कोल्हापूरकरांचा टोल दणका!

कोल्हापूर शहरांतर्गत पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या ४९ किलोमीटर रस्त्यांसाठी टोल देणार नाही, अशी भूमिका कोल्हापूरकरांनी घेतली, तेव्हा राज्यात तो चेष्टेचा विषय बनविला गेला. योग्य त्या करारानुसार

- वसंत भोसले

कोल्हापूर शहरांतर्गत पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या ४९ किलोमीटर रस्त्यांसाठी टोल देणार नाही, अशी भूमिका कोल्हापूरकरांनी घेतली, तेव्हा राज्यात तो चेष्टेचा विषय बनविला गेला. योग्य त्या करारानुसार आणि टोलच्या धोरणानुसार खासगीकरणातून रस्ते होणे अपरिहार्य आहे. तो पर्याय स्वीकारावाच लागेल, असे म्हटले जात होते. त्यास सुरुवातीपासूनच कोल्हापुरातील सामान्य जनतेने विरोध केला. मात्र, महापालिका आणि राज्य सरकारमधील नेत्यांनी दुर्लक्ष करीत कोल्हापूरच्या सौंदर्यासाठी उत्तम रस्त्यांची गरज असते, म्हणून करार केला. आयआरबी या नामवंत कंपनीला काम देण्यात आले. सुमारे १५३ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. त्यावर अधिक खर्चही झाला. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होऊन टोलवसुली सुरू होताच कोल्हापूरच्या जनतेने प्रचंड विरोध सुरू केला. आंदोलनाचा दणका इतका जोरदार होता की, कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याना त्यात भाग घेण्यावाचून गत्यंतरच नव्हते.
टोल देणार नाही, अशी जोरदार चळवळच उभी राहिली. वास्तविक कोल्हापूरच्या जनतेला चळवळ करणे, ही बाब नवीन नाही. शहरात किंवा जिल्ह्यात आठवड्याला दोन-चार मोर्चे, आंदोलने, धरणे किंवा निदर्शने ठरलेली असतात. ‘संघर्ष हमारा नारा है’ असे सातत्याने म्हटले जाते. अगदी याचा इतिहास स्वातंत्र्यलढ्यापासून संयुक्त महाराष्ट्र, गोवा मुक्ती आंदोलनापर्यंत आणि अनेक धरणे किंवा योजनांसाठी असंख्य लढे या कोल्हापूरने पाहिले आहेत. त्यामुळे टोल हटविण्यासाठीचा लढा म्हणजे फार मोठी बाब नाही, असाच आत्मविश्वास लोकांमध्ये होता. एका बाजूने योग्य पद्धतीने करार करून रस्ते तयारही झाले. त्याला विरोध करताच आयआरबी कंपनीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयांनी कंपनीच्या बाजूनेच निकाल दिला, तरीही मागे हटणार नाही, असा एकच ठेका कोल्हापूरकरांनी लावून धरला. कोल्हापूरच्या बाहेर असंख्य रस्ते आणि पुलांसाठी टोलचे धोरण सर्वमान्य असताना कोल्हापूरकरांचा आग्रह आडमुठेपणाचा आहे, असेही पुण्या-मुंबईपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात बोलले जात होते. टोल द्यावाच लागेल, अशी भूमिका तत्कालीन राज्यकर्त्यांचीही होती. त्यामुळे कोल्हापूरची जनता चिडेला पेटली. संघटित झाली. आयआरबी कंपनीचे पैसे कसे द्यायचे, किती द्यायचे, हा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, ती आमची जबाबदारी नाही. शहरातील रस्ते कोणत्याही परिस्थितीत टोलमुक्तच असले पाहिजेत, ही भूमिका राज्य सरकारला स्वीकारावी लागली. परिणामी कंपनीने गुंतविलेले पैसे व्याजासह देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हा कोल्हापूरकरांच्या चिकाटीचा विजय आहे.
आता ही रक्कम ४५९ कोटी रुपये असल्याचे दोन्ही बाजूने मान्य करण्यात आले आहे. कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कंपनीची देय रक्कम कोठून देणार, याचा निर्णय राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. त्याची स्पष्टता अद्याप झालेली नाही. मात्र टोल द्यावा लागणार नाही, याची स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहातच दिली आहे. आता मागे फिरता येणार नाही, हे निश्चित! अन्यथा कोल्हापूरची जनता कोणालाही रस्त्यावर फिरू देणार नाही. ईर्ष्येला पेटणे किंवा आपली फसवणूक होते आहे असे वाटले की, कोल्हापूरची अस्मिता जागी होते, याचे साधे भान यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांना आले नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढतच गेला. परिणामी सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना राज्य सरकारची भूमिका कोणतीही असो, टोल देणार नाही, असे म्हणणाऱ्या लोकांसोबतच राहावे लागले. त्यामुळे या आंदोलनाला प्रचंड बळ मिळत गेले. अलीकडच्या काळातील राज्यातील दीर्घकाळ चाललेले हे आंदोलन होते. ते कोल्हापूरकरांनी यशस्वी करून दाखविले. त्यांच्या जिद्दीला सलामच करायला हवा!