किरेन रिजिजू अन् रहस्यमय ध्वनीफीत

किरेन रिजिजू यांना कायदा मंत्रालय गमवावे लागण्यामागे एक ध्वनीफीत आहे. तपशील फुटला नसला तरी तो आवाज रिजिजू यांचाच आहे म्हणतात.

- हरीष गुप्ता

किरेन रिजिजू यांना १८ मे रोजी केंद्रीय कायदामंत्री पदावरून बाजूला करून बिनमहत्त्वाच्या भूविज्ञान मंत्रालयात नेण्यात आले. तो सर्वांनाच धक्का होता. रिजिजू हा भाजपचा ईशान्य भारतातील मूळचा चेहरा. अरुणाचल हरी प्रदेशातून ते तीनदा लोकसभेवर आले आहेत. २०१९ मध्ये मोदी यांच्या दुसऱ्या सरकारमध्ये युवक व्यवहार आणि क्रीडा (स्वतंत्र कार्यभार) राज्यमंत्री म्हणून रिजिजू यांचा समावेश करण्यात आला. धक्कादायक अशा मंत्रिमंडळ खांदेपालटात रविशंकर प्रसाद यांना कायदामंत्री पदावरून हटवण्यात आले. अन्य ११ मंत्र्यानाही पायउतार करण्यात आले. त्यावेळी ८ जुलै २०२१ रोजी रिजिजू हे महत्त्वाच्या अशा कायदा खात्याचे मंत्री झाले. न्याययंत्रणेला सातत्याने धारेवर धरल्यामुळे ते प्रकाशझोतात आले आणि त्यापाठोपाठ त्यांचे मंत्रिपद मे २०१३ मध्ये गेले.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे पानिपत झाल्यानंतर आता काही राज्यात आणि पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणूक होत असताना न्यायव्यवस्थेशी पंगा नको म्हणून रिजिजू यांना हटवण्यात आल्याची चर्चा आहे; पण अंतर्गत वर्तुळातून दुसरीच माहिती मिळते. रिजिजू यांना कायदा मंत्रालय गमवावे लागण्यामागे एक ध्वनीफीत आहे. या टेपमध्ये नेमके काय आहे हे कोणालाही खात्रीलायकरीत्या माहीत नाही; परंतु, एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की त्यातला आवाज हा किरेन रिजिजू यांचाच आहे. हरियाणातील अँटी करप्शन ब्युरोमधल्या घोटाळ्याशी संबंधित असा एक व्हॉट्सअॅप संवाद आणि १२ ध्वनीफीती आहेत, असे म्हटले जाते; परंतु, गुला त्यातील एक टेप किरेन रिजिजू यांच्या आवाजातील आहे. लाच मागणे आणि स्वीकारणे यामुळे (नंतर) निलंबित झालेल्या विशेष न्यायाधीशांपुढे चालू असलेल्या सीबीआयच्या खटल्याच्या सुनावणीशी संबंधित ही ऑडिओ क्लिप आहे, असे सांगण्यात येते. रिजिजू यांचा ठाऊक नाही. हा घोटाळा वाटतो त्यापेक्षा अधिक खोल असावा, असे दिसते आणि येणाऱ्या काळात आणखी काही जणांचे बळी जातील.

कामराज योजना येत आहे...

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ६० वर्षापूर्वी १९६३ साली जे केले ते पंतप्रधान मोदी २०२३ मध्ये करतील काय? नेहरू यांनी पाच सर्वात ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांना आणि अनेक शक्तिशाली मुख्यमंत्र्यांना एका झटक्यात काढून टाकले होते. त्यांना पक्षकार्याला जुंपण्यात आले. या सगळ्याला कामराज योजना म्हणून ओळखले जाते.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत साधारणतः तीनेकशे जागा मिळवण्यासाठी अशाचप्रकारे ज्येष्ठ मंत्री आणि काही मुख्यमंत्रांना पक्षकार्याला लावण्याची कल्पना पंतप्रधानांच्या मनात घोळते आहे, असे म्हणतात. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशात झालेल्या नुकसानीमुळे भाजप नेतृत्व अत्यंत चिंतेत असून बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि इतर काही राज्यांतील उणिवांची नेतृत्वाला जाणीव आहे. नव्या पिढीशी पक्ष जोडला जावा, म्हणून तरुणवर्ग, महिला, आदिवासी आणि पददलित वर्गावर अधिक जबाबदारी टाकणे यासाठी पंतप्रधान उत्सुक आहेत. जे.पी. नड्डा, अमित शाह आणि बी.एल. संतोष (भाजपचे संघटन सरचिटणीस) यांच्यात सांप्रत स्थितीबद्दल चर्चा झाली आहे. २ जुलै रोजी महाराष्ट्रात झालेले बंड हा या योजनेचाच भाग होता. मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांशी बोलून पंतप्रधान त्यांच्या महायोजनेला अंतिम स्वरूप देतील, असे दिसते. ७ जुलैनंतर हे सर्वजण दिल्लीमध्येच थांबतील आणि श्वास रोखून काय घडते आहे याची वाट पाहतील.

...अखेर ग्रह बदललो

एकेकाळी दिल्लीतील भाजपच्या सत्तावर्तुळात राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे या शब्दशः अस्पृश्य होत्या, ते दिवस आता गेले आहेत. राज्य भाजप किंवा विधिमंडळ पक्षातील पदांपासून त्यांना साडेचार वर्षांहून अधिक काळ दूर ठेवण्यात आले. राज्यात भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या मोठ्या जाहीर सभा झाल्या त्यापासूनही त्या लांबच होत्या; परंतु, आता काळ बदलला आहे. पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी राजस्थानमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी त्यांना खास निमंत्रण पाठवले होते.पंतप्रधान अलीकडेच एका जाहीर सभेसाठी राजस्थानात गेले असता वसुंधरा व्यासपीठावर नव्हत्या, त्यांना समोर प्रेक्षकात पहिल्या रांगेत स्थान देण्यात आले होते; परंतु ऐनवेळी त्यांना व्यासपीठावर बोलावण्यात आले आणि शिष्टाचार मोडून थेट पंतप्रधानांच्या शेजारी आसन बहाल करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या भाषणापूर्वी आपण बोलावे असेही वसुंधरा यांना सरचिटणीस अरुण सिंग यांनी सुचविले होते; परंतु, मला आधी सांगायला हवे होते, मी काही तयारी केलेली नाही, असे म्हणून त्यांनी नकार दिला. अलीकडेच गृहमंत्री अमित शाह यांचा राजस्थान दौरा झाला, त्यावेळी सभेत गृहमंत्र्यांच्या शेजारी वसुंधरा यांना आसन देण्यात आले. सभेत त्यांचे भाषणही झाले. या घडामोडींमुळे राज्य आणि केंद्रातील त्यांचे विरोधक अस्वस्थ झाले आहेत. पण म्हणून काय झाले? त्यांच्याशिवाय विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला तरणोपाय नाही, असे पक्षश्रेष्ठींना कळून चुकले आहे. वसुंधरा राजे यांच्याकडे आता नवी जबाबदारी कोणती येते, हे पाहायचे!