आरक्षणाच्या प्रश्नांची गाठ

प्रश्नावलीतील एकूण १५४ प्रश्नांची ढोबळमानाने चार श्रेणींमध्ये विभागणी करता येते.

एकीकडे मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन टिपेला पोहोचत असतानाच, दुसरीकडे त्यासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणासाठी अवलंबिण्यात आलेली पद्धत, त्यासाठीची प्रश्नावली, तसेच त्यासाठी ऐन परीक्षांच्या तोंडावर शिक्षकांना जुंपण्यावरून वादंगही सुरू झाले आहेत. केवळ मराठाच नव्हे, तर प्रत्येक समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचा उद्देश नजरेसमोर ठेवून, मागासवर्ग आयोगामार्फत हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणासाठीच्या प्रश्नावलीतील प्रत्येक प्रश्न वरकरणी स्वतंत्र भासत असला, तरी त्यांचे एकमेकांशी गुंतागुंतीचे नाते आहे. प्रश्नावलीतील एकूण १५४ प्रश्नांची ढोबळमानाने चार श्रेणींमध्ये विभागणी करता येते.

वैयक्तिक माहिती, आर्थिक स्थिती, शिक्षण व रोजगाराची स्थिती आणि सामाजिक व सांस्कृतिक रूढी-परंपरा या त्या चार श्रेणी! वैयक्तिक माहिती गोळा करणाऱ्या प्रश्नांच्या माध्यमातून वय, लिंग, शैक्षणिक पातळी इत्यादी स्वरूपाची माहिती मिळते. कुटुंबाची एकंदर रचना, सदस्यांचे रोजगार-व्यवसाय, त्यांचे आर्थिक उत्पन्न इत्यादी स्वरूपाची स्थिती त्यामधून स्पष्ट होईल. आर्थिक स्थितीशी निगडित प्रश्नांच्या माध्यमातून, कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता, पशुधन, वाहने, कृषी अवजारे इत्यादी माहिती मिळते. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतील कुटुंबे निर्धारित करण्यासाठी आणि त्याआधारे भविष्यातील धोरणे निश्चित करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होऊ शकतो. शिक्षण व रोजगारविषयक प्रश्नांची उत्तरे ते विशिष्ट कुटुंब शैक्षणिक संधी आणि व्यावसायिक प्रगतीमध्ये नेमके कुठे मागे पडत आहे, हे निश्चित करू शकतात.

उपरोल्लिखित तीन श्रेणीत मोडणाऱ्या प्रश्नांशिवाय उर्वरित सर्व प्रश्न सामाजिक व सांस्कृतिक रूढी-परंपरांचा धांडोळा घेणारे आहेत. खानपानाच्या सवयी, धार्मिक श्रद्धा, रूढी, परंपरा, भाषेवरील प्रभुत्व तपासणारे ते प्रश्न आहेत. याच श्रेणीतील प्रश्न प्रामुख्याने वादग्रस्त ठरले आहेत. आरक्षणाशी या प्रश्नांचा काय संबंध, असा प्रश्न उपस्थित करीत, काही जण या माहितीच्या उपयुक्ततेवरच शंका प्रदर्शित करीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला, मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी समाजशास्त्रीय विश्लेषण गरजेचे असते आणि या श्रेणीतील प्रश्न हा त्याचाच एक भाग असल्याचाही युक्तिवाद केला जात आहे. त्याशिवाय, सदर माहिती उपयुक्त ठरो वा ना ठरो; पण माहितीचा  दुरुपयोग झाला तर काय, ही चिंताही काही जणांना खात आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक दर्जावर प्रकाश टाकणारी ठोस माहिती उपलब्ध नसल्यानेच, आतापर्यंतची आरक्षण धोरणे उपयुक्त सिद्ध होऊ शकली नाहीत, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

सर्वेक्षणाच्या उपयुक्ततेसंदर्भात साशंक असलेल्यांना, स्वत:हून पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या खरेपणाबद्दल शंका आहेत. लोक उत्पन्न व मालमत्तेसंदर्भात खरी माहिती दडवून, एक तर आकडे फुगवून सांगू शकतात किंवा कमी करून सांगू शकतात. अशा माहितीच्या आधारे निश्चित झालेले आरक्षण धोरण कितपत उपयुक्त ठरू शकेल, असा त्यांचा सवाल आहे. सर्वेक्षणासाठीची घाईगर्दी आणि तांत्रिक अडचणीही खरी माहिती गोळा करण्याच्या मार्गातील बाधा ठरू शकतात, असाही त्यांचा आक्षेप आहे. त्याशिवाय अनेकांना सर्वेक्षणातील प्रश्न खासगीपणावरील अतिक्रमणही वाटत आहे. जात, खानपानाच्या सवयी आणि धार्मिक श्रद्धांसंदर्भातील माहितीचा भविष्यात दुरुपयोग होऊ शकतो, ती माहिती सामाजिक भेदभावाचे कारण ठरू शकते, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. त्याशिवाय सर्वेक्षणाच्या ‘टायमिंग’वरून

काहींना त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचीही शंका येत आहे. थोडक्यात, सर्वेक्षणाच्या प्रश्नावलीवरून समाजातील दुभंग स्पष्ट दिसत आहे. काही बाबतींत सर्वेक्षण उपयुक्त ठरूही शकते; पण आरक्षण धोरण निश्चित करण्यासाठीच्या त्याच्या उपयुक्ततेसंदर्भात आशंका आहेत, हे मान्य करावेच लागेल. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या मनोज जरांगे-पाटील यांची लाखो समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेने होत असलेली वाटचाल रोखण्यासाठी हे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे, ते आता त्यासंदर्भात चर्चा करायलाही तयार नाहीत. त्यांच्या मागणीनुसार सरकारने मराठ्यांना सरसकट इतर मागास प्रवर्ग म्हणजेच ‘ओबीसी’मध्ये समाविष्ट करून आरक्षण दिल्यास, सद्य:स्थितीत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत असलेले समुदाय नाराज होऊन, आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजे सरकार आगीतून निघून फुफाट्यात! त्यामुळे सरकारच्या गळ्याभोवती पडलेली आरक्षणाच्या फासाची गाठ एवढ्यात तरी सैल होताना दिसत नाही!