प्रक्रिया उद्योगांची भासतेय उणीव

केळी, कापूस ही खान्देशची प्रमुख पिके असताना त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची मोठी आवश्यकता आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर सरकारने

- मिलिंद कुलकर्णी

केळी, कापूस ही खान्देशची प्रमुख पिके असताना त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची मोठी आवश्यकता आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर सरकारने या विषयावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

कर्जमाफीसंबंधी राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याने त्याचा खान्देशातील सुमारे तीन लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ होणार आहे. त्यांना सुमारे १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळून त्यांचा खरीप हंगाम मार्गी लागणार आहे. मात्र यासोबतच सिंचनाची व्यवस्था आणि प्रक्रिया उद्योगाकडे शासनाने लक्ष दिल्यास बळीराजा खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त होईल.
खान्देशात शेतकरी आंदोलन झाले; पण ते टोकाचे नव्हते. धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुकावगळता शेतकरी संघटनेचे अस्तित्व तिन्ही जिल्ह्यात फारसे नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात उडी घेतल्याने परिणाम दिसून आला. नोटाबंदी आणि थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नाकारलेले कर्ज यामुळे जिल्हा बँकांविषयी शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. ९६५ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जामुळे सुमारे सव्वादोन लाख शेतकरी यंदा पीक-कर्जापासून वंचित राहिले. परंतु धुळे-नंदुरबार बँक ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात, तर जळगाव बँकेत खडसेंची कन्या अध्यक्ष असली तरी सर्वपक्षीय नेते संचालक मंडळात आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा रोख बँकेकडे न नेता राज्य सरकारवर कसा राहील, याची आंदोलनात काळजी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना निश्चितच लाभ होणार आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीसंबंधी आखलेले धोरण बांधापर्यंत पोहोचल्यास बळीराजा सक्षम होईल. जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा होत असला तरी त्या कामांविषयी आता लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्था तक्रार करू लागल्या आहेत. प्रामुख्याने कृषी आणि वनविभागाच्या कामांविषयी तक्रारीचे प्रमाण अधिक आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेल्या पाणी परिषदेत जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी ही योजना ठेकेदारमुक्त करण्याची मागणी केल्याने या योजनेचे स्वरूप अधोरेखित झाले आहे.
जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे खान्देशचे असल्याने त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी वर्षभरापूर्वी पाहणी केलेल्या तापीवरील महाकाय प्रकल्पाची गाडी अद्याप पुढे सरकलेली नाही. गिरणा नदीवर चार बलून बंधारे, बोदवड उपसा सिंचन योजना, पाडळसरे धरणाला गती, प्रकाशा आणि सारंगखेडा बंधाऱ्याचे पाणी कालव्यांद्वारे शेतीपर्यंत पोहचविणे, बंद पडलेल्या उपसा सिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करणे अशी प्रलंबित प्रकल्पांची लांबलचक यादी आहे. यातील काही कामे मंजूर झाली आहेत, केंद्र वा राज्य सरकारने निधीची तरतूद केली आहे; पण प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात नाही. त्यामुळे केवळ घोषणा होत आहेत, अंमलबजावणी नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभांमधून खान्देशात कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्याची घोषणा केली होती. खान्देशात सर्वाधिक कापूस पिकविला जात असताना तो प्रक्रियेसाठी गुजरातमध्ये येतो, हे आम्ही थांबवू असे मोदी म्हणाले होते. जामनेर येथे टेक्सटाईल पार्कच्या घोषणेशिवाय अडीच वर्षात काहीही प्रगती झालेली नाही. अजूनही कमी दराने व्यापारी कापूस खरेदी करून गुजरातला प्रक्रियेसाठी पाठवत आहे. केंद्र सरकारच्या चाळीसगाव व धुळे येथे कापड गिरण्या होत्या, त्या कधीच बंद पडल्या. त्यांची जागा अजून केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे. सहकारी सूतगिरण्या एखाद-दुसरा अपवादवगळता रडतखडत सुरू आहे. धरणगाव, पाचोरा व जामनेर तालुक्यांमध्ये खासगी सूतगिरण्या मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांच्या अर्थसाहाय्य, वीजपुरवठा, निर्यात यासंबंधी अडचणी आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले तरी हा उद्योग टिकू शकतो. हीच स्थिती केळीची आहे. फळपिकाचा दर्जा देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे फेब्रुवारी २०१५ पासून प्रलंबित आहे. केळीपासून धागानिर्मितीचे आमदार हरिभाऊ जावळे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले ताप्ती व्हॅली बनाना प्रोसेसिंग प्रॉडक्टसारखे उपक्रम वाढले तर केळी उत्पादकांना दिलासा मिळेल. सरकारशी संबंधित हे सगळे विषय आहेत.