उघडपणे नाकारणारा आणि घटनेचे विद्रूपीकरण करणारा होय, असे याचिकाकर्ते आणि जाणकारांचे म्हणणे आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला की, अनुच्छेद ३७० च्या कलम (३) चा वापर घटनात्मक हमीसंदर्भातील महत्त्वाचा गाभा रद्द करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. तेव्हा अशी व्याख्या करणे किंवा अर्थ लावणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार भारत हे संघराज्य असलेले राष्टÑ आहे. राज्यांचा दर्जा कमी करण्यासाठी सार्वभौम सत्तेचा वापर राज्यांच्या फेररचनेसाठी कधीही करण्यात आलेला नाही. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार जरुरी असताना केंद्र सरकारचा एकतर्फी निर्णय जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी मान्य न करणे, याला मुख्य आक्षेप आहे.
जनतेच्या लोकशाहीपूर्ण सहभागातून कायदा करण्यासह विधानसभेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आणि घटनात्मक तत्त्वे झुगारणारा हा निर्णय आहे. अमाप कार्यकारी अधिकारापासून रक्षण करणाऱ्या घटनात्मक सहायक अधिकाराचा अनादर करण्यात आला असून, यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

या निर्णयाच्या समर्थनार्थ जोमाने युक्तिवाद करण्यात आला आहे. संसदेत बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी सामाजिक आणि आर्थिक न्याय, लैंगिक समानता, शांतता आणि प्रगतीचा पुरस्कार करीत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला अन्य नागरिकांप्रमाणे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ तहत प्राप्त समानतेच्या हमीसह विकासाचा पूर्णत: लाभ देणे, हाच एकमेव उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या ७० वर्षांत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या दृष्टीने विशेष दर्जा आणि विशेषाधिकाराच्या उद्देशाची पूर्तता झाली नाही म्हणून राज्यातील लोकशाही आणि शांतता अधिक बळकट करण्यासाठी नवीन राष्टÑीय करारात सामील होण्याची काश्मिरी जनतेसाठी हीच वेळ आहे, असा दावा केला गेला. हा निर्णय घटनात्मक मूल्यांच्या मूळ गाभ्याला अनुसरून आहे, असे ठामपणे प्रतीत करण्यात आले.
या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, राष्टÑ आणि लोकशाही समकालीन परिस्थितीनुसार विकसित होत असताना संविधान स्थिर राहू शकत नाही. स्थिर समाजात निष्कर्ष आणि त्याचे परिणामही कुंठित होतात. तेव्हा भावी पिढीने इतिहासात न अडकता आपल्या अनुभवानुसार पुढचा मार्ग शोधायला हवा. अनुच्छेद ३७० हा तात्पुरता घटनात्मक उपाय आहे. त्याचा वापर आणि व्यावहारिकता सरकारच्या गुणवत्ता कार्याचे मूल्यांकन करणे आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
या विषयावरून घटनात्मक विधिशास्त्राचा हवाला देत कोर्टाला राजकीय गुंतागुंतीत न पडण्याचा इशारा दिला जाऊ शकतो; तसेच घटनात्मक हमी काळानुसार बदलत असते, असेही स्पष्ट केले जाऊ शकते. पूर्वी अशाच प्रकारे अनुच्छेद ३७० चा वापर करण्यात आल्याचे सांगत सरकार या निर्णयाच्या पुष्ट्यर्थ आवश्यक तत्त्वांचा पुरस्कार करू शकते. निश्चित दृष्टिकोनातून मूल्यांकन करण्याची जोखीम घेण्यात कोणताही विवेकीपणा नाही.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राची अधोगती होणार नसली, तरी संविधानात्मक उद्देशातून या राजकीय निर्णयाचे गांभीर्य काय, त्याची स्पष्टता याचा विचार मात्र यानिमित्ताने होईल. (ब्रॅनडाईज जे.) सामाजिक वास्तवातील परिवर्तन हा जीवनाचा नियम आहे. सामाजिक वास्तवातील प्रतिसादात्मक बदल हाही जीवनाचा नियम आहे हे आम्हाला ठाऊक आहे. (अहारान बराक) न्यायिक फेरआढावा घेण्याच्या व्यापक आधारावर नव्या परिस्थितीत न्यायालये संविधानांचा अर्थ लावीत असतात. स्थिर न्यायिक व्याख्येने संविधानाचा अर्थ निरर्थक ठरण्याचा धोका असतो, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
कोणत्याही दडपणाशिवाय काश्मिरी जनतेची प्रतिष्ठा आणि स्वत्व अबाधित राखत त्यांची राजनिष्ठा जिंकणे, हे सरकारपुढील आव्हान आहे. पंतप्रधानांनी या अनुषंगाने केलेले आश्वासक विधान प्रत्यक्षात कृतीत उतरेल, अशी आशा आहे. या घटनेतून उदारमतवाद आणि आदर्श मूल्यांसह भारताची संस्कृती वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे सिद्ध होईल.