कौल तथाकथित विकासाला की धर्मांध राजकारणाला?

भाजपाला ग्रामीण स्तरापासून शहर पातळीपर्यंत भरभरून मतांचे दान करून राज्यात नंबर १चा पक्ष केले.

राज्यात नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपाला ग्रामीण स्तरापासून शहर पातळीपर्यंत भरभरून मतांचे दान करून राज्यात नंबर १चा पक्ष केले. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या मतांच्या आकडेवारीनुसार भाजपाला सर्वाधिक दीड कोटीपेक्षा जास्त मते मिळाली असून, सांप्रदायिक राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेस एक कोटीपेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा खेळ लाखातच आटोपला आहे. मतांचा तपशील सांगतो. भाजपाला मुंबई महानगरपालिकेत १४ लाख ५००, तर अन्य नऊ महानगरपालिकांत ८१ लाख, १७ हजार २८९ मते मिळाली. जिल्हा परिषदेत भाजपाला ६३ लाख ७६ हजार मते मिळाली. म्हणजेच भाजपाला दीड कोटीपेक्षा जास्त मते मिळाली.
भाजपाशी वैचारिक नाते सांगणाऱ्या शिवसेनेस मुंबईत १४ लाख ४६ हजार मते पडली, तर जिल्हा परिषदेत ४७ लाख मतांची कमाई झाली. राष्ट्रवादीस मुंबईत दोन लाख ८४ हजार व अन्य नऊ महानगरपालिकांत ३४ लाख १७ हजार, तर जिल्हा परिषदेत ५६ लाख ९३ हजार मते मिळाली. राष्ट्रवादीच्या एकूण मतांची संख्या ९२ लाखांच्या घरात आहे. काँग्रेसला मुंबईत आठ लाख २९ हजार व अन्य महानगरपालिकांत ३० लाख जिल्हा परिषदेत ४९ लाख ७२ हजार मते पडली. (एकूण ८९ लाख) मनसेला मुंबईत ९ लाख मते पडली, तर एमआयएमने मुंबईत २.५५ टक्के मते मिळवली. अन्य पक्ष तर खिजगिणतीतही आले नाहीत. मतांची ही आकडेवारी पाहता प्रश्न असा पडतो की, गत अडीच वर्षांत केंद्रातील व राज्यातील भाजपा सरकारने जनतेच्या हिताचा असा कोणता विकास कार्यक्रम राबविला की, मतदारांनी भाजपावर इतके फिदा होऊन या पक्षास भरभरून मतदान करावे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यातील महागाई कायम आहे. तरुण बेकार आहेत. लोकांच्या शिक्षणाचे, आरोग्याचे प्रश्न बिकट आहेत. आत्महत्त्या करणारे शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. दलितांना सामाजिक, आर्थिक, न्याय मिळत नाही हे आपले समाजवास्तव आहे. राज्यातील गुन्हेगारी कायम आहे. आरक्षण मागणारा मराठा समाज सरकारवर नाराज आहे. नोटाबंदीमुळे लोकांचे मरेस्तोवर हाल झाले हे खरे आहे. अजून असे की, २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाच्या गोष्टी करून जरी सत्ता मिळविली असली तरी त्यांची सत्ता म्हणजे हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचा जणूकाही आपणाला मुक्त परवानाच मिळाला आहे. अशा थाटात हिंदुत्ववाद्यांना धर्मांध कंठ फुटला आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांचा छळ मांडण्यात आला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात भगवा उच्छाद पसरत आहे. विरोधी मतांचा अनादर केला जात आहे. धर्मांधतेस बळ मिळू लागले आहे आणि दुर्दैवाने पंतप्रधानही त्याच मार्गाने जात आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशात फत्तेहपूर येथे निवडणूक प्रचारसभेत भाषण करताना म्हटले, ‘प्रत्येक गावात कब्रस्तान असेल, तर स्मशानभूमीही असायला हवी. रमजानमध्ये वीजपुरवठा होत असेल, तर तो दिवाळीतही व्हायला हवा!’ पंतप्रधानांचे सदरील भाषण म्हणजे हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाचेच राजकारण नव्हे काय? तात्पर्य, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात विकासाच्या दृष्टीने कुठलेही भरीव काम झालेले नसताना आणि दुसरीकडे धर्मांध राजकारणास बरकतीचे दिवस आलेले असतानाही मतदार भाजपा वा सेनेविषयी कुठलीही नाराजी व्यक्त न करता त्यांना भरभरून मतदान करतात, याचा अर्थ काय? तर विकास झाला काय, अगर न झाला काय; पण उभय पक्षांनी हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट-एकाधिकारशाहीचे राज्य निर्माण करण्याचे जे ध्येय आपल्यासमोर ठेवले आहे त्याबाबत आमची तक्रार नाही असेच ना? आता एक खरे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी झालेल्या निवडणुका फारशा गांभीर्याने लढविल्याच नाहीत. चारित्र्याच्या बाता करणाऱ्या भाजपाने निवडणुका जिंकण्यासाठी गुन्हेगारांना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील आयारामांना पावन करून घेतले. नोटाबंदीचा कुणाला फारसा अडथळाही आला नाही. हे सारे जरी खरे असले तरी मतदार धर्मनिरपेक्षतेकडून धर्मांधतेकडे वळत आहे ही गंभीर बाब नाकारता येत नाही हेही तितकेच खरे आहे.
निवडणूक निकालातील अजून एक धक्कादायक बाब अशी की, राज्यात डाव्या पक्षांची वाताहत होत असताना दुसरीकडे आॅल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन (एमआयएम) या पक्षाचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. ही बाबसुद्धा चिंत्यच म्हटली पाहिजे. एमआयएमने २०१२ साली नांदेड महानगरपालिकेत ११ जागा मिळविल्या. पुढे औरंगाबाद महानगरपालिकेत २० जागा जिंकल्या. औरंगाबाद आणि मुंबईच्या भायखळा मतदारसंघातून प्रत्येकी एक, असे दोन आमदारही निवडून आणले आणि आता मुंबई, ठाणे, पुणे, अकोल्यातही या पक्षाने आपले खाते उघडले आणि विशेष म्हणजे अमरावतीत दहा, तर सोलापूरमध्ये नऊ जागांवर विजय मिळविला. एमआयएमची वाढ म्हणजे धर्मांध राजकारणाचा नमुनाच होय.
राज्यातील ही स्थिती धर्मनिरपेक्ष राजकीय नीतिमूल्यांचा बळी घेणारी आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानांनी दयनीय स्थितीस नेऊन पोहोचविलेल्या काँग्रेस पक्षास अजूनही सावरता येत नाही व लोकांत जाऊन लोकांचा पाठिंबाही मिळविता येत नाही. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता राजवटीने सुडाचे राजकारण करून इंदिरा गांधींना तुरुंगात डांबले होते; पण त्या डगमगल्या नाहीत. १९७७ साली बिहारमधील बेलछी गावात जमीनदारानी दलितांची निर्घृण हत्त्या केल्यावर इंदिराजी प्रतिकूल नैसर्गिक स्थितीत हत्तीवर बसून दलितांच्या भेटीस गेल्या. लोकांनी त्यांचे स्वागत केले. हीच संधी साधून इंदिराजी लोकांत गेल्या व परत सत्तेत आल्या. आता मात्र दादरीत गोमांसाचे निमित्त करून अखलाखचा बळी घेण्यात येतो. उनात दलितांना अमानुष मारहाण होते. हैदराबाद विद्यापीठात रोहित वेमुलाचा बळी जातो. तरीही काँग्रेस चवताळून उठत नाही. या काँग्रेसच्या मुर्दाडपणास काय म्हणावे? डाव्या पक्षांविषयी काय बोलावे? रिपब्लिकन चळवळ संपली आहे. जातवास्तव लक्षात न घेणाऱ्या कम्युनिस्टांना दलितांचा जनाधार मिळविता न आल्यामुळे त्यांचा वर्गलढा वांझोटा ठरत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ता काळात नाहकच हजारो मुस्लीम युवकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. दलितांसारखीच मुस्लीम समाजाचीही उपेक्षा करण्यात आली. परिणामी, राज्यात एमआयएमचे संकट उभे राहत आहे. शेकापने रायगडमध्ये २१ जागा जरूर मिळविल्या; पण अन्यत्र पाटी कोरीच राहिली. भांडकुदळ समाजवाद्यांनी समाजवादी चळवळ आपसात भांडून मोडून खाल्ली. परिणामी, राज्यात धर्मांध पक्षांची वाढ झाली. शरद पावारांचे तळ्यात-मळ्यात सुरूच आहे. काँग्रेससहित डाव्या-पक्ष संघटना या स्थितीचा लोकांत जाऊन एकजुटीने व एकदिलाने मुकाबला करणार आहेत की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
-बी. व्ही. जोंधळे
(ज्येष्ठ विचारवंत)