पायावर कुऱ्हाड

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने देशभर मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण झाले, प्लास्टिकचा कचरा गोळा करून झाला, पर्यावरण रक्षणाच्या प्रतिज्ञा झाल्या, पर्यावरण रक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगणाऱ्या संदेशांचे वहन झाले आणि उर्वरित ३६४ दिवस पर्यावरणाची ऐशीतैशी करण्यास सारे मोकळे झाले ! कटू असली तरी ही वस्तुस्थिती आहे. लोकांचे पर्यावरण प्रेम, वसुंधरा प्रेम केवळ त्या त्या दिवशीच उफाळून येत असते. तसे नसते तर भारतात गेल्या ३० वर्षात सुमारे २९ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील जंगल नष्ट झालेच नसते. हे क्षेत्र विदर्भाच्या जवळपास एक-तृतियांश किंवा मराठवाड्याच्या जवळपास निम्मे आहे, हे ध्यानात घेतल्यास परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकेल. तीन दशकात जेवढे जंगल नष्ट झाले, त्यापैकी निम्मे म्हणजे १४ हजार चौरस किलोमीटर जंगल मानवी अतिक्रमणामुळे नष्ट झाले, तर उर्वरित १५ हजार चौरस किलोमीटर जंगल, सुमारे २४ हजार प्रकल्पांनी गिळंकृत केले. ही सरकारी आकडेवारी आहे, जी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना मान्य नाही. त्यांच्या मते प्रत्यक्षात ही आकडेवारी बरीच जास्त आहे. विशेष म्हणजे उद्योगांना वन क्षेत्रातील जमिनी देताना, त्या संदर्भातील नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाल्याचाही तज्ज्ञांचा दावा आहे. बेंगळुरूस्थित भारतीय विज्ञान संस्था (आयआयएस) या जगविख्यात संस्थेतील पर्यावरणीय विज्ञान केंद्रात असोसिएट फॅकल्टी म्हणून कार्यरत असलेले टी. व्ही. रामचंद्र यांच्यानुसार, गेल्या एक दशकातच सह्याद्री पर्वतरांगेच्या उत्तर, मध्य व दक्षिण भागातील घनदाट वनक्षेत्र अनुक्रमे २.८४ टक्के, ४.३८ टक्के आणि ५.७७ टक्क्यांनी घटले आहे. गत काही वर्षांपासून, दरवर्षी सुमारे २५ हजार हेक्टर, म्हणजेच सुमारे २५० चौरस किलोमीटर वन क्षेत्र, धरणे, खनन, ऊर्जा प्रकल्प, संरक्षणाशी निगडित प्रकल्प, उद्योग आणि रस्त्यांसाठी हस्तांतरित केले जात आहे. पंजाबने तर कहरच केला आहे. त्या राज्याने १९८० पासून आतापर्यंत त्या राज्यातील एकूण वन क्षेत्रापैकी जवळपास निम्मे, अशा प्रकल्पांसाठी हस्तांतरित केले आहे. याच गतीने वन क्षेत्र घटत गेल्यास, पुढील शतकात भारत वनरहित देश म्हणून जगाच्या नकाशावर झळकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार मात्र, ३० वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत देशातील वनाच्छादित क्षेत्रात अत्यल्प का होईना, वाढ झाली आहे. अर्थात तज्ज्ञ या आकडेवारीवर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या मते सरकारी आकडेवारी म्हणजे शुद्ध धूळफेक आहे. नैसर्गिक वने नष्ट करायची आणि भरपाई म्हणून वनीकरण करायचे, या सरकारी नीतीचा परिपाक म्हणून वनाच्छादित क्षेत्र कागदावर वाढल्याचे दिसते; पण प्रत्यक्षात नैसर्गिक वनसंपदेमधील जैव विविधतेची सर कृत्रिम वनांना येऊच शकत नाही आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी त्यांचा फारसा लाभही होत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. थोडक्यात, आपण जंगलांमधील झाडांवर नव्हे, तर आपल्याच पायावर कुऱ्हाड चालवित आहोत, ज्यासाठी भावी पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत!
प्रश्न जे काँग्रेसमधून बाहेर पडले त्यांच्या गुणवत्तेचा वा अपरिहार्यतेचा कधी नसतोच. कारण जो कोणी पक्षत्याग करतो तो कुचकामी असल्याचे मागे राहिलेले आवर्जून सांगतच असतात. पण तरीही जेव्हां मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेले विजय बहुगुणा वा अजित जोगी, अनेकदा खासदारकी उपभोगलेले गुरुदास कामत आणि त्रिपुरातील पाचेक आमदार काँग्रेसत्याग करतात तेव्हां प्रश्न त्या पक्षातील वाढत्या खदखदीचा असतो. ही खदखद वा अस्वस्थता वृद्धिंगत झाली ती प्राय: पक्षाने आपल्या हातून आसाम आणि केरळ गमावल्यापासून व पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांशी तर तमिळनाडूत द्रमुकशी केलेली हातमिळवणी अयशस्वी झाल्यानंतर. नाही म्हणायला पुडुचेरीत पक्षाला सत्ता मिळाली पण नारायणसामी यांना मुख्यमंत्री केल्यामुळे तेथील काँग्रेस नेतेही अस्वस्थ झाले आहेत. महाराष्ट्रातील याच अस्वस्थतेला मोकळी वाट करून दिली आहे ती पक्षाचेच राष्ट्रीय सरचिटणीस गुरुदास कामत यांनी. पाच वेळा मुंबईची खासदारकी सांभाळलेल्या आणि सध्या गुजरात व राजस्थान या राज्यांची जबाबदारी असलेल्या कामतांनी पक्षाबरोबरच राजकारणातूनही संन्यास घेतल्याने पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला कदाचित फटका बसू शकतो. त्यांच्याच पक्षातील मागे राहिलेल्यांना ंमात्र तसे वाटत नाही. इतरांना संधी मिळावी, यासाठी आपण राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी मानभावीपणे म्हटले असले तरी ज्या व्यक्तीला स्वत:लाच पक्षात काही संधी राहिली नव्हती तिने अशी उपरती दाखवावी म्हणजे मौजच आहे. आपला सर्वसंगपरित्यागाचा इरादा त्यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना लेखी कळवूनही त्या दोघानी या इराद्याची दखल घेतली नाही तेव्हांच खरे तर कामतांचा काँग्रेसमधील शेर संपला हे स्पष्ट झाले होते. पक्ष सोडला असला तरी आपण सार्वजनिक जीवनातून मात्र संन्यास घेतला नसल्याचे कामतांनी सांगणे हा दुसरा मानभावीपणा. कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील एक समाजप्रिय कार्यकर्ते अशी त्यांची ओळख कधीच नव्हती. अर्थात एक मात्र निश्चित की जेव्हां देशाच्या वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये काँग्रेस पक्षाला अशीच गळती लागते तेव्हां त्यातून दिसून येणाऱ्या पक्षातील खदखदीमध्येच पक्षाची घरघरदेखील अनुस्यूत असते.