ख्वाजा युनूसचं अखेर झालं तरी काय?

ब्रसेल्स येथे आत्मघातकी बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर बेल्जियम पोलिसांनी अनेकांची धरपकड केली. पण या पकडसत्राला दहा दिवस उलटायच्या आतच ताब्यात घेतलेल्यांपैकी तिघाजणांना

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

ब्रसेल्स येथे आत्मघातकी बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर बेल्जियम पोलिसांनी अनेकांची धरपकड केली. पण या पकडसत्राला दहा दिवस उलटायच्या आतच ताब्यात घेतलेल्यांपैकी तिघाजणांना सोडूनही दिलं. या घटनेची अगदी छोटी बातमी भारतात मंगळवारच्या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. मराठी वृत्तपत्रांनी या बातमीची दखलही घेतली नाही.
ही बातमी प्रसिद्ध झाली, त्याच दिवशी मुंबईत डिसेंबर २००२ ते मार्च २००३ या कालावधीत झालेल्या चार बॉम्बस्फोटांच्या खटल्याचा निकाल लागला आणि दहा जणांना दोषी ठरवून तिघांना न्यायालयानं निर्दोष सोडून दिलं. हे तिघे जण १३ वर्षे तुरूंगात होते. म्हणजे निर्दोष असूनही त्यांनी प्रत्यक्षात शिक्षा भोगली.
प्रगत लोकशाही देशात कायद्याचं राज्य कसं राबवलं जातं, त्याचं उदाहरण म्हणजे बेल्जियम पोलिसांनी घेतलेल्या तिघा संशयितांना सोडून देण्याचा निर्णय. उलट मुंबईतील २००२-२००३च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात जे एक उपकथानक होतं, त्याची आज या खटल्याचा निकाल लागत असताना कोणालाच आठवण होताना दिसत नाही. हे उपकथानक होतं ख्वाजा युनूसचं. हे जे बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले, ते ‘स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट आॅफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेनं, असा पोलिसांचा कयास होता. त्यामुळं ‘सिमी’चे सदस्य असलेल्या अनेकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. ख्वाजा युनूस हा त्यापैकीच एक होता. प्रत्यक्षात तो ‘सिमी’चा कधी काळी सदस्य असला, तरी केवळ विद्यार्थी म्हणून तो या संघटनेचा सदस्य बनला होता. नंतर तो आखातात नोकरीसाठी गेला. ख्वाजाला जेव्हा पोलिसांनी मराठवाड्यातून ताब्यात घेतलं, तेव्हा तो सुटीसाठी आखातातून भारतात आला होता.
पोलिसी खाक्याप्रमाणं ख्वाजाला बेदम मारहाण करण्यात आली आाण त्यात त्याचा पोलीस कोठडीतच मृत्यू झाला. इतक्या महत्वाच्या प्रकरणातील संशयित पोलीस कोठडीत मृत्युमुखी पडल्याचे जाहीर झाल्यास मोठं बालंट येऊ शकतं, याची कल्पना आल्यावर, तपासासाठी बाहेरगावी घेऊन जात असताना गाडी उलटल्यावर ख्वाजा युनूस मरून गेला, असा बनाव पोलिसांनी रचला. तसा खोटा गुन्हाही नगरच्या पोलीस ठाण्यात नोंदवला. प्रत्यक्षात ख्वाजाचा मृहदेह पोलिसांनी जाळून टाकला होता.
ख्वाजाच्या आई-वडिलानी हे प्रकरण धसास लावलं आणि त्यातून न्यायालयीन आदेशांमुळं पोलिसांचा हा बनाव उघड होत गेला. न्यायालयानं चौकशीचे आदेश दिले. दोघा-तिघा अधिकाऱ्यांसह इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांवर खटले गुदरण्यात आले. ख्वाजाच्या आई-वडिलांना नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश न्यायालयानं दिला. पण तो पाळण्यास सरकार चालढकल करीत राहिलं. दरम्यान ख्वाजाच्या वडिलांचं हाय खाऊन निधन झालं. ख्वाजाला न्याय मिळावा, म्हणून काही वर्षांपूर्वी त्याची वयोवृद्ध आई मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषणालाही बसली होती. पण तिची एकाही राजकीय पक्षानं दखल घेतली नाही. ज्यांच्यावर खटले गुदरण्यात आले, ते पोलीस अधिकारी व कर्मचारी कधीच तुरूंगात गेले नाहीत. त्यापैकी जो एक अधिकारी या प्रकरणाचा सूत्रधार होता, तो तर प्रचार प्रमुख म्हणून एका मोठ्या पक्षात सामील झाला. हे प्रकरण घडलं, तेव्हा राज्यात काँगे्रस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. छगन भुजबळ गृहमंत्री होते. ख्वाजाच्या मृतदेहाची विल्हेवाट कशी व कोठे लावण्यात आली, हे शेवटपर्यंत शोधून काढलं गेलं नाही.
मात्र ख्वाजाला पोलिसांनी कसं व किती मारलं आणि त्याला रक्ताच्या उलट्या कशा झाल्या, याचं वर्णन २००२-२००३च्या बॉम्बस्फोटातील सूत्रधार म्हणून ज्याला मंगळवारी दोषी ठरवण्यात आलं, त्या डॉ. साकीब नाचननं न्यायालयीन आदेशानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत सांगितलं होतं.
बेल्जियम पोलिसांनी असं काही केलं असतं, तरी आज त्या देशातील वातावरण बघता, त्यांना अनेकांनी पाठिंबाच दिला असता. किंबहुना ब्रसेल्स शहरातील मुख्य चौकात जेथे बॉम्बस्फोटातील मृतांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे, तेथेच सोमवारी अतिउजव्या संघटनांची निदर्शनं केली. नात्झीवादाच्या व मुस्लीमवरोधी घोषणा देण्यात आल्या. मात्र ही निदर्शनं बेल्जियम पोलिसांनी पाण्याचे फवारे मारून पांगवली.
या पार्श्वभूमीवर आपल्याला सहज कल्पना करता येते की, एखादा बॉम्बस्फोट वा दहशतवादी हल्ला झाला की, पोलीस सरसहा मुस्लीम वस्त्यांत धरपकड करतात आणि अनेक जणांना ताब्यात घेतात. ज्या खटल्याचा निकाल मंगळवारी लागला, त्याच्या तपासात पोलिसांनी ठाणे जिल्ह्यातील पडघा येथे धाड टाकून अनेकांना पकडलं होते. किंबहुना त्या काळात कुठंही दहशतवादी हल्ला झाला की, पोलीस पहिल्यांदा पडघ्याला पोचत असत. जे ‘संशयित’ म्हणून पकडले जातात, ते पुढील अनेक वर्षे तुरूंगात खितपत पडतात; प्रत्यक्षात त्यांचा अशा घटनांशी काहीही संबंध नसतानाही.
मालेगावचे बॉम्बस्फोट हे या कार्यपद्धतीचं अगदी ठळक व बोलकं उदाहरण आहे. हे बॉम्बस्फोट झाल्यावर नेहमीप्रमाणे पोलिसांनी अनेक मुस्लिमांना ताब्यात घेतलं. पुढं हे बॉम्बस्फोट हिंदुत्ववादी दहशतवाद्यांनी घडवून आणल्याचं हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबईच्या दहशतवाद विरोधी तुकडीनं पुराव्यानिशी प्रकाशात आणलं. पण आधी पकडण्यात आलेल्या मालेगावच्या मुस्लीमांना अटकेतून नुसता जामीन मिळविण्यासाठीही अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. शेवटी त्यांना जामीन मिळाला. पण आजही त्यांना दोषमुक्त करण्यात आलेलं नाही.
उलट ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेनं अफगाणिस्तान व इतर अरब देशांतून अनेकांना ताब्यात घेऊन क्युबानजीकच्या ग्वाटानामो बे येथील काळकोठडीत टाकून दिलं होतं. त्यापैकी काहींची नंतर सुटका झाली आणि त्यांनी आपल्या अनुभवाचे कथन पुस्तकरूपानं केलं. त्यानं अमेरिकेत मोठा गदारोळ उडाला होता.
सध्या अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीची जी रणधुमाळी चालू आहे, त्यात ब्रसेल्स बॉम्बस्फोटानंतर रिपाब्लकन पक्षाचे नेते टेड क्रुझ यांनी असं संगितलं की, ‘आता देशातील मुस्लीम वस्त्यांत पोलिसांनी आपली गस्त वाढवली पाहिजे’. त्यांच्या या वक्तव्यावर न्यूयॉर्कच्या पोलीस आयुक्तांनी जाहीररीत्या टीका केली आहे. असं आपल्याकडं कधी होईल काय?
...म्हणूनच ख्वाजा युनुसचं काय झालं, हे आजही १३ वर्षांनंतर सांगितलं जात नाही आणि त्याच्या प्रकरणाचा साधा उल्लेख करण्याची गरजही कोणाला वाटत नाही.