खरीप हातचे गेले... दुष्काळ कधी जाहीर होणार ?

राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. पंचनामे वेगाने सुरू आहेत.

- धर्मराज हल्लाळे

राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. पंचनामे वेगाने सुरू आहेत. केंद्रीय पथकाचा दौरा झाला की, दुष्काळाचा निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. सद्यस्थिती मात्र भीषण दुष्काळाकडे वाटचाल करणारी आहे. मराठवाड्यात ७० टक्के व त्यापेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. सरासरी इतका पाऊस पडल्यानंतरही उन्हाळ्यात टंचाईचे चटके बसतात. यंदा तर सरासरीही गाठली नाही. गेल्या १५ वर्षांत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने किती मदत दिली आणि विद्यमान भाजपा सरकारने किती मदत दिली, याचा हिशेब मुख्यमंत्री सांगत आहेत. किती कोटींचा शेतमाल खरेदी केला, हेही सांगायला ते विसरले नाहीत. नक्कीच शेतमाल खरेदी केला, परंतु त्याचा संपूर्ण पैसा शेतक-यांच्या हाती पडला का, हेही एकदा सांगा. चार महिन्यांपूर्वी हमीभाव खरेदी केंद्रावर हरभरा विक्री केलेल्या एकट्या लातूर जिल्ह्यातील २ हजार ५०० शेतक-यांचे १२ कोटी रुपये शासनाकडे थकित आहेत. शेतमाल विक्रीची रक्कम कधी मिळणार, याची शेतक-यांना चिंता आहे. म्हणजेच किती मदत केली आणि किती शेतमाल खरेदी केला यापेक्षा प्रत्यक्षात किती मदत मिळाली आणि प्रत्यक्षात शेतमालाच्या विक्रीतून पदरी काय पडले, हेच पहावे लागेल.

मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीवर सातत्याने चर्चा होते. सरकारने जलयुक्त शिवारची कामेही केली आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात पावसाने हुलकावणी दिल्याने, नियोजन फसले आहे. खरीप हातचे गेले आहे. रबीचे काय होणार हा प्रश्नच आहे. मराठवाड्यातील बीड, जालना, औरंगाबाद जिल्ह्यातील २ हजार ९५८ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील परिस्थिती बिकट असतानाही सर्वच गावांची पैसेवारी ५० पैशांपैक्षा जास्त आली आहे. एकंदर खरीप कोरडे गेले. अनेक ठिकाणी दूबार पेरणी करुनही हाती काहीच पडले नाही. निदान रबी हंगामात तरी पेरता येईल म्हणून शेतक-यांनी शेतजमिनी तयार करून ठेवल्या आहेत. हातउसने पैसे घेऊन, कर्ज काढून ज्यांना खरिपातून काहीच मिळाले नाही त्यांना सरकार कधी मदत करणार, हा विषय आहे. जिथे काही प्रमाणात पाऊस झाला, तिथे खरिपाचे उत्पादन ६० टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही.

या दुष्काळाची तुलना अनेक जण १९७२च्या दुष्काळपेक्षाही भयंकर दुष्काळ अशी करीत आहेत. आॅक्टोबर महिन्यातच विहिरींनी तळ गाठला आहे. भूगर्भपातळीत घट झाली आहे. प्रकल्प कोरडेठाक पडली आहेत. एकीकडे शेतक-यांच्या मदतीचा प्रश्न तर दुसरीकडे पेयजलाचे संकट उभारले आहे. माणसे कुठूनही पाणी आणून पितील परंतु आमच्या जनावरांचे काय होणार? हा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे. जिथे टॅँकरचे पाणी माणसांनाच पुरत नाही, तिथे घरातील चार जनावरे कशी जगवायची, हा शेतक-यांसमोरील प्रश्न आहे. मराठवाड्यातील सोयाबीन करपले. कपाशी भुईसपाट झाल्या. मका वाळला आहे. जिथे ऊसक्षेत्र आहे तेथील जलसाठ्यांनीही तळ गाठला आहे. परिणामी, मराठवाड्यातील शेतीव्यवस्था मोठ्या संकटात आहे. अशा वेळी सरकारची भूमिका यापूर्वीच्या सरकारने काय केले, याचा हिशेब सांगणारी नको, तर तत्काळ मदत करणारी हवी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर ३१ डिसेंबरपर्यंत दुष्काळाचा निर्णय होईल, असे लातूरमध्ये सांगितले. दुस-याच दिवशी जळगावमध्ये ३१ आॅक्टोबरपर्यंत निर्णय होईल, असे सांगितले. तारखेचा सरकारी घोळ काहीही असो, त्या निर्णयाची तारीख जेवढ्या लवकर येईल, तेवढा अधिकचा दिलासा जनतेला मिळणार आहे.