वेध - अखेरचे संस्थानही झाले ‘खालसा’!

माजी खासदार देवीदास पिंगळे राजकारणातून कधीचेच ‘बाद’ झालेले असले तरी, सहकारात मात्र जम टिकवून होते; परंतु एकेक करीत अखेर

 - किरण अग्रवाल

माजी खासदार देवीदास पिंगळे  राजकारणातून कधीचेच ‘बाद’ झालेले असले तरी, सहकारात मात्र जम टिकवून होते;  परंतु एकेक करीत अखेर नाशिकची  बाजार समितीही त्यांच्या हातून गेल्याने  ‘पिंगळे पर्व’ खालसा झाले आहे.
 
सत्तेचा मोह सोडवत नाही हे खरेच, पण म्हणून ज्यांच्या पाठबळावर सत्ता मिळाली ते साथ सोडून जाईपर्यंत वाट पाहायची नसते ही तशी सत्ताकारणातील साधी समजूतदारीची बाब; मात्र आमदारकी, खासदारकी भूषविण्यासह अनेक संस्थांमध्ये सत्तास्थानी राहिलेल्या देवीदास पिंगळे यांना नेमकी तीच दाखवता न आल्याने त्यांच्या हाती उरलेले नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे एकमात्र व अखेरचे ‘संस्थान’ही खालसा झाले. राजकारणात कुठे थांबावे हे ज्यांना कळत नाही, त्यांची गच्छंती कशी घडून येते हेच यातून लक्षात घेता यावे.
ऐन नोटाबंदीच्या काळात नाशिक बाजार समितीचे कर्मचारी ५६ लाखांची रक्कम घेऊन संशयास्पदरीत्या निर्जनस्थळी निघाल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने सभापती देवीदास पिंगळे अडचणीत आलेले होतेच. सदरची रक्कम बाजार समिती कर्मचाऱ्यांच्या बोनस व भत्त्याची असल्याचे चौकशीत पुढे आल्याने पिंगळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येऊन त्यांना अटकही केली गेली होती. नाशिक जिल्ह्यातील मातब्बर नेते छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे माजी खासदार समीर भुजबळ यांना बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी अटक केली गेल्याच्या पाठोपाठच माजी खासदार पिंगळे यांनाही अटक झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी तो मोठा झटका ठरला होता. परंतु हे सर्व होत असतानाही पिंगळे यांना बाजार समितीच्या सभापतिपदाचा सोस सोडविला नाही. संपूर्ण बहुमत असल्याने आपल्या एखाद्या सहकाऱ्याकडे खुर्ची सोपवून त्यांना आपले नेतेपण व मोठेपणही अबाधित राखणे सहज शक्य होते; पण ते त्यांनी केले नाही. अखेर त्यांच्याच पॅनलमधून निवडून आलेल्या बहुसंख्य संचालकांनी अल्पसंख्येतील विरोधकांशी हातमिळवणी केल्याने पिंगळे यांच्यावर अविश्वास ठरावाला सामोरे जाण्याची वेळ आली. उशिरा सुचलेले शहाणपण दर्शवित त्यांनी तत्पूर्वी राजीनामा दिलाही; परंतु पुन्हा भविष्यात त्यांची कटकट नको म्हणून संचालकांनी आग्रहपूर्वक अविश्वास ठराव संमत करीत पिंगळेंना सभापतिपदावरून दूर केले. त्यामुळे मानहानीकारकपणे पायउतार होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. का झाले हे असे? याचा शोध घेता; त्याचे कारण खुद्द पिंगळे यांच्या ठायीच आढळून आल्याखेरीज राहात नाही.
तसे पाहता पिंगळे म्हणजे एकेकाळी जिल्ह्याच्या राजकारणातील मोठे प्रस्थ होते. विधान परिषदेत दोन वेळा नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व केलेल्या पिंगळे यांनी एकदा खासदारकीही भूषविली. जिल्हा सहकारी बँकेतही अनेक वर्षे त्यांची सत्ता होती. त्यापाठोपाठ नाशिक सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्षपदही त्यांनी मिळविले, परंतु बँक, साखर कारखाना व बाजार समिती यापैकी कुठल्याही संस्थेतील त्यांची कारकीर्द वादातीत ठरू शकलेली नव्हती. म्हणायला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मर्जीतले नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाई; परंतु जिल्ह्याच्या राजकारणात भुजबळांचे आगमन झाल्यानंतर पिंगळे पद्धतशीर बाजूला सारले गेलेच, शिवाय ठिकठिकाणच्या गैर वा संशयास्पद कारभारांचे किटाळही त्यांना असे काही चिटकले की कोणत्याही संस्थेतून त्यांचे सन्मानजनक बहिर्गमन होऊ शकले नाही.
जिल्हा बँकेत त्यांच्याच आप्तेष्टाने त्यांना अवघ्या एका मताने घरचा रस्ता दाखविला. साखर कारखाना कर्जबाजारीपणामुळे बंद पडला, ३/४ वर्षांपासून त्याचे गाळप होऊ न शकल्याने तेथेही प्रशासक मंडळ नेमले गेले. बाजार समितीतही अनेकविध गैरव्यवहारांचे आरोप होऊन अखेर एका प्रकरणात त्यांना तुरुंगाची हवा अनुभवावी लागली, तर तद्नंतर स्पष्ट बहुमत असूनही स्वत:च्या सहकाऱ्यांकडून आणल्या गेलेल्या अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागले. एकतर वादरहित कामकाज करता आले नाही आणि दुसरे म्हणजे, सहकाऱ्यांना वा कार्यकर्त्यांना मोठे करून स्वत:ला बाजूला ठेवता आले नाही. त्यामुळेच हे ओढविले. तेव्हा, कुठे थांबावे व सन्मानाने निवृत्ती पत्करावी याचे भान राखले न गेल्यानेच पिंगळे यांची ही शोकांतिका झाली, याबद्दल कुणाचेही दुमत असू नये.