कोल्हापुरात महसुली आयुक्तालय हवेच

‘लोकमत’ने वारंवार पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आता दोन महसुली आयुक्तालयांची गरज आहे, हे लक्षात आणून दिले.

‘लोकमत’च्या कोल्हापूर आवृत्तीचा १४ वा वर्धापनदिन काल साजरा झाला. त्या निमित्ताने शुभेच्छा देण्यासाठी राज्याचे महसूल, सार्वजनिक बांधकाम आणि कृषिमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयास भेट दिली. तेव्हा महाराष्ट्राची महसुली रचना, नगरपंचायतीची स्थापना, वाढते शहरीकरण, आदी विषयांवर चर्चा झाली. महाराष्ट्राचा भूगोल वाढत नाही किंवा कमी होत नाही; मात्र त्यात बदल खूप होत आहेत. त्याप्रमाणे प्रशासकीय महसुली रचना बदलत नाही किंवा तसे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत नाहीत. संपूर्ण राज्याची प्रशासकीय रचना बदलत नाही. ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि ‘लोकमत’ने वारंवार पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आता दोन महसुली आयुक्तालयांची गरज आहे, हे लक्षात आणून दिले.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. तेव्हा २६ जिल्ह्यांचा महाराष्ट्र होता. पश्चिम महाराष्ट्रात पाच, कोकणात चार, मराठवाड्यात पाच, खानदेशात चार आणि विदर्भात आठ जिल्हे होते. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ अशी पाच महसुली आयुक्तालये होती. त्यामध्ये एकमेव अमरावतीची भर पडली. २६ जिल्ह्यांपैकी काहींचे विभाजन झाले आणि आता ३६ जिल्हे झाले आहेत. कोकणात सात, खानदेशात पाच, विदर्भात अकरा, मराठवाड्यात आठ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पाच जिल्हे आहेत. सर्व महसुली विभागात जिल्ह्यांचे विभाजन होऊन दहा नव्या जिल्ह्यांची भर पडली. पश्चिम महाराष्ट्राचा पुणे विभागीय आयुक्तालय हा एकमेव त्यास अपवाद आहे. पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर या पाचपैकी एकाही जिल्ह्याचे विभाजन झाले नाही.
पुणे महसुली विभागाची लोकसंख्या अमाप वाढते आहे. पुणे शहर आणि जिल्ह्याची लोकसंख्या आता एक कोटीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. इतर चार जिल्हेही तगडे आहेत. त्यामध्ये कोल्हापूर हा जिल्हा सर्व पातळीवर प्रगती साधून पुढे येतो आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसांचा (छोटे शेतकरी) जिल्हा आहे. याच जिल्ह्यात आणि कोल्हापूर शहराला विकासाचे पाऊल पुढे टाकण्यासाठी सर्वाधिक संधी आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर वारंवार उपेक्षा होते आहे.
पुणे महसूल विभागाचा व्याप प्रचंड आहे. नागरीकरण वाढते आहे. औद्योगीकरणाचा विस्तार वाढत चालला आहे. कृषी क्षेत्रात प्रचंड बदल झाले आहेत. उसाशिवाय द्राक्ष, डाळिंबे, फळभाज्या, आदींची शेती विकसित झाली आहे. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अपुरी पडते. ती अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. ही गरज ओळखून ‘लोकमत’ने अनेकवेळा पुणे महसुली विभागाचे विभाजन करून कोल्हापूरला आयुक्तालय स्थापन करावे अशी मांडणी केली होती. त्यामध्ये कोल्हापूरसह सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांचा समावेश करावा. पुणे विभागात पुणे आणि सोलापूर हा विभाग लहान वाटत असला तर नाशिक विभागातून नगर जिल्हा वेगळा करून पुण्याला जोडावा. अन्यथा नगरचा सर्व व्यवहार पुण्याशीच आहे. पुणे, सोलापूर आणि नगर असा महसुली विभाग होऊ शकतो.
- वसंत भोसले