‘कोल्हापुरी चप्पल’चे पेटंट करावेच !

अनेक ठिकाणी ‘कोल्हापुरी चप्पल’ म्हणून दुय्यम दर्जाचा माल वापरून बनावट चपला बनविण्याचे उद्योग चालतात. या चपलांचे पेटंट घेण्यात आले तर बनावटगिरीला थोडाफार आळा बसेल. संसद किंवा विधिमंडळाच्या व्यासपीठावरून काही धोरणात्मक विषय मांडून नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकतो. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्याची गरज आहे. आपल्या देशात अनेक भागांत विविध वैशिष्ट्यपूर्ण व्यवसाय परंपरेने चालू झाले, ते वाढत राहिले, तर काही काळानुरूप अस्त पावले. किंबहुना सामाजिक बदलांबरोबर ते संपत आले. कोल्हापूर परिसरात चामड्यापासून बनविण्यात येणाऱ्या चपलांचा मोठा व्यवसाय अनेक वर्षे चालू आहे. त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बांधणीमुळे ‘कोल्हापुरी चप्पल’ हा ब्रॅँडच तयार झाला आहे. उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण महाराष्ट्रात कृष्णा खोऱ्यातील सधनतेबरोबर पशुपैदासही खूप मोठी आहे. त्यातूनच हा व्यवसाय उभा राहिला.
आजकाल चामड्याच्या चपला वापरण्याचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी कोल्हापूर परिसरात चामड्यापासून बनविलेल्या पुरुषांसाठी पायताण, स्त्रियांसाठी चपला उत्तम पद्धतीने बनविल्या जातात. चामडे कमवून अत्यंत मुलायम तसेच पायाला आरामदायी वाटेल अशा त्या बनविल्या जातात. या व्यवसायाचा विस्तार होण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कधी प्रयत्न झाले नाहीत. कृष्णा खोऱ्यातील पीक पद्धतीनुसार पशुपैदास मोठी आहे. त्यामुळे चामड्याचा पुरवठा मोठा आहे. तामिळनाडूच्या खालोखाल चामड्याची मोठी उपलब्धता या परिसरात होते. त्यावर आधारित हा व्यवसाय टिकला पाहिजे. पण एखाद्या व्यवसायाची भरभराट झाली किंवा त्याचे ब्रॅँडिंग झाले की बनावटगिरी करून फायदा कमावणारे अनेकजण तयार होतात. ‘कोल्हापुरी चप्पल’ही त्यातलन सुटली नाही.
अनेक ठिकाणी ‘कोल्हापुरी चप्पल’ म्हणून दुय्यम दर्जाचा माल वापरून बनावट चपला बनविण्याचे उद्योग चालतात. या चपलांचे पेटंट घेण्यात आले तर बनावटगिरीला थोडाफार आळा बसेल. यासाठी कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी लोकसभेत हा विषय मांडताना तामिळनाडूत केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. चामड्याचा व्यवसाय आणि त्याच्यापासून होणारे प्रदूषण टाळून त्यात आधुनिकता आणण्यासाठी तामिळनाडूने कारागिरांसाठी मध्यवर्ती केंद्र स्थापन केले आहे. त्या व्यवसायाला बळ देण्याचा शिवाय तो ब्रॅँड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘कोल्हापुरी चप्पल’चे पेटंट घेण्याची मागणी करण्याबरोबर त्यांनी आणखी एका विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. तोही फार महत्त्वाचा विषय आहे. त्यासाठी चांगली संधीही होती. कारण लोकसभेत फुटवेअर डिझाइन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट विधेयक २०१७ मांडण्यात आले होते. त्या चर्चेत भाग घेताना महाडिक यांनी चर्माेद्योगाची भारतातील पीछेहाटीची कारणे सांगितली.
हा व्यवसाय वाढण्यासाठी फुटवेअर डिझाइन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटचा विस्तार करण्याची गरज आहे. देशाच्या ज्या-ज्या भागात या व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी संधी आहे त्या भागात इन्स्टिट्यूटची शाखा काढून नवयुवकांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. त्या परंपरागत व्यवसायाला व्यावसायिकतेची जोड द्यायला हवी. कृष्णा खोऱ्यात ऊस, दूध, फळे, भाजीपाला यांचे उत्पादन प्रचंड आहे. पशुपैदासही मोठी आहे. त्यामुळेच जवळपास दररोज एक लाख कोटी लिटर्स दूध उत्पादनाचा व्यवसाय विस्तारतो आहे. या सर्व व्यवसायांचा अभ्यास करून नवा प्रशिक्षित वर्ग तयार करण्यासाठी संस्था नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्याचेच उदाहरण घेतले तर दूध व्यवसाय मोठा आहे. प्रत्येक कुटुंब या व्यवसायाशी जोडले गेले आहे; पण दुग्धव्यवसायाचा अभ्यासक्रम नाही. पशुपैदासही प्रचंड आहे; पण पशुवैद्यकीय शास्त्राचे शिक्षण देणारी संस्था नाही. फळे आणि भाजीपाला यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तंत्रज्ञान देणारी शिक्षणसंस्था नाही.
केवळ कापड उद्योगाशी संबंधित अभियांत्रिकी शिक्षण देणारी दत्ताजीराव कदम टेक्निकल इन्स्टिट्यूट कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांनी स्थापन केली. ती आज नावारूपास आली आहे. अशा या मातीतील व्यवसायांना जोड देणारी शिक्षणसंस्था उभ्या करण्याची गरज आहे. पेटंटच्या निमित्ताने ‘कोल्हापूर चप्पल’बरोबर चर्माेद्योगाला बळ मिळो हीच सदिच्छा!
- वसंत भोसले