वृक्षतोड अन् लागवडीचा कोल्हापुरी तिढा...

कोल्हापुरात बेकायदेशीर वृक्षतोड केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांस दहा हजार रुपयांचा दंड, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. पण, अपुऱ्या यंत्रणेवर याची अंमलबजावणी शक्य आहे का?

- चंद्रकांत कित्तुरे

कोल्हापुरात बेकायदेशीर वृक्षतोड केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांस दहा हजार रुपयांचा दंड, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. पण, अपुऱ्या यंत्रणेवर याची अंमलबजावणी शक्य आहे का?

वृक्ष ही पर्यावरणाचा समतोल राखणारी निसर्गसंपदा आहे. ती कमी झाल्यानेच पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. ठिकठिकाणी दुष्काळ पडत आहेत. यामुळे वृक्षसंपदा वाढीबाबत शासन जागरूक झाले आहे. बेकायदा वृक्षतोडीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतचा कायदा देशात, तसेच राज्यात पूर्वीपासूनच लागू आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वृक्षतोड आणि लागवडीबाबत स्वतंत्र नियम आहेत. कोल्हापूर महानगरपालिकेने गेल्या आठवड्यात या नियमांत सुधारणा केली आहे.
त्यानुसार महापालिका हद्दीत यापुढे बेकायदेशीर वृक्षतोड केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांस दहा हजार रुपयांचा दंड, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. खासगी तसेच शासकीय जागेतील धोकादायक वृक्षांच्या फांद्या, तसेच वृक्ष तोडायचा झाल्यास प्रतिवृक्ष एक हजार रुपये अनामत, तसेच एकास पाच वृक्ष लावावे लागणार आहेत. याशिवाय एक हजारापासून पाच हजार रुपयांपर्यंत अनामतही भरावी लागणार आहे. किरकोळ फांद्या तोडण्यासाठी परवानगीची गरज नाही. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने हे दर निश्चित केले आहेत. कागदावर हे नियम एकदम कडक भासतात; पण त्याची अंमलबजावणी किती काटेकोर होते. ती करण्यासाठी महापालिकेकडे सक्षम यंत्रणा आहे का? याबाबत नागरिंकांमध्ये पुरेशी जागरुकता आहे का? नसेल तर ती करण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासन काही करते का? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक मिळत नाहीत. असे असेल तर मग कायदा अथवा नियम कागदोपत्रीच राहतो. किंवा सोयीनुसार त्याचा वापर केला जातो.
ही परिस्थीती कमी अधिक प्रमाणात राज्यातील सर्वच महापालिका क्षेत्रांमध्ये आहे. कोल्हापूर तसे जैवविविधतेने नटलेले शहर आहे. पुरेसा पाऊस असल्याने येथील वृक्षराजीही भरपूर आहे. महापालिकेने या वृक्षराजीची गणना दर पाच वर्षांनी करणे गरजेचे आहे. कोल्हापूर महापालिकेने
२००९ मध्ये अशी गणना करण्याचा ठेका एका कंपनीला दिला होता. मात्र, या कंपनीकडून होण्याºया वृक्षगणनेबाबत तक्रारी झाल्यानंतर दुसºया एजन्सीकडे हे काम देण्यात आले. त्या एजन्सीने ही गणना पूर्ण करून महापालिकेकडे अहवाल दिला आहे. मात्र, महापालिकेने तो अद्याप जाहीरच केलेला नाही. यामागचे गौडबंगाल काय? मागणी करूनही हा अहवाल वृक्षप्राधिकरणाच्या बैठकीतही दिला गेला नसल्याचे सांगण्यात येते. वास्तविक २०१९ मध्ये या गणनेला १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत काय झाले? याचा अहवाल कधी मिळणार? वृक्षतोडीचे किंवा फांद्या तोडीचे परवाने मागणारे अर्ज आल्यानंतर ते तत्काळ मंजूर झाले तर ठीक, नाहीतर या मंजुरीसाठी नागरिकांनी आपली नियोजित कामे थांबवायची काय? वृक्षप्राधिकरणाच्या बैठकाही नियमित होत नाहीत. शहरात
५४ उद्याने आहेत. शिवाय रस्ते, वॉर्ड येथील झाडांची देखभाल करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत. यावर नियंत्रणाची जबाबदारी केवळ एकाच सहायक उद्यान अधीक्षकांवर आहे. अशा अपुºया यंत्रणेवर आपण यशाची आशा कशी बाळगणार? सध्या सर्वत्र कृषी दिनानिमित्ताने होत असलेल्या वृक्षारोपणाची चर्चा आहे. यातील जगतात किती? हा प्रश्न आहेच; पण असलेल्या झाडांचे जतन, संवर्धनाबाबत केवळ कोल्हापूरच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून उपाययोजना करायला हव्यात.